धनेश्वर पोख्रेल
देशको वर्तमान राजनीतिक रंगमन्चमा देखाइएको नाटक देखेर आज दुनिया आजित बनेको छ । विश्वको सामु नेपालीको अनुहार लज्जित भएको छ । आजकल देखा परेको मुलुकको अवस्थाले एकातिर सचेत नागरिकहरुलाई यही अवस्था अरु केही वर्ष चलिरह्यो भने देशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन,हामी नेपाली नै रहेर बाँच्न पाउँछौं कि पाउँदैनौ भन्ने चिन्ताले सताएको छ भने अर्कातिर देशको सार्वभौम सत्ता कुन शक्ति राष्ट्रको हातमा जान्छ र देश नै विलोप हुन्छ भन्ने चिन्ताले सताएको छ । आजकल यो चिन्ता केवल इमान्दार राजनीतिकर्मी र बौद्धिक तप्कामा मात्र होइन देशका आम नागरिकमा पर्न गएको छ । के शहर के गाउँ के लेक, के पहाड, के वेशी, तराइँ , के वृद्धा, के युवक, के महिला, के पुरुष, के किसान, के मजदुर ,के शिक्षक– कर्मचारी के राजनीतिकर्मी ,के सर्वसाधारण जनता सबैमा आज राष्ट्र र जनताको भविष्यका बारेमा चिन्ता चासो मात्र होइन गम्भीर प्रश्न उठिराखेको छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर सबैको ध्यानाकर्षणको लागि यो आलेख तयार गरिएको छ ।
देशको राजनीतिक अवस्थाबारे
यतिबेला मुलुकको राजनैतिक अवस्था अस्तव्यस्तताको स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ । राजनीति नीतिहरुको मूल नीति भएर पनि यसले कसैको मनोभावनालाई उत्साहित गर्न सकेको छैन । वर्तमानको राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्नेहरु वाक्क दिक्क भएका छन् । हिजो केही मान्छेहरु राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर घृणा गर्ने गर्थे । आज राजनीतिको शीर्ष स्थानमा बस्ने विग होल्डरहरु हिजोको त्यो भाष्यलाई सत्य सावित गर्दै आएका छन् । राजनीति वास्तवमा देश र जनताको मुक्तिका लागि गरिन्छ । राजनीति वास्तवमा देश राष्ट र जनताको उन्नति र प्रगतिकोलागि गरिन्छ । दुनियालाई अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लैजान अग्रगामी चेनताले लैस भएर यौटा निश्चित लक्ष्य उद्देश्य बोकेर मार्ग निर्देशक विचार सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको सचेत नागरिकले गर्ने काम भनेको राजनीति हो । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा धेरै माथि उठेर स्वयम्सेवकको रुपमा गर्ने काम राजनीति हो ।राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्छ ,इमानदारिता हुनुपर्छ ,राष्ट्र र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । राजनीतिमा विचार सिद्धान्त प्रतिको निष्ठा र आदर्श हुनुपर्छ । राजनीतिमा रणनीति ,कार्यनीति र कार्यदिशा हुन्छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति ठोस कार्यक्रम र योजना चाहिन्छ । राजनीति गर्नुको उद्देश्य समाजलाई अग्रगामी दिशातर्फको रुपान्तरण र आमूल परिवर्तन गरेर मुलुकलाई दिगो शान्ति र समृद्धितिर लैजानु हो । अरु विकसित राष्ट्रहरुसँग स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै प्रतिस्पर्धामा देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु हो । राष्ट्र र जनताको सम्मान र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउनु ,जनतालाई रोजगार र खाद्य सम्प्रभुता ग्यारेन्टी दिनु ,न्याय र स्वतन्त्रताको अनुभूति गराउनु ,राजनीतिका आधारभूत कुराहरु हुन् । यी कुराहरुलाई सत्तामा जाने राजनीतिज्ञहरुले निश्चत मापदण्डको रुपमा लागू गर्नु पर्छ । राजनीतिले हो जनतालाई राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बफादार र समर्पित गराउने । यी सबै कुराहरुको वातावरण मिलाउने र सबैमा समर्पणभाव पैदा गरिदिने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी सत्तामा जानेहरुले मिलाउने कुरा हुन् । राष्ट्र र जनताको हितभन्दा बाहिर यदि कुनै व्यक्ति, समुदाय वा दल विशेषले कुनै निर्णय वा गतिविधि गर्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर तह लगाउने काम पनि सत्ताको हो ।
तर विडम्बना ! माथि उल्लेखित प्राय सबै विषयहरु मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ । सत्तामा जाने होउन् वा प्रतिपक्षमा रहने कुनै पनि राजनैतिक नेतृत्वमा सामान्य नैतिक आचरण छैन । सबैतिर हेर्दा नैतिकता इमान्दारिता र विश्वासको खडेरी डरलाग्दो छ । राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जावाफदेहीता कसैमा छैन । अहिलेको संसदीय राजनीतिलाई एकमात्र विकल्प ठान्नेहरुमा विचार, सिद्धान्त,आदर्श, निष्ठा, जिम्मेवारीपन, वर्गीय माया, ममता सबै ध्वस्त भएर गएका छन् । सत्तामा जानकोलागि जत्रोसुकै राष्ट्रघात जनघात,अन्तरघात जस्ता अपराध र काण्ड घटाउन र त्यसलाई राजनैतिक लिपापोती गरेर सुरक्षा कवचमा राख्ने काम विगतदेखि हँुदै आयो । अर्को अर्थमा भन्दा राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृतिको विकास भयो । यसले राष्ट्रलाई दिनप्रतिदिन रसातल तिर लगिराखेको छ । सत्तामा जानेले जे गरे पनि हुने जस्तो सुकै अपराध गरे पनि हुने प्रवृति मोलाउनुले आज विश्व जनमतको अगाडि मुलुक वदनाम भैराखेको छ ।
संसद भनेको खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो – लेनिन । लेनिनको यो भनाइ संसार भरिका पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था र रुसको संसदीय व्यवस्थाको गहिरो अध्ययन र अनुभवबाट आएको संश्लेषित अभिव्यक्ति हो । लेनिनले तात्कालीन अवस्थामा संसारभरिका संसदीय व्यवस्था संसदीय पार्टीहरुको चित्र र चरित्रको गहिरो गरि अध्ययन गर्नु भयो । साथै वहाँले संसदीय व्यवस्था संचालन भएका देशहरुको विकासको गति, व्यवस्था संचालनको विधि र प्रक्रिया र त्यसको परिणामबारे पनि अत्यन्त मिहिन पाराले अध्ययन अनुसंधान गर्नु भयो । सुक्ष्म अध्ययन पछि वहाँले के पनि निश्कर्ष निकाल्नु भयो भने संसदीय व्यवस्था भनेको पूँजिपति, दलाल,शोषक सामन्त र श्रमचोरहरुको लुटखाने व्यवस्था हो । यो भ्रष्ट ,अनैतिक ठगहरुको व्यवस्था हो र श्रमजीवि, शोषित, पीडित, मेहनतकस जनताको व्यवस्था होइन भन्ने कुरा वहाँले आफ्नो जीवनको भोगाइबाट उक्त निश्कर्ष निकाल्नु भएको थियो।
वास्तवमा संसदीय व्यवस्था लेनिनले भने झै श्रमजीवि शोषित उत्पीडित जनताको नभएर अर्काको श्रममा मोजमस्ती गर्ने ,राष्ट्र र जनतालाई लुटेर अकुत धन थुपार्ने र त्यसकै आधारमा चुनावको नाटक गरेर हरेक पाँच वर्षमा साम, दाम, दण्ड, भेदको विधि प्रयोग गरेर लुटको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र शासन सत्तामा गएर मनपरी गर्ने व्यवस्था नै हो भन्ने कुरा विगतदेखि नै वर्तमान सम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ । संसारमा जहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्था संचालन हुँदै आएका छन् । त्यहाँको स्थितिलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ पनि लेनिनले भने जस्तै खशीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासुको व्यापार भएको देखिन्छ । त्यहाँ पनि नब्बे प्रतिशत जनतामाथि दश प्रतिशत लुटिखाने वर्गले शासन चलाएको पाउँछौं। भारत, अमेरिका,बेलायत ,जापान ,जर्मन र युरोपियन देशहरुको अवस्था त्यही हो । ती मुलुकहरुमा पनि नब्बे प्रतिशत जनता दश प्रतिशत लुटिखाने शासकहरुको उत्पीडनमा छन् । कैयौं जनता गरिबी, वेरोजगारी ,सर्वहारा सुकुम्वबासीको जीवन बिताउन बाध्य छन् । अझ छिमेकी देश भारतको कुरा गर्ने हो भने सडकमा भिख मागेर खानेको संख्या अनगिन्ति छ । तुलनात्मक दृष्टिले कुनै देश अर्को कुनै देश भन्दा फरक होला वा शासनशैलीमा कही कतै उदार तर कतै अलि कठोर होला कही कतै अलि बढी विकास र समृद्धि त कतै कम विकास र भद्रगोल होला तर वर्गीय भेदभाव र उत्पीडन जताततै छ । हामीले संसदीय व्यवस्था लागू भएका देशहरुको इतिहास अध्ययन ग¥यौं भने तिनीहरु पनि यौटा चरणमा ठूलो उथलपुथलबाट गुज्रेको पाउँछौं । त्यहाँका जनताले पनि आफ्नो शासन व्यवस्था कायम गर्न ठूलो त्याग र वलिदान गरे तर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन नसकेर आन्दोलनको फाइदा वुर्जुवा वर्गले लिन पुगे । अन्ततः त्यही वुर्जुवा वर्ग सत्तामा गएर नब्बे प्रतिशत श्रमजीवि वर्गमाथि शासन गर्न थाल्यो ।
वर्तमान नेपालको अवस्था त्यही दलाल संसदीय व्यवस्थाको चक्रव्यूहमा छ । नेपाली जनताले जनताको वास्तविक जनणतन्त्र स्थापना गर्नकोलागि राणाकालदेखि ठूलो त्याग ,वलिदान र बहादुरीका कृतिमानहरु खडा गर्दै आए । १०४ वर्षे राणा शासन विरुद्धको २००७ को आन्दोलन, पंचायती व्यवस्था र राजतन्त्र विरुद्धको २०२८ सालको झापा विद्रोह ,२०३६÷३७ को पाकिस्तानी शासकद्वारा गरेको जुल्फीकर अलि भुट्टोको हत्याको विरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह, २०४५÷४६ को पञ्चायती तानाशाही र निरकुश राजतन्त्र विरुद्धको प्रथम जनआन्दोलन,२०५२–६२ को महान दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३को दोस्रो जनआनदोलन । रुपमा फरक फरक प्रकृतिको आन्दोलन वा युद्ध जे भएता पनि यी सबैको एउटै सार थियो मुलुकमा जगणतन्त्रको स्थापना । नेपालको विगत देखि वर्तमानसम्मको आन्दोलनका चरणहरु,नेपाली जनताले आमूल परिवर्तनको निम्ति देखाएको उच्च प्रकारको साहस, सौर्य,वीरता,बहादुरी, त्याग, तपस्या र वलिदानका कीर्तिमानहरुले सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता अर्थात, जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना पहिलै नै भैसक्नु पर्ने थियो । आजसम्म मुलुक नयाँ जनवादी गणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढेको हुनुपथ्र्यो । देश वैदेशिक हस्तक्षेपको चंगुलबाट मुक्त भएर स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा आफ्नो पहिचान दिएको हुनुपथ्र्यो । जनताको आर्थिक धरातलमा परिवर्तन आएर अवस्था बदलिनु पथ्र्यो । मुलुकले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गरेर समृद्धिको दिशातिर अघि बढेको हुनुपथ्र्यो । मुलुकले आजसम्म कृषि उद्योग विज्ञान प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा द्रुततर विकास गरेर आफ्नै देशको उत्पादक शक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा रोजगारको प्रवन्ध मिलाएर देशलाई विकसित राष्ट्रको रुपमा माथि उठाउनु पथ्र्यो nतर विडम्वना! अहिलेसम्म नेपालमा जतिपनि क्रान्तिहरु भए तिनीहरु पेटीवुर्जुवा अर्थात निम्न पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा भएका कारण रणनैतिक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त नगरी अर्थात समग्र राष्ट्र र जनताको मुक्तिको चाहनालाई पूरा नगरी सिमित उपलब्धिको सम्झौतामा गएर टुङ्गिए । यसको प्रत्यक्ष फाइदा तिनै पेटीवुर्जुवा वर्गलाई मात्र भयो । हरेक आन्दोलन तिनीहरु सत्तामा जाने भ¥याङ मात्र भए ।
यसको मतलव राष्ट्र र जनताले केही पनि पाएनन् भन्ने होइन । सिमित त भयो तर ती उपलब्धिहरु पनि तिनै पेटीवुर्जुवा वर्गबाटै क्रमशः खोसिँदै गयो र जनताको हातमा त्याग ,वलिदान र कुुर्वानी सिवाय केही लागेन आन्दोलनपछि राष्ट्र र जनताले राहत पाउनु पर्ने हो तर एक पछि हर्को आन्दोलन परिणाममा आहत मात्र पाए । आन्दोलनले उपरि संरचनामा त केही फेरबदल ल्यायो,जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकास भो पनि । आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति लड्नु पर्ने रहेछ भन्ने आलोचनात्मक चेतको विकास गरायो तर अहिले सम्मका कुनै पनि आन्दोलनले परिवर्तनको आधार आर्थिक रुपान्तरण अर्थात् जनता र राष्ट्रको आर्थिक आधार बदल्न सकेन । जनताको क्रय शक्तिमा विकास हुन सकेन । उत्पादन पद्दति ,प्रक्रिया र त्यसको वितरण प्रणालीमा कुनै परिवर्तन आएन । देशमा उत्पादक शक्ति मौजुत हुँदा हुँदै पनि उत्पादनका साधन र श्रोतहरु उत्पादक शक्तिको पहुँच र स्वामित्वमा नहुनुको कारण उत्पादक श्रमशक्ति वेरोजगार भएर जीवन धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेर विदेश पलायन हुन बाध्य भयो । यो अहिले विकराल रुपमा देखिँदै आएको छ । उपरि संरचनामा मात्र परिवर्तन आउनुले तात्विक रुपमा धेरै फरक पार्दो रहेनछ भन्ने कुरको पुष्टि इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले भनिन्छ कि उपरी संरचना नयाँ भयो तर आधार पुरानै भयो भने आधारले उपरी संरचनालाई खाइ दिन्छ । अहिले सम्मभएको त्यही हो। नेपाली जनताले २००७ साल देखि अहिलेसम्म विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनहहरु गरेर ,त्याग ,वलिदान पनि गरे ।शासन सत्तामा परिवर्तन पनि ल्याए तर राजनीतिको आधार भनेको राज्यसत्ता हो ,त्यसमा मौलिक रुपले कुनै परिवर्तन भएन । राज्यसत्ताको संरचना राणा कालदेखि जुन वर्गको हातमा थियो ।अहिले पनि त्यही वर्ग के हातमा सशस्त्र बल प्रयोग विना त्ये वर्गले कुनै पनि हालतमा खुशीराजीले अर्को वर्गलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैन । जब राज्यसत्ता नै परिवर्तन हुँदैन तब शासन सत्तामा नै शान्ति,सुव्यवस्था कायम गर्छौं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्छौं ,सुशासन ल्याएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौं भन्छ भने त्यो भन्दा वेवकुफ,पागल र ढोंगी अरु केही हुन सक्तैन । त्यो भन्दा पाखण्डी र षडयन्त्रकारी अरु हुन सक्दैन ।
नेपालमा अहिले सम्मका युद्ध वा आन्दोलनहरुले राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन गर्न नसक्नुले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राष्ट्र र जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन ।अहिले सम्मका जति पनि युद्ध वा आन्दोलनहरु निश्कर्षमा नपुगी सम्झौता टुङ्गिए । जसको कारण राष्ट्र र जनताको चाहना अनुरुप माग सम्बोधन हुन सकेनन् । आन्दोलनले चाहे बमोजिम राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन आउन सक्ने राज्यसत्ता सम्भौता अनुसार पुरानै निरन्तरतामा चलिरह्यो । उसको संरचना यथावत रह्यो । कार्यशैली,नियम,कानुन ,शासन पद्दति सबै यथावत रहे । शासन सत्ता बदलियो पात्र बदलियो प्रवृति उस्तै रह्यो । चित्र बदलियो चरित्र उस्तै रह्यो । रुप बदलियो सार उस्तै रह्यो, बोतल बदलियो सराव उस्तै रह्यो । समग्रमा उपरी संरचना बदलियो आधार उस्तै रह्यो । फलतः बोराभित्रका कुहेका आलुहरुले सग्ला आलुहरुलाई कुहाएरै छाडे । सुगुरको खोर सफा गर्छौं भनेर गएका आन्दोलनका नायकहरु खोर सफा गर्नु त कता हो कता आफै खोरको गन्हाउने हिलोमा लतपतिएर सुगुर जस्तै फोहोरको डुंगुरमा रमाउन थाले । जसले राष्ट्र जनताले यो दूर्गति भोग्नु परिरहेको छ ।
अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको ग्राइन डिजाइनमा जेनजी आन्दोलन गराइयो । हुन त जेनजी आन्दोलनको सुरुवाती उसको डिजाइनमा थियो कि थिएन समीक्षा र अध्ययनको विषय होला तर पछिल्लो दिन उक्त आन्दोलनलाई अमेरिकी साम्रज्यवादले कब्जा गरेकै हो । उक्त आन्दोलन पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि उसकै डिजाइनमा बनेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । अहिले जुन संसदको चुनाव पनि उसकै रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी गराइएको निश्चित हो । यसको प्रमुख उद्देश्य अमेरिकन लविको सरकार बनाएर संसदबाट एसपीपी पास गराउने हो । भर्खरै गत फागुन २१ गते मुलुकमा नाटकीय ढंगले चुनाव सम्पन्न गराइएको छ । उक्त चुनावमा राजनीति विचार सिद्धान्त बिनाको रा.स्व.पा.को बहुमतले विजयी गराएर बालेन शासनको नेतृत्वमा रा.स्व.पा.को बहुमतको सरकार बनेको छ । यो सरकार विशेषगरी नेपाली सेना,अमेरिकी दूतावास ,बारवारा फाउण्डेसन लगायतको संयुक्त लगानी र संलग्नतामा बनेको सरकार हो । यसले अहिले केही लोकप्रिय नारा दिएर नेपाली जनतालाई झुक्याउन खोजेता पनि राष्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा कुनै नवीन काम गरेर मुलुकलाई स्वाधिन ,सार्वभौम बनाउन र समृद्धिको दिशातिर लैजान सक्ने छैन । यो सरकार राष्ट्र र जनताप्रति भन्दा जसले यसलाई जिताउन र सत्तामा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो उसैप्रति वफादार उत्तरदायी बन्ने निश्चित छ ।
अर्को कुरा रा.स्व.पा.को अप्रत्यासित विजय पहिलेका विग होल्डर पार्टीहरु प्रतिको असन्तुष्टिका कारण प्राप्त जनमतको विजय हो या पर्दा भित्र उपरोक्त शक्तिहरुको ग्राइनडिजाइन बाट प्राप्त भएको फर्जि मतको विजय हो । यसको प्रष्टीकरण वालेन सरकारको क्रियाकलाप र उत्तरदायित्वले बताउने छ । वालेन सरकारले पहिलो तर्कलाई विजयको कारण प्रमाणित गर्न सक्यो भने संसदीय राजनीतिलाई केही ट्रयाकमा ल्याउन सकरात्मक भूमिका खेल्नेछ र पूर्व सत्तासितहरुबाट लुटिएको राष्ट्रको धन कब्जा गरेर उनीहरुलाई सजायको भागीदार बनाउने छ । यदि बाहिर चर्चामा आएको जस्तै र जनतामा एक प्रकारको संसय फैलिए जस्तै दोस्रो कारणबाट विजय गराइएको हो भने अवस्था पनि ‘जसको सीता खाई उसकै गीता गाई’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुनेछ ,यो स्थितिमा त्यसको मुख्य काम पहिलो सदनमा एसपीपी पास गराउनु हो। त्यसो भयो भने नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तामाथि ठूलो घात हुनेछ । देश गृह युद्धमा फस्ने छ । अर्थात एमसीसी लागू गराउन अमेरिकी राम्राज्यवादको सैन्य शक्ति खुलेआम रुपमा नेपाली धर्तीमा निसंकोच परेड खेल्नेछन् र देश युक्रेन ,अफगानिस्तान ,इरान बन्ने निश्चित छ । स्थिति भयावह बन्ने छ । यो स्थितिलाई नेपालको बौद्धिक जगतले मात्र होइन राजनीति प्रति चासो राख्ने सामान्य जनताले समेत गहिरोसँग बुझिसकेका छन् । अहिले सबैमा राष्ट्रप्रतिको चिन्ता यति बढेको छ कि सामान्य चिया पसलमा समेत जनताको चिन्ता अभिव्यक्त हुने गरेको छ । यहाँ चुनाव पछि कसको सरकार बनेको छ भन्ने भन्दा पनि देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता सबैमा छ । यसको निवारण दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । भन्ने कुरा पुष्टि भैसकेको छ । यसको निवारण वर्तमान राज्यसत्ता र व्यवस्थालाई खारेज गरेर बन्ने नयाँ जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र गर्नेछ ।
