–लोकनारयण सुवेदी
यद्यपि आजको बहुलवादी समाजमा कुनै व्यक्ति विशेषको मत कुनै खास विषयमा बेग्लाबेग्लै हुनु अस्वाभाविक होइन । मानिसको मन र मतलाई कुनै एउटा यन्त्रको बटन दबाएर नियन्त्रण र कैद गर्न पनि कहीँ कतै सकिँदैन नै । त्यसैकारणले साँचो लोकतन्त्रमा न एकपटक प्रतिनिधि चुनेपछि पाँच वर्षसम्म चुन्नेहरू बन्धक बन्ने कुरा नै आउँछ, न जनता र देश विपरीतका अनेक नाटकीय र अवाञ्छित घटना घट्दा चुपचाप बस्ने कुरा नै आउँछ । त्यसमा पनि चुनावका बेलामा दिइएको मत कुनै पनि प्रतिनिधिलाई मनोमानी गर्नका लागि दिइएको मत बिल्कुलै हुँदै होइन र हुनुहुँदैन । त्यसको ठिक विपरीत त्यो मतादेश त जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै र पटकपटक उनीहरूको जनादेश लिँदै चल्न समर्पित हुने र हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण मत हो । वास्तवमा जनताको मतादेश जनताका लागि अनि जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने अनुमति हो । त्यसबाहेक अरु केही होइन, किमार्थ हुनुहुँदैन ।
यसर्थ कुनैपनि तन्त्रलाई त्यतिबला मात्र उपयुक्त र सही मान्न सकिन्छ र मानिन्छ जतिबेला त्यस तन्त्रले जनताको यो उद्देश्य अनुरूप काम गर्छ वा त्यस दिशामा काम गर्न उद्यत र प्रयत्नशील बनिरहेको हुन्छ । अरू कुनै फाल्तु कामधन्धामा उसले समय बिताइरहेको र राष्ट्रको श्रम, सीप र समयको दुरुपयोग गरिरहेको हुँदैन । तर हामीकहाँ तीन तीन पटक ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि जनताका लागि जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम ठीक किसिमले जनताको मनोबल उठाउने, आत्मबिश्वास जगाउने र उनीहरूको हित साधन हुने गरी पटक्कै गरेको पाइन्न । कुनै कुनै अपवाद बाहेक आज लोकतन्त्र राष्ट मारा,जनतामारा र लुटतन्त्रको पर्याय बन्न पुगिरहेको या निरन्तर त्यो दिशातर्फ धकेलिदै गएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसकारण आजको कथित लोकतन्त्रमा ‘लोक’ अर्थात् जनताको लागि कुनै स्थान छैन । त्यसको विपरीत यो धनशक्ति र हिंसा शक्तिमा आधारित बन्न पुगेको छ । देशमा उत्पन्न, अराजकता, अन्यौल र अवाञ्छित स्थितिले यही दर्शाउदछ । मुलुक र मलुकबासी रुग्ण र दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिनुको कारण पनि यही नै हो । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने जुन उदेश्यले लोकतन्त्र स्थापना गरिएको हो भनिएको थियो त्यसबाट जनताका लागि कुनै प्राप्ति नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्श निस्कन्छ । वास्तवमा यस्तो तन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्नु र मान्नु नै गलत रहेछ भन्ने कुरा आज दिन प्रति दिन साबित हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ ।
निश्चय पनि सामन्ती राजतन्त्रभन्दा लोकतन्त्र प्रगतिशील व्यवस्था हो । जसमा जनतालाई आफ्नो निम्ति काम गर्ने वारेस या प्रतिनिध चुन्ने अधिकार हुन्छ । यदि ती प्रतिनिधले ठिक किसिमले काम गर्दैनन् भने जनताले तिनलाई तत्कालै या समय क्रममा बदल्न सक्छन् । तर के हुँदै आएको छ भने जनताले आफ्नो मतद्वारा प्रतिनिधि या प्रधामन्त्री या राष्ट्रपति चुनेपछि यो लोकतन्त्र पनि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको मर्जीले नै चल्ने गर्दछ । नीति निर्धारणमा नागरिकहरूको कुनै भूमिका रहँदैन । वंशवादबाट प्राप्त एउटा राजाको ठाउँमा मतदाताहरूबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति(नयाँ राजाहरू) दिने बाहेक राजतन्त्रभन्दा भिन्न लोकतन्त्रको हाम्रो यात्राले पनि अरु केही दिन सकेको छैन र सक्ने छाँट पनि देखिएको छैन । जस्तो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुन्छ जनताले त्यस्तै स्थिति भोग्नु परेको छ अहिलेसम्म !
अवश्य पनि राजतन्त्र एउटा बंशवाद थियो र त्यहाँ अत्यन्तै अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्दथ्यो । लोकतन्त्रमा के मानिएको छ भने लोकतन्त्र बहुमतको आधारमा चल्छ । उदाहरणका लागि बहुमतको सिद्धान्त अनुसार ५ प्रतिशत बाल बच्चाले सही लेखेको जवाफका लागि गलत जवाफ दिने ९५ प्रतिशत बालबालिकाले भन्न सक्छन् कि गलत जवाफ दिने बालबालिकाहरूको संख्या बढी छ । त्यसकारण ५ प्रतिशत सही जवाफ दिने बालबालिकाको जवाफ सही हुन सक्तैन । यत्तिका ठूलो संख्यामा बालबालिका गलत हुन सक्तैनन् ।
यद्यपि जीवनको कुनै पनि परीक्षामा सही या गलतको निर्णय बहुमतको आधारमा गर्न सकिँदैन र गरिँदैन । तर लोकतन्त्रमा बहुमतको आधारमा धेरै बालबालिकाको निर्णयलाई नै सही मानिने गर्दछ । चाहे त्यो लोक प्रतिनिधिको निर्वाचन होस् या अरू कुनै कानूनका लागि विधेयक पारित गर्ने कामका लागिको चुनाव होस् त्यसको यस्तै बहुमतका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ । हामीकहाँ त अझ ‘हुन्छ भन्नेको भन्दा हुन्न भन्नेको र ‘हुन्न भन्नेकोभन्दा हुन्छ’ भन्नेको स्वर ठूलो सुनिएको भनेर विधेयक पारित गर्ने या अस्वीकार गर्ने प्रचलनै बसालिएको छ ।
आजको लोकतन्त्रमा सत्य यस कारणले सत्य हुने गर्दैन कि त्यो सत्य भए पनि बहुमतको आधारमा तय हुने भएकोले धेरै जना मानिसले त्यसलाई सत्य मानिदिएनन् भने त सत्य पनि सत्य नमानिने भयो । यस प्रकार कुरा के स्पष्ट छ भने सत्य कुनै अल्पमत या बहुमतको आधारमा तय हुने र गरिने कुरा नै होइन । भलै लोकतन्त्रले बहुमतको आधारमा चल्ने दाबी गरोस् सत्य के हो भने प्रत्यक्षतः लोकतन्त्रमा पनि बहुमतको नाममा अल्पमतकै शासन चल्ने चलाउने गरिदै आएको छ । यहाँ पनि तानाशाही नै चल्ने गर्दछ । बहुमतको सिद्धान्तका आधारमा जुन पार्टीलाई कूल मतदातामध्येमा ५१ प्रतिशत मत प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई सत्ता प्राप्त हुने गर्दछ । तर चुनावमा कूल मतदाताहरूबाट २० या २५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेलाई पनि सत्ता प्राप्त हुने गर्दछ । जब प्रधानमन्त्री या सानो समूहले आफ्नो मनमौजी तालले निर्णय गरेर या पार्टीले ह्वीप जारी गरेर लोक प्रतिनिधिहरूले स्वयंले निर्णय लिने अधिकार खोसिन्छ तब अल्पमतको स्थान तानाशाहीले लिन्छ र लोकतन्त्र तानाशाहको राज बन्न जान्छ ।
अर्को कुरा के भने कुनै पनि व्यक्तिको मत विभिन्न विषयमा भिन्न–भिन्न हुन्छ । उसले एउटा बटम थिचेको या एउटा मत पत्र खसालेको आधारमा सदाका लागि त्यो मतलाई कैद गर्न सकिदैन न एक पटक प्रतिनिधि चुनेको भरमा पाँच बर्षसम्मका लागि उसले निर्बाचित प्रतिनिधिकोमा त्यो मत बन्धक राखेको नै मान्न सकिन्छ । त्यसमा पनि अझ चुनावका बेला मतदाताहरूले दिएको मत लोक सेवकहरूलाई मनोमानी तरीकाले काम गर्ने अनुमति बिल्कुलै होइन, स्पष्ट कुरा के भने लोकमतको आदर गरेर जन सहमतिबाट राजकाज चलाउन दिइएको अनुमति मात्र त्यसलाई मान्न सकिन्छ ।
यद्यपि मतदाताहरूले पनि यस्ता कुनै पनि निर्बाचनमा पाँच बर्षमा एक पटक पाइने अवसरमा सत्य असत्यको आधारमा बिबेकको प्रयोग गरेर मतदान गर्नु अपेक्षित छ नै । तर मतदाताहरू अधिकांशले सञ्चार माध्यम र भित्री बाहिरी,प्रत्यक्ष परोक्ष अन्य अर्थ–सामाजिक दबाबका आधारमा नै आफ्नो मत जाहेर गर्ने गरेको पाइन्छ । जब कसैले कुनै ब्यक्तिसँग प्रश्न गर्यो भने उसले त्यही तर्क पेश गर्ने गर्दछ जुन सञ्चार माध्यमहरूले प्रस्तुत गरेर उनीहरूका मन मस्तिष्कमा हालिदिएका या भरिदिएका हुन्छन् । कर्पोरेट घराना राज्यका बिचौलियाद्वारा नियन्त्रित त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूले मतदातामाथि यस्ता प्रकारका बिचारहरू थोपर्ने गर्दछन् जसले गर्दा मतदाताहरूले आफ्ना जीवनसँग अभिन्नरुपमा जोडिएका बास्तविक र आधारभूत मुद्दामा बिवेकको प्रयोग गरेर मत दिने अवसर नै दिदैनन् । यसकारण मतदाताको मत पनि मतदाता स्वयंको मत हुँदैन बरु त्यो कर्पोरेट सञ्चार माध्यम र अर्थ–सामाजिक दबाबद्वारा योजनाबद्धरुपमा बनाइएको र अभ्यस्त तुल्याइने गरेको मत हुने गर्दछ ।
निश्चय नै लोकतन्त्रमा निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति को जबाफदेही जनताप्रति हुनु पर्ने हो तर यथार्थतः त्यस्तो हुँदैन । किन पनि भने चुनावमा पार्टीहरूको सहभागिताको कारण प्रधानमन्त्री को हुने हो त्यो पार्टीले तय गर्ने कुरा हुन्छ । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जनताप्रति उत्तरदायी नभएर पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने गर्दछ । अनि सत्तामा खाइखेली गरेर आएका पार्टीहरूलाई चुनावमा धनशक्ति र हिंसाको शक्तिका आधारमा नै विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा राम्ररी थाहा छ । त्यसैले चुनाव जित्नका लागि पार्टीहरू जनताको साथमा होइन त्यस बिपरीत कर्पोरेट घराना र समाजका प्रभूत्वशाली वर्गको धनको आवश्यकता हुन्छ । कर्पोरेट घरानाद्वारा त्यस किसिमका अभिजात वर्गलाई लाभ पुर्याएर नै उनीहरूद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूको माध्यमबाट जनमतलाई सजिलै आफ्नो पार्टीको पक्षमा बनाउन सकिन्छ । यसकारण राजनैतिक दलहरूको जबाफदेही धन प्रदान गर्ने धनपतिहरूप्रति नै रहेको हुन्छ । उनीहरू धनपतिका प्रतिनिधि हुन्छन् जनका होइन । यसरी पूँजीवादमा पूँजीको सर्बोच्चता हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा आजको निर्बाचन ब्यबस्थमा आफ्ना मूल्य, मान्यता र विचारमा कुनै सम्झौता नगर्ने समाजका विचारवान र श्रेष्ठ मानिसहरूले चुनाव जित्ने सम्भावना नै अत्यन्तै कम र दुर्लभ हुने गर्छ । किनकि एक त तिनले आत्मस्तुति, परनिन्दा र मिथ्या भाषण गर्न नै सक्तैनन् र गर्न नै मान्दैनन् भने अर्कोतर्फ चर्को चुनाव खर्चका लागि सामन्ती, नवसामन्ति र दलाल पूँजीपति वर्गहरूसँग सम्झौता पनि गर्न सक्तैनन् । झूटो र खराबकुरासँग सम्झौता गर्न नसक्ने कारणले चुनावमा आफ्नो समयका श्रेष्ठ नैतिकवान र पुरुषार्थी मानिसहरूले चुनाव जित्न पनि सक्तैनन् । त्यसै कारणले आजको ब्यवस्थामा पथभ्रष्ट, पाखण्डी र अपराधी मानिसहरू नै लोकप्रतिनिधि बनेर आउँदछन् या ल्याइन्छन् । यो छल्नै नसकिने सर्वाधिक जाहेर सत्य बन्न पुगेको छ ।
त्यसमा पनि जुन देशको जनसंख्याको आधाभन्दा ठूलो हिस्सा गरीबी, अभाव र अशिक्षाको अध्यारोभित्र रुमल्लिरहेको स्थिति छ उसले आजको जस्तो अत्यन्तै महँगको चुनाव लड्ने कुरा त के लड्ने कल्पना पनि गर्न सक्तैन । किनकि उसबाट यस्तो महँगो खर्च जुट्नै सक्तैन । उसको खर्च जुटाउने क्षमता नै हुँदैन । वस्तुतः आजको चुनाबी व्यवस्थामा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बहुसंख्यक नागरिकहरू चुनाव लड्न पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकारबाट नै यसरी बञ्चित हुन या बिमुख तुल्याइन पुग्दछन् । यसरी घुमाउरो पाराले उनको यो अधिकार खोसिन्छ र खोसिने गरिदै आएकोको छ ।
निर्बाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको अधिकतम् सीमा तोक्ने गरे पनि एक त त्यो खर्च नै हाम्रो देशको आर्थिक दुरावास्था, नेपाली जनताको क्षमता आदिको हिसाबले बढी नै छ । त्यसमा पनि तोएिकोभन्दा धेरै बढी अपारदर्शी खर्च हुने गरेका अनेक तथ्यहरू देखिएका छन्। त्यत्ति ठूलो धनराशीको श्रोत के हो प्रष्टै छ – त्यो अवैध र श्रोत नखुलेको सम्पत्ति कालो र भ्रष्ट धन बाहेक अरु केही होइन र हुनै सक्तैन । हाम्रो देशको चुनाव खर्चको समग्र यथार्थ हिसाब किताब हुने नै गर्दैन र कागज मिलाउने काम मात्र हुनैछ । बिश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक देश मानिने छिमेकी भारतको पछिल्लो आम निर्बाचनमा मात्रै पनि कम्तिमा ६० हजार करोड भारतीय रुपैया खर्च भएको एउटा प्रतिबेदनले जनाएको थियो । त्यत्रो ठूलो रकम राशी कुनै प्रत्याशी या पार्टीले कहाँबाट पाए या ल्याए ? प्रष्ट छ त्यो भ्रष्टाचारबाट आर्जित पैसा हो या दलाल पूँजीपतिहरूबाट यस शर्तमा लिइएको रकम राशी हो कि चुनाव पछि त्यो उनीहरूको लगानी चुक्ता गरिने मात्रै होइन, त्यसको कयौ गुणा बढी ती दलाल पूँजीपतिलाई लाभ प्रदान गरिने नीति बनाएर जनता र राष्ट्रबाट अशुल उपर गरिने छ । यस्तो धनराशी देश र समाजका हितहरूलाई कर्पोरेट घराना र अभिजात बर्गसँग बन्धक राखेर मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारहरुले कर्पोरेट घराना र त्यस्ता अभिजात बर्गलाई लाभ पुर्याउनका लागि बनेका जन बिरोधी नीतिहरूबाट यो कुरा सहजै र प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ ।
जनताका लागि जवाफदेहीको नाटक गरे पनि पहिल्यै सत्तामा खाइखेली आएका या त्यस्ता घरानका तर्फबाट परोक्षरुपमा साँठगाँठ गरेका राजनैतिक दलहरू कर्पोरेट घराना र अभिजात वर्गहरूसँग समझौता गर्दै आफुलाई त्यस्ता घरानाका हातमा बेचिदिने गर्दछन् । त्यसै आधारमा को सत्तामा आउँछ र को प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बन्छ भन्ने कुरा नै कर्पोरेट घराना र अकूत श्रोत साधन सम्पन्न बर्गले तय गर्ने र त्यसै पार्टीलाई बढी चन्दा दिने गरेका पनि हुन्छन् । अनि त्यसै आधारमा कर्पोरेट घराना र अभिजात बर्गले आफ्ना निम्ति नीतिहरू बनाउने र सरकारद्वारा लागु गराउने गर्दछन् र चुनाबमा दिएको खर्चभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य असुल्ने गर्दछन् । यसरी आज हिजोको फ्रान्सेली क्रान्तिले स्थापना गरेको लोकतन्त्रलाई कर्पोरेट तन्त्रमा परिणत गरिसकिएको छ । त्यसैले आजको लोकतन्त्र ‘कर्पोरेट अभिजात वर्गद्वारा, कर्पोरेट अभिजात वर्गका लागि, कर्पोरेट अभिजात वर्गलाई लाभ पुर्याकउनेहरूद्वारा चलाइएको एउटा तन्त्र बन्न पुगेको छ ।
यसरी प्रष्ट छ, ती कर्पोरेट मठाधीशहरू र आम जनताको हित एक अर्काका बिरुद्ध हुनका कारणले जनता आफ्नो हितको रक्षाका लागि संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुन्छन् नै । अनि तत तत देशका सरकारहरूले कसको पक्ष लिन्छन् त्यो पनि प्रष्ट नै छ । कतिपयले कतै सुझबुझ पुर्याएर जनताको पक्षमा खडा हुन पुगिहाले भने पनि कर्पोरेट पूँजी र अभिजात बर्गले सत्तामा टिक्न र त्यसलाई सुचारुरुपले चलाउन नदिने स्थिति बन्दछ । किनकि यो कर्पोरेट तन्त्रका लागि लोकतन्त्रलाई एउटा नाटककोरुपमा मात्र प्रयोग गरिएको हुन्छ । देखाइन्छ के भने जनताले सरकार चुन्दछन् । तर चुनावको बेला देशलाई जाति, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म आदिका नाममा बिभाजन गरेर चुनाबमा प्रत्याशी तय गर्ने गरिन्छ । अनि चुनाब जित्नका लागि जनताका बीचमा परस्पर विद्वेष र घृणा फैलाउने काम गर्दै समाजलाई नराम्रोसँग खल्बल्याइन्छ । यसका साथै संकीर्ण राष्ट्रवादको हौवा पिटिन्छ र छिमेकी देशहरूप्रति पनि एक किसिमको बैमनस्यता र घृणा पैदा गर्ने गरिन्छ । यी सबै कुरा गर्ने गराउने गरेर कर्पोरेट घराना, अर्थ–सामाजिक प्रभूत्व जमाइरहेको अभिजात बर्ग र तिनका आसेपासेहरूले देश र जनतालाई अनेक किसिमले आरामसँग लुटने गर्दछन् । लोकतन्त्र वैध अवैध लूटतन्त्रमा परिणत हुन्छ ।
त्यसैले यो अभिजात बर्गीय कर्पोरेट शोषणबाट मुक्तिको लागि जनताको लोकतन्त्र आजको आबश्यकता हो । जुन लोकतन्त्र मानवतावादी मूल्यमा आधारित स्वाधीनता, समानता, न्याय, शान्ति र समृद्धिका निमित्त जनतामा समर्पित र जनताप्रति बस्तुतः उत्तरदायी हुन्छ र यो धरतीलाई सबैको साझा घरकोरुपमा विकसित गर्न चाहन्छ । अब शोषणमा आधारित लोकतन्त्र निरर्थक भइसक्यो भनेमा कुनै अत्युक्ति हुनेछैन । आर्थिक शोषण र सामाजिक उत्पीडनबिहीन लोकतन्त्रको मात्र भविष्य छ र हुन्छ । किनकि यो आजसम्मको अनुभवको आधारमा जनताको हृदयदेखिको चाहना र जनताको सामुहिक इच्छाको आधारभूत अभिव्यक्ति हो । अनि भ्रम, भय र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुने बाटोतिरको कठोर र ठोस अभिमुखीकरण पनि ।
