–लक्ष्मण उप्रेती
मानव समाजको राजनीतिक इतिहास सत्ता परिवर्तनको कथा मात्र होइन यो वर्गसंघर्ष, वैचारिक टकराव र स्वतन्त्रताको निरन्तर खोजीको इतिहास हो। जब कुनै समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अन्तर्विरोध तीव्र बन्छन्, तब सत्तारूढ वर्ग आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न नयाँ–नयाँ उपायहरू अवलम्बन गर्न बाध्य हुन्छ। कहिलेकाहीँ ती उपायहरू सुधार र समायोजनका रूपमा देखा पर्छन्, तर कहिलेकाहीँ तिनै उपायहरू दमन, नियन्त्रण र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन्छन्। यही सन्दर्भमा आज भारतमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति र भारतीय क्रान्तिकारी पत्रकार सत्यम बर्माको गिरफ्तारीलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
सत्यम बर्माको गिरफ्तारी खाली एउटा कानुनी घटना मात्र होइनस यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा पत्रकार, लेखक र बुद्धिजीवीहरूले राज्यसत्ताको आलोचना गर्ने, जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र सत्यको खोजी गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। तर जब राज्यले त्यही भूमिकालाई “अपराध”को रूपमा व्याख्या गर्न थाल्छ, तब त्यो समाज लोकतन्त्रबाट टाढिँदै गएको संकेत मानिन्छ। यसरी हेर्दा, बर्माको गिरफ्तारी वास्तवमा आजको भारतीय राज्यसत्ताको चरित्र उजागर गर्ने एउटा झ्याल हो।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अनुसा,राज्य कुनै स्वतन्त्र संरचना होइनस यसले सधैं कुनै न कुनै वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्छ। भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीवादी विकासको तीव्रता, निजीकरण, श्रमिक अधिकारको संकुचन, र आर्थिक असमानताको वृद्धि सँगसँगै शासक वर्गको चरित्र अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ। जब पूँजीवादी व्यवस्थाभित्र अन्तर्विरोधहरू चर्किन्छन्, तब शासक वर्गले आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न दमनकारी उपायहरू अपनाउन थाल्छ। पत्रकार, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी र सामाजिक अभियन्ताहरू यस्ता दमनका पहिलो शिकार बन्छन्।
इतिहासमा पनि यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।मुसिलिनी र हिटलरको उदय कुनै आकस्मिक घटना थिएनस त्यो पूँजीवादी संकटको परिणाम थियो। उनीहरूले आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्र प्रेस, वैचारिक असहमति र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण गरेका थिए। यही ऐतिहासिक अनुभवले सिकाउँछ कि जब कुनै राज्यले आलोचनालाई सहन छोड्छ र विरोधलाई अपराध बनाउँछ, तब त्यो फासिवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भइरहेको हुन्छ।
भारतीय सन्दर्भमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि यस्तै प्रवृत्तिहरूको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। राष्ट्रवादको आडमा आलोचनालाई दबाउने प्रयास, अल्पसंख्यक समुदायहरूमाथि विभाजनकारी राजनीति, राज्यसत्ताको केन्द्रीकरण, र कानुनी संयन्त्रको प्रयोग गरी असहमति दमन गर्ने प्रवृत्ति,यी सबैले लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनाइरहेका छन्। सत्यम बर्माको गिरफ्तारी पनि यही व्यापक प्रवृत्तिको एउटा उदाहरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
तर, द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले अर्को महत्वपूर्ण सत्य पनि देखाउँछ कि दमन र प्रतिरोध एकअर्कासँग अविभाज्य रूपमा जोडिएका हुन्छन्। जहाँ दमन बढ्छ, त्यहाँ प्रतिरोध पनि जन्मिन्छ। इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि कुनै पनि दमनकारी सत्ता स्थायी हुँदैन।रसियन क्रान्ति ९ अक्टोबर क्रान्ती० ले निरंकुश शासनलाई परास्त गर्यो भने,भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनले बेलायती औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्यो। यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि जनताको संगठित शक्ति अन्ततः सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सत्यम बर्माको मुद्दा खाली एक व्यक्तिको रिहाइको मागमा मात्र सीमित छैनस यो व्यापक रूपमा जनवादी अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने संघर्षको प्रतीक हो। यदि आज एउटा आवाजलाई चुप गराइन्छ भने, भोलि त्यो दमनले अझ व्यापक रूप लिन सक्छ। त्यसैले, यसप्रति मौन रहनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा अन्यायलाई स्वीकार गर्नु हो।
अन्ततः, कुनै पनि समाजको प्रगतिशीलता त्यसले आफ्ना आलोचकहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि आलोचना गर्ने अधिकार सुरक्षित छैन भने, त्यो समाज वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक रहँदैन। त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको स्पष्ट वैचारिक दृष्टि, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता, र अन्यायको विरुद्ध संगठित प्रतिरोध हो।त्यसकारण सत्यम बर्मालाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरिनुपर्छ।र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हुने हरेक आक्रमणको दृढ प्रतिवाद गरिनुपर्छ।
धन्यवाद !
बैशाख ४ २०८३
