प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ

– मानबहादुर थापा, वरिष्ठ, उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज

० सबभन्दा पहिले सांगठनिक जीवनमा कहिले कसरी प्रवेश गर्नु भयो ?

–बागलुङ, गल्कोटको नरेठाँटीस्थित महेन्द्र माविमा अध्ययन गर्ने बेला ०४३ सालतिर अखिल (छैठौं) को सदस्यता लिएर मेरो सांगठनिक जीवनको सुरुवात भएको थियो ।

० विद्यार्थी आन्दोलनको केही स्मरण छन् कि ?

–पंचायतकालमा सांगठनिक गतिविधि गोप्य रुपमा हुन्थे । स्कूलमा छुट्टीको समय मिलाएर जंगलमा गएर छलफल, भेटघाट, सांगठनिक काम गरिन्थ्यो । हामी विद्यार्थीहरुलाई पार्टीका साथीहरुले चिठ्ठी ओसार पसार गर्ने काममा लगाउनु हुन्थ्यो । हामीले ती भूमिगत काम पनि गथ्र्यौं । कहिलेकांही पंचायत विरोधी छड्के जुलुस पनि निकालिन्थ्यो ।

० विद्यार्थी संगठन पछि तपाईले भारतमा एकता समाजमा काम गर्नु भयो , हैन र ?

–हो, मैले २०४७ सालतिर भएको हरियाणाको गुडगाँव टोल समितिबाट एकता समाजमा काम गरेको थिएँ । पछि मैले गुडगाँवको नगर समितिमा पनि काम गरें । हरियाणाबाट म दिल्ली आएँ । अनि मैले अखिल भारत नेपाली वामपन्थी युवक मोर्चाको केन्द्रीय पार्षद, क्षेत्रीय समिति सदस्य, नगर समितिको सेक्रेटरी पनि रहेर काम गरें ।

० त्यसपछि तेस्रो मुलुकमा पनि काम गर्नुभयो कि ?

–हो । १९९९ मा म दुबई गएँ । २००० मा युएई नेपाली एकता समाजको प्रथम सम्मेलन भयो । त्यो सम्मेलनबाट म केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ ।

० युएई (दुवई) मा बसेर काम गर्नुभयो ? के कस्ता अनुभव छन् ?

–केही वर्ष नेपालमा बसेको बाहेक १९९९ देखि २०१२ सम्म धेरै जसो समय मैले युएईमै बिताएँ । ०६०÷०६१ को प्रतिगमन विरुद्ध संघर्षको बेला नेपालमै थिएँ । म दुवई नभएका बेला केही वर्ष कमल गिरी युएई एकता समाजको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । २००५ पछि फेरि म युएई एकता समाजको अध्यक्ष रहेर काम गरें । त्यति बेला नै म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको सदस्य भएर काम गरें ।

तेस्रो भेलाबाट अन्तर्राष्ट्रिय एकता समाजको उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरे । संगठनमा काम गर्दाका केही महत्वपूर्ण अनुभवहरु पनि छन् । युएईको अध्यक्ष भएपछि हामीले नेपालमा आएर सरकारलाई युएईमा राजदुतावासको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझायौं । केपी ओली परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । पछि प्रकाशचन्द्र लोहनी परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला सरकारले युएईमा नेपाली राजदुतावास राख्ने निर्णय ग¥यो । हामीले संगठनको तर्फबाट गरेको कामको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसपछि युएईमा नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्न सजिलो भयो । पासपोर्ट रिन्यु गर्न, ठगी मुद्दालाई हल गर्न र  युएईमा रहने नेपालीहरुलाई अप्ठ्यारोमा  परेको बेला सहयोग गर्न अवुधावीमा राजदुतावास स्थापना भएपछि सजिलो भयो । 

युएईमा अर्जुनबहादुर थापा राजदुत भएका बेला १२ जना महिलाहरुलाई ठगहरुले बेचेर बेश्यालयमा पु¥याएको अवस्थामा तिनीहरुलाइ मुक्त गरेर नेपाल फर्काएको घटना एउटा महत्वपूर्ण घटना थियो ।

राजदुतावाससँग सल्लाह गरेर हामीले त्यहाँको प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा हालेका थियौं । त्यहाँ वेश्यालयमा गुण्डा राख्दा रहेछन् । गुण्डा र प्रहरकिो बीचमा भीडन्त भयो । त्यस्तो अप्ठ्यारोका बीचमा हामीले १२ जना नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर नेपालीहरुको बीचमा पैसा संकलन गरेर तीन महिनासम्म तिनीहरुलाई खाने बस्नेको व्यवस्था गरेर अन्त्यमा हामीले उनीहरुलाई नेपाल पठाएका थियौं । एक पटक नेपाल सरकारका तत्कालिन श्रममन्त्री रमेश लेखक युएई गएका बेला हामीलाई पनि भोजमा बेलाइएको थियो । त्यो छलफल कार्यक्रममा राजदुतको मैले राजदुतावासका कमजोरीहरु सुनाईदिएपछि उनी हामीसित निकै रिसाए ।

० तपाई त भारत, युएई र जापान तीन ठाउँमा एकता समाजमा बसेर काम गर्नुभयो । फरक फरक ठाँउमा भिन्नता के पाउनु भयो ?

–हेर्नुस । फरक फरक ठाउँमा फरक फरक अनुभवहरु छन् । भारतमा छँदा राष्ट्रियता, जनजीविकाका पक्षमा नेपाली माथिको अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा थुप्रै संघर्षमा सहभागी भइयो । दिल्लीमा एक जना नेपाली गुरुङको हत्या भएको घटनामा निकै संघर्ष गर्नु परेको थियो । भारतमा प्राइभेट जागिर गर्दिन भने पनि पाइन्छ । सजिलो छ । तर मलेसिया, युएईतिर गाह्रो छ । पासपोर्ट मालिकले लगेर राखी दिन्छ । यहाँबाट म्यानपावरले एउटा काम र तलव तोकेर लैजान्छ । काममा पुगेपछि तलव घटाइदिने, एउटा काम भनेर लाने अर्को अप्ठ्यारो काममा लैजाने जस्ता अन्याय हुने गर्दछन् । तर जति अन्यायमा परे पनि काम छाडेर हिंड्न पाइँदैन किनभने पासपोर्ट मालिकले राखिदिएको हुन्छ । एक प्रकारको बँधुवा मजदुरको जस्तो जिन्दगी हुन्छ । जापानमा सरकारी जागिर गर्ने, कलेजमा पढाउने नेपाली प्राध्यापकहरु, इन्जिनियरहरुको लागि राम्रै छ । तर नेपाली मजदुरहरुको लागि जापानमा अप्ठ्यारो छ । नेपालीहरु धेरै जसो होटेल, रेष्टुरेन्टमा जान्छन् । नेपालीहरुले नै जापानमा होटेल, रेष्टुरेन्ट चलाएका हुन्छन् । नेपालीहरुले नै १२–१५ लाख तिर्ने गरी काममा लैजान्छन् । केही समय त साहुकै ऋण तिर्न लाग्नुपर्दछ । नेपालीहरुबाट नेपाली नै ठगिएका हुन्छन् ।

० विश्व पुँजीवाद र मजदुरको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझनु हुन्छ ?

–नयाँ नयाँ मेसिनको विकासले मजदुरको काम कटौती  हुँदै गएको छ । मजदुरहरु बेरोजगार हुँदै गएका छन् । विश्वव्यापीरुपमा मजदुरलाई स्थायी नगरेर करारमा काम गराउने चलन बढेको छ । पुँजीवादले शोषणका नयाँ नयाँ तरिका अपनाएको छ । त्यसले गर्दा संघर्ष गर्न जटिलताहरु थपिँदै गएका छन् ।

० जापानमा मजदुर संगठनको अवस्था के छ ?

–  भारत र तेस्रो मुलुकमा फरक छ । भारतमा मजदुर संगठनमा आबद्ध हुन पाइन्छ । तर जापान मात्र हैन, खाडी मुलुकमा पनि नेपालीहरु मजदुर संगठनमा आबद्ध हुन पाउँदैनन् । जस्तो कि जापानीहरु मजदुर संगठनमा हुन्छन् तर नेपाली लगायत बाहिरबाट गएकाले मजदुर संगठनमा आबद्ध हुने अनुभव छैन । हामीले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण, आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेपालीहरुको प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग गर्ने आदि नाममा हामी नेपालीहरु संगठित हुने गरेका छौं । विभिन्न काम, पेशाका लागि जापान पुगेका करिब १ लाख नेपालीहरु छन् । ३० हजार भन्दा बढी नेपालीहरु मजदुर भएर गएका देशमा “श्रम सहचारी” राख्ने नेपाल सरकारको नीति छ । हामीले जापानमा श्रम सहचारी राख्नु पर्दछ भनेर माग राखेका छौं । तर सरकारले जापानमा हुँदैन भन्दै आएको छ ।

० प्रवासी मजदुरहरुको बारेमा सरकारले के गरोस् भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

–  प्रवासमा काम गर्ने मजदुरहरुका लागि सरकारले जिटुजि अर्थात् सरकार–सरकारको बीच सम्झौता गरेर मात्र प्रवास मजदुर पठाउने  व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ । मजदुरहरु विदेशमा ठगिंदा दुर्घटना हुँदा वा हत्या, मृत्यु हुँदा तत्काल उद्धार गर्ने एउटा भरपर्दो संयन्त्रको विकास सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ । विदेशमा नेपालीहरुले सिकेको सीपलाई नेपाल राष्ट्रको लागि उपयोग गर्ने र नेपालीहरुलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्दछ । विदेश पठाउँदा पनि सरकारले सीप र क्षमताको विकास गराएर मात्र मजदुरहरुलाई विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

प्रवासमा मजदुरी गरे वापत प्राप्त रकमको सदुपयोग हुने र उनीहरुको जीवनको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने गरी राज्यले संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ । कतिपय देशले त्यो काम गरेका छन् । जस्तै ः फिलिपिन्समा विदेशबाट फर्की आउने आफ्ना नागरिकलाई सरकारले नै स्वागत गर्ने र सम्मान  गर्ने गर्दछ । फिलिपिन्सले विदेशमा काम गर्ने आफ्ना नागरिकको रकमको निश्चित अंश सुरक्षित गरिदिने र त्यो रकमलाई पेन्सनको रुपमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने संयन्त्रको विकास गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि यस किसिमको संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ । प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्दछ ।

० तपाईहरुले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजलाई विभाजित गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि, सत्य के हो ?

–हैन । हामीले हैन । संस्थापन पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज फुटालेको हो । समितिमा कार्यरत साथीहरुलाई भेलाको समेत खबर नगरी आफूलाई मन परेका मान्छेहरुलाई मात्र राखेर भेला, बैठक गर्दै जाने र फरक मत राख्ने साथीहरुलाई सौध्दै नसोधी समितिबाट हटाउने, जिम्मेवारी नदिने गर्दै गएपछि हामी बाध्य भएर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज पुनर्गठन गरेका हौं ।

० अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको पुनर्गठन गरेपछि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

–हामीले समिति पुनर्गठन गरेपछि अनलाइनबाट प्रशिक्षण, एमसीसीबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अन्तक्र्रिया लगायतका कार्यक्रम ग¥यौं । अब सम्भव भएसम्म सबै देशमा एकता समाज गठन गर्दै संगठनलाई व्यवस्थित गर्दै जान योजनामा छौं ।

० हाँक मार्फत् केही भन्नु छ ?

–  आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनु भएकोमा हाँकलाई धन्यवाद । हाँकको निरन्तरताको कामना गर्दछु ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित