२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह पछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गराएको संसदीय निर्वाचन पछि बहुमत प्राप्त रा.स्व.पा. पार्टीको सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन सुरक्षा युनिट राख्ने निर्णय गरेको छ । १०० बुँदे शासकीय सुधारको ८६ नं बुँदामा शैक्षिक संस्थाहरुबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरु र स्ववियु हटाएर विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्टको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । शासकीय सुधारको नाममा आएको ८६ नं बुँदामा सरकार गठनको ६० दिन भित्र शैक्षिक संस्थाहरुमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने र ९० दिन भित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्टको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले चैत्र२० गते विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा÷भवन÷जमिन उपलब्ध नगराउने ।
विश्वविद्यालयको परिसर भित्र विद्यार्थी संगठनहरूका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिने विषयहरू तत्काल हटाउने । विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको भए ती नियमहरू खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरी तत्काल आयोग मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गर्ने । विश्वविद्यालयको नियमावली÷विनियममावली लगायतमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको भएमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्÷सभा वा सम्बन्धित निकायबाट ६० दिन भित्र संशोधन गर्ने ।
विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको छ भने विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियममावली लगायतमा आवश्यक संशोधन गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ अथवा यस्तै प्रकारको विद्यार्थीको हक हितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने । सो सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित दफा÷उपदफा किटान गरि पठाउने ।
दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने । साथै विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी÷स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो निकै गम्भीर प्रकारको निर्णय हो । शैक्षिक संस्थाहरुमा सुरक्षा युनिट राख्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीहरुलाई थर्काउने,धम्काउने वा आवश्यक परेमा भौतिक कारबाही गर्ने भन्ने हो । शिक्षा क्षेत्र शान्तिको क्षेत्र हो । अस्थायी वा स्थायी जुन प्रकारको भए पनि सुरक्षा युनिट शैक्षिक संस्थाहरुमा खडा गर्नु भनेको विद्यार्थीहरुलाई डर, धाक, धम्की देखाएर विद्यार्थीहरुको संगठित हुन पाउने अधिकार खोस्नु हो ।
कुरा यतिमा मात्रै सीमित छैन । विश्व विद्यालयका प्राज्ञिक संगठनहरुलाई पनि सोही रुपमा गर्न पनि निर्देशन भएको समाचार आएका छन् । सरकारको यो निर्णयलाई हेर्दा सरकार शैक्षिक संस्थाहरुलाई सुरक्षा क्याम्पको रुपमा खडा गर्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । सरकार विश्वविद्यालय,शैक्षिक संस्थाहरुमा सुरक्षा युनिट राख्ने भनेर विद्यार्थी संगठनहरुलाई खुला चुनौती दिइरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरुलाई धम्काइरहेको छ । सुरक्षा युनिट भनेको के हो ? त्यो कुन स्केलको हो ? के प्रहरीको मात्र प्रयोग हो या सेनाको पनि प्रयोग हो ? यसको कुनै व्याख्या अहिलेसम्म सरकारले दिएको छैन । सरकारले विद्यार्थी र प्रहरीको बीचमा मुठभेड सिर्जना गर्न चाहेको हो? सुरक्षा युनिटको नाममा अनेक समुह आएमा त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ? जेनजीले चलाएको आन्दोलनको क्रममा कलिला बच्चाहरुमाथि दमन कसले गरेको थियो ?अहिलेसम्म स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।
सरकारले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुबाट विद्यार्थीका नाम, निशाना, नारा, भित्तेलेखन, होर्डिङ बोर्ड हटाउने, मेटाउने,विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरु लागिसकेका छन् । जेनजी विद्यार्थीको बलमा जेनजी विद्यार्थीलाई अगाडि सारेर बनेको सरकारले विद्यार्थीहरु माथि नै दमन गर्न चाहेको हो? नत्र शैक्षिक स्थलमा सुरक्षा युनिट किन आवश्यक ? सुरक्षा युनिट राखेर मुठभेड निम्त्याएर सरकारले के गर्न खोजेको छ ? कसलाई खुशी पार्न खोजेको छ ? कसको इशारामा यो अलोकतान्त्रिक निर्णयहरु भइरहेका छन् ? शैक्षिक संस्थाहरुमा सुरक्षा युनिट राखेर रक्तपातको स्थिति सिर्जना गर्न किन खोजिँदैछ ?
विद्यार्थी संगठनहरुमाथिको प्रतिबन्ध भनेको अलोकतान्त्रिक,संविधान विपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मूल्य मान्यता विपरीत छ ।पञ्चायतले संघ संस्था खारेज ऐन २०३० लागू गरेर स्व.वि.यु. खारेज गर्दात सम्भव भएन भने अहिले विद्यार्थी संगठन खारेज सम्भव छैन । दश वर्षे जनयुद्ध कालमा कतिपय ठाउँहरुमा सेना वा प्रहरीको क्याम्पराख्न खोज्दा चौतर्फी विरोध भएको थियो । के सरकार अलोकतान्त्रिक,संविधान विपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हिँड्न र व्यवहार गर्न चाहेको हो ? यदि त्यसो हो भने सरकारले घुमाउरो पाराले काम गर्नु भन्दा सिधै जनतालाई भनिदिनु प¥यो । नत्र विद्यार्थीहरुमाथि दमन गर्न कुनै सुरक्षा युनिट राख्न पाइँदैन । काउन्सिलको नाममा को आउने हो ? विद्यार्थी संगठनहरुलाई निस्तेज पारेर काउन्सिल किन चाहियो ? संगठन विद्यार्थीको हक हितको लागि गठन भएका संस्था हुन् । उनीहरु माथिको प्रतिबन्ध सुरक्षा युनिटको नाममा शैक्षिक संस्थाहरु कुनै क्याम्प सरह हुन तयार हुनु हुँदैन । सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयको सबैबाट विरोध गर्नु आवश्यक छ ।
