वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनता

(अन्तक्र्रिया कार्यक्रम २०८० फागुन २६ काठमाडौंमा नेकपा (मशाल) का महासचिव सन्तबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गर्नु भएको आधारपत्रमाथि गरिएको टिप्पणीमूलक मन्तव्यलाई यहाँ दिइएको छ )

धर्मेन्द्र वास्तोला (केन्द्रीय प्रवक्ता, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल)


वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुँदैछ । म अहिले के कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु भने अहिलेको मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थाको समस्या हो । नेपालमा अहिले गरिबी छ । भोकमरी छ ,जनताको जीवन स्तर उठ्न सकेको छैन, मिटरव्याज पीडितका समस्या ,लघुवित्त पीडितका समस्या आईरहेका छन् । शिक्षा ,स्वास्थ्यको समस्या छ । कृषि प्रणाली ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । कृषिको औद्योगिकरण हुन सकिरहेको छैन । व्यापारमा अत्यधिक आयात छ । तर निर्यात अत्यन्त न्यून छ । विहानमा रेडियो सुन्दा थाहा हुन्छ कि प्लाईउड नेपालबाट विदेश बिक्री हुन्छ । सिमेन्ट र छड पनि नेपालबाट विदेश जाने रहेछ । तर ती पनि नेपालको राष्ट्रिय पूँजीबाट निर्मित उद्योगका उत्पादन हैनन् ।
ती साम्राज्यवादी दलाल पूँजीवादी उत्पादन हुन् । यो सारा समस्या आज देशमा छ । यो सबै समस्याको जड कहाँ छ ? मेरो दृष्टिकोणमा यो कुनै सरकार ,दल ,समुह विशेषको समस्या भन्दापनि राज्य व्यवस्थाकै समस्या हो । यो सरकार बने हुन्थ्यो कि त्यो सरकार बने हुन्थ्यो कि, त्यो समुहले नेतृत्व गरे हुन्थ्यो कि वा प्रधानमन्त्री बने हुन्थ्यो कि वा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री फलाना बने हुन्थ्यो कि भन्ने विषय नै हैन । जो सरकारमा आएपनि यो राज्यव्यवस्थालाई अत्यन्त जनविरोधी अस्थिर बनाईएको छ ।
तपाई हेर्नुभयो भने संसारका सबै संसदीय व्यवस्था भएका देशमा राजनीतिक अस्थिरता देख्नुहुन्छ । बेलायत ,जापान , क्यानडा सबै संस्दीय व्यवस्था भएका ठाउँहरुमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि ती संसदीय व्यवस्था भएका देशहरु चलेका छन् । किनभने त्यहाँको कर्मचारी यन्त्र संस्थागत र व्यवस्थित छ । त्यहाँ एक प्रकारको संस्कृतिको विकास भएको छ । संसदीय व्यवस्था भएको यही नजिकैको छिमेकी भारतलाई हेर्नुस् । त्यहाँ साम्राज्यवादी पूँजी लगानी गरेर केही विकास भएको देखिन्छ । तर राजनीतिक रुपले हेर्नुभयो भने त्यहाँ फासीवाद चलिरहेको छ । तर जनताको जीवन स्तर अत्यन्तै पिछडिएको छ । प्रतिव्यक्ति आयको कुरा गर्नुुहुन्छ भने भारतको भन्दा बढी वंगलादेशको रहेको छ । नेपालको भन्दा पनि धेरै वंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय छ । वंगलादेशको भन्दा भूटानको धेरै प्रतिव्यक्ति आय छ ।
संसदीय व्यवस्था भनेको एनार्को अटोके्रेटिक सिस्टम हो । भन्नाको मतलव यसको स्वरुप एकातिर अराजक हुन्छ भने अर्कोतर्फ यो निरंकुश हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भित्र कहिल्यै पनि बहुमत हुँदैन । कुनै कारणले मानौं ७० प्रतिशत वा दुईतिहाई नै बहुमत आयो रे भने पनि यहाँको जुन अराजक उत्पादन प्रणाली र अराजक उत्पादन सम्बन्ध छ, त्यसले शासन प्रणालीलाई स्थिर हुन दिन्न । राज्य प्रणाली भन्नाले राज्यको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेल चलेको हुन्छ । सिजि ग्रुप, सांघाई ग्रुप ,गोल्छा ग्रुप लगायतका करीब १२ ,१३ वटा ग्रुपले देशको झण्डै ७५ प्रतिशत सम्पति कब्जा गरेर बसेको छ । एकजना नेपाली कांग्रेसको माननीयले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो कि बैंक क्षेत्रमा जनताको ६० खर्ब मध्ये केवल एक सय जनाले ३७ खर्व अपचलन गरेको अर्थात प्रयोग गरेको छ । बाँकी ४ खरब रुपैयाँ जति जनताको दैनिक कार्यमा प्रयोग भएको छ । १७ खर्ब प्रयोग गर्ने जनताको घर घडेरी डुबेको छ । दलाल पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता हुन दिँदैन । त्यसले राजनीतिक अराजकता नै निम्त्याउँछ । हामीले केपी ओली ,प्रचण्डका कुरा सुनिरहेका छौं , उनीहरु स्वयमले यो अस्थिर व्यवस्था छ भनिरहेका छन् । अहिले भर्खरै केपीओली र प्रचण्डको सत्ता गठबन्धन बनेको छ । यो अस्थिरताको परकाष्ठा त हामीले देखिरहेकै छौं । १५ महिनामा तीनवटा गठबन्धन सरकार बन्यो । उहाँहरु भन्नुहोला अब मिलीजुली चलाउँछौं । चलाउनका लागि अनेक समीकरणहरु बनाईरहनु भएको छ ती समीकरण देश बनाउन हैन । ।कुर्ची टिकाउनका लागि बनाईएका छन् । हेरौं नत एक दुई महिना हेरौं भन्ने हो भने पनि यो सुध्रिने अवस्था छैन । त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थाको आमूल परिवर्तन गरेर संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा राजनीतिक स्थिरता दिने व्यवस्था स्थापना गर्न जरुरी छ ।
सम्पत्ति डुबेको छ ।मुठ्ठीभर मान्छेले देशको सम्पत्ति केन्द्रीकरण गरेर कब्जा गरेर बसेको छ । देशको उद्योग, व्यापार ,बैंक ,जमिन ,अस्पताल ,उडड्यन क्षेत्र ,शिक्षा क्षेत्र, कर्मचारी संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र यी सबैक्षेत्रमा माथि भनिएका १२÷१३ वटा ग्रुपको सिन्डिकेट छ । त्यसको नेतृत्वमा कुनै देशभक्त नेपाली छिर्न सक्दैन । कथम कदाचित कुनै देशलाई राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे छि¥यो भने या ऊ त्यही ग्रुपको हिस्सेदार बन्छ यात देशको संविधान र कानुन र कर्मचारी यन्त्रले उसलाई काम नै गर्न दिँदैन । कसैले यो देशको हितमा केही काम गर्छु भन्ने कुनै नेपाली कुनै यो देशको जनताको छोराछोरी कुनै व्यक्ति सांसद मन्त्री ,प्रधानन्यायधीश, सेना प्रमुख जे बनेपनि उसलाई जनताको पक्षमा काम गर्न दिईदैन । उम्मेदवार हुँदासम्म ऊ जनताको प्रतिनिधि हुन्छ जनताको यो काम त्यो काम गरिदिन्छु भन्छ तर जितेर गइसकेपछि ऊ दलाल पँुजीपति वर्गको प्रतिनिधि बन्छ । उसले जनताको अगाडि गरेको प्रतिवद्धता प्रति लाचार बन्न पर्दछ । जस्तो कि जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र मजदूर किसान पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई हेर्नुस् । उनीहरुले संसदको सपथ खाँदा म यो व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गर्नेछु, यो व्यवस्थालाई जोगाउन प्रतिवद्ध छु, भनेका हुन्छन् । तर बाहिर आएर व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेका हुन्छन् । यो व्यवस्थाले मान्छेलाई नैतिकता विहीन बनाएको हुन्छ । भित्र गएर यो व्यवस्था प्रति इमानदार रहनेछु भनेर लेप्चे लगाएका छन् । तर यो व्यवस्थाले उनीहरुलाई आफ्नो विवेकले चल्न दिँदैन । यो व्यवस्थाले देशको स्वाधीनता लाई खत्तम बनाउँदै लगेको छ । स्वाधीनता संविधान वा कानुन कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन । देश जब समृद्ध हुन्छ आफ्नो उत्पादन हुन्छ र मात्र स्वाधीन बन्न सक्छ । पूँजीवादी व्यवस्था भित्र पनि न्यूनतम राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुनु पर्दछ । सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै हुनुप¥यो ।कुनै पनि माननीय कुनै पनि मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको उद्योग खोल्ने एजेण्डा छैन । अस्ति भर्खर प्रचण्डले उद्योग खोल्ने कुरा गर्नुभयो कपडा उद्योग प्रहरीको सम्पत्तिले सेनाको सम्पत्तिले ,छालाजुत्ता उद्योग खोल्ने भन्नु भयो । यो भनेको के हो ?यो भनेको नोकरशाही पुँजीवाद हो ।
प्रचण्डजी र केही साथीहरुले वाम एकता वा संयुक्त मोर्चाको कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यो केही नभएर संसदवादीहरुको एकता हो । जसले आगामी चुनावमा भोट कलेक्सन गरोस् भन्ने बाहेक अर्को कुनै उद्देश्य छैन । ०८४ मा चुनाव हुने वाला छ । अहिले ८० चल्दै छ । ४ वर्ष पछि चुनावको प्रचार अहिले चलिरहेको छ । अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउने धमाधम विकास निर्माणको काममा जुट्नु पर्ने हो नि । संसदीय व्यवस्था सडेगलेको गए गुज्रेको र प्यारा साईटिक प्रकारको छ । हामी कहाँ बुिद्ध नै नभएका मान्छे छन् भनेको होईन । प्रचण्ड, ओली ,देउवा सबैको बुद्धि छ बुद्धि भएरै पार्टी चलाएका छन् । प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो भनेको दलाल नोकरशाही पूँजीवादी व्यवस्था हो । जनताको सुरक्षा गर्ने जनताको सम्पत्तिको रक्षागर्ने जिम्मा लिएको निकाय नै उद्योग व्यापारमा लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मातहतमा रहनु पर्दछ । त्यसले देश र जनताको रक्षा कसरी गर्न सक्दछ ?”
यो नीतिले जनतालाई विदेश लखेट्ने गर्दछ । महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईमा दलालका विरुद्ध लडेर संसदमा रहेका सबै पार्टीहरु मिलेर देशभक्त, जनवादी सरकार बनाउनु पर्दछ सबपार्टीलाई आन्दोलनमा ल्याउनु पर्दछ । नेकपाको फुट भएपछि हामीले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा बहुमत मिलेर नेकपा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल गठन गरेका छौं।वैकल्पिक सत्ताको बारेमा छलफल गर्दै ध्रुवीकरण राम्रो पक्ष हो ।

चिरन सी (नेकपा, पोलिटव्यूरो सदस्य )


सन्तबहादुरजीले वर्तमान राज्य व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अर्को कुरा पनि उहाँँले राख्नु भएको छ । कि नेपालमा कैंयौं विषयहरु छन् । जो महिनौं दिनसम्म छलफल गर्दा पनि टुङ्गिदैन । मैले सन्तबहादुरजीले प्रस्तुत गरेको आधार पत्र दुईचोटी पढें । यो पढ्दा मलाई के लाग्यो भने सन्तबहादुरजीले नेतृत्व गरेको नेकपा (मशाल) र म आवद्ध रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छुट्टा छुट्टै बस्नु पर्दैन । यहाँ का. कञ्चन (धर्मेन्द्र वास्तोला) पनि आउनु भएको छ । उहाँ हामी छुट्टिएको धेरै भएको छैन । उहाँ निस्केर हिड्नु पर्ने कारण अवस्था केही पनि थिएन । अरु साथीहरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विरासतको कुरा गर्दा यहाँ तीन वटा धारा हुन् । एउटा २०२८ सालको न्यूक्लियस हुँदै विकास भएको धारा, अर्को २०२८ सालको झापा विद्रोह हुँदै विकास भएको धारा र अर्को समाजवादी मोडेलको धारा ।
आधारपत्रको शीर्षकमा जान्छु । के यो जनताको व्यवस्था हो? के यो कम्युनिष्टहरुले ल्याउन खोजेको व्यवस्था हो? हैन । आधारपत्रको शुरु मै सन्तबहादुरजीले यो दलाल संसदीय व्यवस्था हो भन्नु भएको छ । अहिले नेपालको तीन प्रवृति छन् । एक, विद्यमान प्रवृतिलाई विस्थापित गरेर पश्चगमनतिर जाने, राजा राजतन्त्र तिर फर्कने प्रवृति , दोस्रो अहिले संचालन भइरहेको सरकार र सत्ता आदि । कांग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ । अस्ति कांग्रेसको बैठकमा पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको विषय उठ्यो । यदि कांग्रेसको वीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको दृष्टिकोणबाट संश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेस काँंग्रेुस रहेन । अर्थात् प्रजातान्त्रिक समाजवादको धरातलमा रहेन । समाजवाद उन्मुख भन्दै सरकार संचालनमा रहेका कम्युनिष्टहरु कम्युनिष्ट रहेनन् । समाजवाद उन्मुख जस्तो पनि रहेन । हामीले यो राज्य सत्ता सित असहमति जाहेर गरेका छौं । तर सत्ताका अवयवहरुलाई हामीले प्रयोग गरेका छौ । राज्यले दिएका सेवा सुविधाहरु लिएकै छौं । हामीले पार्टीलाई निवार्चन आयोगमा दर्ता गरेकै छौं । चुनावमा जित्ने उम्मेदवारले भन्दा पहिले छ बजे लाईन लागेकै छौं । कर तिरेकै छौं । नियुक्ति खाएकै छौं । खेलोमेलो पर्दा मन्त्री निवासमा गए कै छौं । राज्यले अख्तियार गर्ने मुद्दा मामला हामीले बेहोरेकै छौं ।यसरी हेर्दा हाम्रो देशमा अहिले राज्यसत्तालाई अवज्ञा गर्ने, सत्ताका अवयवहरुलाई अस्वीकार गर्ने गरी आन्दोलनको विकास हुन सकेको छैन । तेस्रो मलाई के.पी. र प्रचण्डलाई यो आधारपत्रमाथि टिप्पणी गर्न भन्ने हो भने उनीहरुले पनि ९५ प्रतिशत जति नै सहमति जनाउने छन् । समस्या के हो भने दर्शन र व्यवहारमा तालमेल भएन । पार्टी एकताको कुरा गर्दा वित्तिकै चार खुट्टा फाल्ने , मार्चा बनाउनु पर्छ भन्ने वित्तिकै भाग्ने सहकार्य गरौं भन्दा बोल्न समेत नमान्ने, मुण्टो फर्काउने हामी कम्युनिष्ट भनाउँदाहरु यस्ता न छौं । मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छे, किरण दाई, सिपी मैनाली, केपी कामरेडहरुले उभिएर जवाफ दिनु पर्दछ । कि उहाँहरुले कस्तो पार्टी र कस्तो कार्यकर्ता बनाउनु भयो ? आफ्नो इतिहासलाई समीक्षा गर्नु पर्दछ । आजको स्थितिबाट माथि उठ्नु पर्दछ । आफ्नो स्थितिमाथि अलिकति तलमाथि हुँदा वित्तिकै ९ रेक्टरको भुँइचालो आइहाल्छ । अहिले मोहनविक्रम जी ९२ वर्षको हुनु भयो । उहाँलाई पत्रकारले तपाइँ अझै पनि महामन्त्री नै हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने हो भने उस्तै परे उहाँले नेतृत्व हन्तान्तरण गर्न नयाँ व्यक्ति जन्मिएकै छैन भन्नु हुन्छ । कञ्चन कमरेड पनि महाधिवेशनमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । अग्रिम शुभकामना छ । फेरि पनि किरण कामरेडलाई तपाई नै महासचिव भेदिनुस भन्ने स्थिति नआओस् । निर्वाचन आयोगमा १४७ वटा दल दर्ता भएका छन् । क्रान्तिकारी शक्तिहरुको वृहत्तर ध्रुवीकरण आवश्यक छ ।दर्शनलाई विकास गर्न जरुरी छ । कार्यदिशामा विकास गर्नु पर्दछ । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा नेपालको अर्थनीतिको बारेमा कहिले, कहाँ छलफल भयो ? अहिले हाम्रो पार्टीले २सय विघामा उत्पादन कार्यमा लागेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र के हो ? क्रान्तिको तयारी कसरी हुन्छ ? सि जाति, सी संस्कृतिको विकासमा जोड दिएको छ । समाजवादमा जाने नजानबारे जनमत संग्रहमा बाकस थापौं, किन डराउने ?

लोकनारायण सुवेदी (अध्यक्ष नेकपा )

म पञ्चायत कालको एउटा कार्यक्रमको सन्दर्भबाट विषय राख्न चाहन्छु । पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी कार्यक्रम गर्न सकिन्नथ्यो । यही डिल्लीबजार नजिकै एउटा कार्यक्रम राखियो । पौष महिना जाडोको बेला थियो । टन्न मान्छेहरु आए । जलमार्ग र नेपालको राष्ट्रियता यस्तै विषयमा कार्यक्रम राखिएको थियो ।अब त केही हुन्छ कि भन्ने आशाले मान्छेहरु अन्तिम सम्म बसे । टंकप्रसाद आचार्य प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ गिरिजा, कृष्णप्रसाद, डिल्लीरमण सबै थिए । गणेश मानजीले अन्त्यमा के भन्नु भयो भने धेरैले धेरै कुरा गरिसक्नु भयो । मैले बोल्ने कुरा खास केही छैन । जलमार्ग थल मार्ग वायु मार्ग यी कुनै पनि मार्गको काम छैन । जबसम्म राजनीतिक मार्ग ठीक हुन्न । पहिले त राजनीतिक मार्ग ठकि पार्नु प¥यो । विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

राजु नेपाली (केन्द्रीय सदस्य, नेपाल समाजवादी पार्टी )


यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा कामरेड सन्तबहादुर नेपालीजीले प्रस्तुत गर्नु भएको पत्र ठीक छ । समर्थन गर्दछु । आफू खरानी नभई अरुलाई अंगार हो भन्न सकिन्न अरुलाई आन्दोलनमा त्याग, समर्पण हुनुपर्दछ भन्नका लागि पहिले त आफू त्यागको लागि तयार हुनु पर्दछ । आज जे व्यवस्था आएको छ यो व्यवस्थाका लागि विगतमा त्याग नगरेको भए यो व्यवस्था आउने थिएन । भारतमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको स्थापना गर्दाको हामी ७ जना संस्थापक हौं । हामीले त्याग ग¥यौं । सय रुपियाँ, पचास रुपियाँमा जागिर गरेर पार्टी संगठनमा काम गरियो । होटेलमा काम गर्दा नेता साथीहरुलाई होटेलबाट भात चोरेर ल्याएर खुवाइयो । मोहनविक्रम सिंह निर्मल लामा, मोहन वैद्य, खम्बा सिङ, सबैलाई कोठामा राखियो । लुकाइयो , खुवाईयो, म त गर्व गर्छु र दावाका साथ भन्छु हामीले त्याग नगरेको भए यो व्यवस्था आउने थिएन । हामीले त्याग नगरेको भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने थिएनन् । बाबुराम अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री हुने थिएनन् । हिजोकाले राम्रो गरे नराम्रो गरे जे गरेपनि यत्तिको त गरे । लौ आजकाले गरुन् त । आज त त्याग भन्ने छैन । जमाना यस्ता आए । आज सुन्तला लाउने भोलि बोटमा पानी राख्ने, पर्सि फल लागेन भने उखेलेर फाल्ने दिन आए । आफ्ना छोराछोरी विदेश युरोप अमेरिका पठाउने यहाँ क्रान्तिको सपना बेचेर हुन्न । त्याग नै चाहिन्छ । तपाईहरुले राम्रो काम गर्नु हुन्छ भने राजु नेपालीलाई समाजवादी पार्टीको घेराले छेक्दैन । राम्रो कामलाई राम्रो भन्ने मान्छे हुँ । अहिले बाबुरामले ठीकै गरेका छन् भनेर यहाँ लागिएको छ । तपाईहरुले राम्रो काम गर्नु हुन्छ भने तपाइप्रति मेरो सहयोग समर्थन छ ।

आर. वि. भण्डारी (केन्द्रीय उपाध्यक्ष नेकपा )

आधारपत्रले उठाएका विषयवस्तुलाई म समर्थन जनाउँछु । संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन । संसदवादमा फसेका कथित कम्युनिष्टहरुबाट राष्ट्रियताको रक्षा हुन नसक्ने भएकाले संसद बाहिर रहेका देशभक्त तथा कम्युनिष्टहरुको एकतालाई बलियो बनाएर यो प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्ध संघर्ष गरेमा नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दछ । सत्ताधारीहरुसित मोर्चाबन्दी गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिँदैन । दुईतिर खुट्टा राखेर हुँदैन । कित्ता क्लियर हुन जरुरी छ । प्रतिक्रियावादी सत्तामा बसेर सत्ताकै विरुद्ध संघर्ष गर्छु भन्ने कुरा पत्याउन मिल्ने कुरा हैन । एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गरेको छ । फेरि एमसीसी पास गर्ने वाला सितै मिलेर कसरी राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिन्छ ।
विगतमा हामीले रणनीतिक मोर्चा बनायौं । त्यो असफल भयो । त्यसपछि देशभक्त समाजवादी मार्चा बनायौंं विप्लवजीले त्यसलाई अलपत्र छोडेर माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादवहरुसित मोर्चा बनाउन जानु भयो । मैले फेरि भन्छु सत्ता सित मिलेर सत्ता विरुद्ध संघर्ष हुन सक्दैन । माक्र्सवादको विकल्प अर्को वैज्ञानिक दर्शन नआउँदासम्म यही नै सही हो । माक्र्सवादको विकास हुन सक्छ । विकास गर्न सकिछ तर माक्र्सवाद नै असफल भयो भन्नु गलत हो ।

रतन भण्डारी, लेखक

 
निकै महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो । हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको जुन विषय उठाउँछौं, त्यसलाई निरन्तरता दिंदैनौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै १९५० को असमान सन्धि र १९४७ को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी सम्झौताको विरोध हुँदै आएको हो, तर समस्या अहिले पनि टुंगिएको छैन । तर त्यसलाई लगातार उठाउने काम भएन ।
१९५० को असमान सन्धिलाई ओझेल पार्न कोशी सम्झौता (वि.सं. २०११) ल्याइयो । कोशी सम्झौतालाई ओझेल पार्न गण्डक सम्झौता (२०१६ ) ल्याइयो । त्यसपछि पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन भन्दा पनि नागरिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा दलहरु लाग्नु प¥यो । जनआन्दोलनका बेला २०४६ चैत्र २१ गते भारतीय विदेश सचिव एस.के.सिंहले मस्यौदा सम्झौता बोकेर आएका थिए । त्यो मस्यौदा सम्झौतामा के थियो भने “परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र जलस्रोत भारतलाई जिम्मा दिने” हो भने पञ्चायत जोगिन्छ भन्ने थियो । भालुवाङ परियोजनालाई रोक्न भारतले अनेक खेल खेल्यो । प्रधानमन्त्री वि.पि. कोइरालाको पालादेखि भारतले दाङमा जलकुण्डी आयोजना बनाउ खोजेको थियो । त्यसको सट्टा नौमुरेलाई बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने भनिएको थियो । २०६५ मा प्रचण्डले भारत गएर नौमुरेको बहुउद्देश्यलाई हटाए ।
प्रचण्डले फुकोट कर्णाली, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती भारतलाई बुझाए । उनले जुन दीर्घकालीन उर्जा सम्झौता गरेका छन्, त्यो अत्यन्त घातक छ । त्यो सम्झौतामा भारतको लगानी नभएको वा भारतसित पि.टि.ए. नगरिएको विद्युत भारतले नकिन्ने भनेर सम्झौता भएको छ । नेपालको उर्जा भारतको अधिनमा रहने गरी सम्झौता भएको छ । अर्को कुरा केही सीमाविद् र बुद्धिजीवीले लिपुलेकसित बंगलादेश जोड्ने फुलमार्ग साट्ने कुरा गरेका छन् । जुन अत्यन्त राष्ट्रघाती कुरा हो ।

अच्यूतराज ज्ञवाली (वरिष्ठ नेता, नेकपा माक्र्सवादी–पुष्पलाल)


व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दथ्यो ? माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओ–त्सेतुङ विचारधारा अनुसारको व्यवस्था हामीले चाहेको हो । त्यो हुन सकेको छैन ।
हाम्रो उद्योगधन्दा कांग्रेसले बेचेर खाए । तर कम्युनिस्ट भन्नेहरुले सत्तामा गएपछि किन पुनस्र्थापना गरेनन् ? यसको मतलव उनीहरु पनि मिलेर खाए । बाबुरामजीले ९ अर्ब खाए भन्नुभयो । अरुले हामीलाई किन आरोप लगाइस् पनि भन्दैनन् । बाबुरामले प्रमाण पनि दिनु हुन्न । काले काले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने उखान लागु भएको छ ।
भोलिफेरि ओली र देउवाको सम्झौता भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । किनभने पैसा खानका लागि यो देशमा ९ खर्ब बेरुजु छ । एमसीसी सम्झौता गरेका छन् । छिटो आन्दोलन गरेर यिनीहरुलाई तह लगाउनु पर्दछ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित