चीन– अमेरिकाको विवादमा नफसौ ! एम.सी. सी.लाई विदा गरौं !!

– रामबहादुर बुढा

एम.सी.सी. सम्झौता नेपालको राजनीतिमा अहिले मुख्य बहसको बिषय बनेको छ । २०११ मा प्रक्रिया अगाडि बढाएर २०१७ मा अमेरिकी परियोजना एम.सी. सी. र नेपाल सरकारको बीचमा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने भनिएको छ । सम्झौतामा नेपालका लागि गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान राखिएको ठानी लगातार नेपाली जनताले विरोध गरिरहेको हुनाले अहिलेसम्म संसदमा टेबुल हुन पनि पाएको थिएन । भर्खर फागुन ८ गते (फेबु्रअरी २०,२०२२) संसदमा उक्त सम्झौता टेबुल भएकोछ । फागुन १२ गतेबाट संसदको बैठक डाकिएको छ र सबैको ध्यान संसद भवन नयाँ बानेश्वर तिर छ ।

एम.सी.सी. सम्झौता खारेजीका लागि देशभरी आन्दोलन चलिरहेको छ । संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि प्रत्येक दिन नारा, जुलुस र आन्दोलनकारी – सुरक्षाकर्मी बीच मुठभेड भइरहेको छ । धेरै पहिले देखि एम.सी .सी.ले मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्नो प्रचार गरिरहेको छ । अमेरिकी सहयोगको एन .जि .ओ. चलाएका, मानव अधिकारको कभर भिरेका अमेरिकी एजेन्टहरु लगातार प्रचारमा जुटेका छन् । नेपाली जनताको राष्ट्र प्रेमको भावनालाई अपमान गरिरहेका छन् । यो राष्ट्रिय बहसको बिषय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बिबादको बिषय समेत बनिसकेको छ ।

अनुदान स्वेच्छाले दिने र स्वेच्छाले लिने चिज हो । सम्झौताको कुरा छिटो टुङ्गाउनु प¥यो भनेर एम. सी.सी. कि फातिमा सुमार नेपालका नेताहरुको घर–घर डुलिन, दबाब हालिन । पछिल्लो अवधिमा गत माघको अन्तिम हप्ता अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु ले यदि बाह्य  प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभएको भए धेरै दुखको कुरा हो भनेर बोलेका थिए । उनले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता केपी ओली र माओवादी नेता प्रचण्डलाई फोन गरेरै धम्कीको भाषामा बोलेका थिए । त्यस पछि लगत्तै अमेरिकी बिदेश मन्त्रालयका प्रबक्ताले नेपालमा एमसीसी सम्बन्धी मिथ्या सूचना फैलनुमा चिनको हात रहेको बताएका थिए । चीनले एमसीसी बिरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने अभियानमा सकृय रूपमा उक्साएको वा प्रोत्साहन गरेको वा लगानी गरेको वा सहजीकरण गरेको वा ती सबै गरेको अमेरिकालाई लाग्छ भनेर हिन्दुस्तान टाइम्सलाई जबाफ दिएका थिए । तर त्यसरी चीनमाथि दोष थोपर्दा अमेरिकाले कुनै प्रमाण दिएको छैन । उता चीनका ईन्स्टिच्युट अफ एशिया स्टडिजका प्रमुख लान जिया सुनले अमेरिकाले चीन र नेपाल बीच बेमेल र बिबाद जन्माउने उद्देश्य राखेर अमेरिकाले चीनलाई बदनाम गराइरहेको आरोप लगाएका थिए ।  चिनियाँ सरकारी मुख पत्र ग्लोबल टाइम्समा उनले लेखेका छन – “एमसीसी सुरुवातदेखि नै पूर्वाधार निर्माणको आवरणभित्रको एउटा भू–राजनीतिक साधन थियो । एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु नेपाललाई चीन बिरोधी अमेरिकी कित्तामा उभ्याउनु हो । नेपालले सुबिचारित ढङ्गले निर्णय लिनेछ । पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपालले एमसीसीबारे राखिरहेको मतले चीनका छिमेकी देशका धारणा प्रतिनिधित्व गर्दछ । चीनका छिमेकीहरु नेपाल वा अमेरिका मध्ये एउटा रोज्न चाहँदैनन वा अमेरिकाको प्यादाको रुपमा खुम्चिन चाहँदैनन् । चीनका छिमेकीलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकी पूरानो रणनीति बिफल भैसकेको छ र यसले भबिस्यमा पनि काम गर्ने छैन ।”  (स्रोत ः बिबिसी नेपाली सेवा बेलुकीको सेवा ,२०७८ फागुन ४ गते)

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिन्दुस्तान टाइम्समा बोलेको कुरा र चिनियाँ कुटनीतिज्ञ लान जिया सुन ले चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइमसमा लेखेका कुराले एमसीसीको बिबाद यहाँ नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्टको झगडा मात्र नभएर यो चीन र अमेरिकाको झगडाको बिषय हो भन्ने प्रष्ट  हुन्छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको झगडामा हामी किन परिरहने ? गोरुको जुधाई बाच्छाको मिचाइमा परिरहनु भन्दा एमसीसीलाई बिदाइ गर्नु नै उपयुक्त हुने छ ।

संसदमा कसरी एमसीसीको विषय अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी नै छ । सम्झौता सच्चाउनु पर्छ भन्नेहरुलाई सङ्कल्प प्रस्ताब संसदबाट पारित गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर जानू पर्छ भन्ने विचारमा सहमत गराउने प्रयास पनि हुँदै छ । यो एउटा झुक्काउने खेल हो । महाकाली सन्धिको अनुमोदनको बेला पनि सङ्कल्प प्रस्ताब पारित गरिएको थियो । जसको कुनै अर्थ थिएन  र अहिले पनि संकल्प प्रस्तावको कुनै अर्थ छैन । सत्तासीन दलहरु अझै गठबन्धन पनि जोगिने र एमसीसी पारित गरेर पनि जान सकिने कुनै मध्यमार्गी बाटोको खोजिमा छन । एमसीसी

इन्डोपेसिफिक स्ट्राटिजिको अङ्ग हैन भनेर अमेरिकाले चिठी पठाएर वा अरु माध्यमबाट बिश्वास दिलाउन सक्ने, संसदीय समिति मार्फत अध्ययन कार्यदल बन्न सक्ने विभिन्न सम्भाबना माथि विमर्श हुँदैछ ।

मतदानमा जाने भए पछि स्थिति के होला । अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले एक मतले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पार्टी बैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले पार्टी छाडेकाहरुको संसद पद खारेज गर्न माग गर्दै संसद बैठक अबरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र ) र नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) ले संसदमा विपक्षमा बोल्ने निर्णय गरेकाछन । जसपाले अझै निर्णय गरेको छैन । राजमो, नेमकिपा, राप्रपाले स्पष्टरुपमा बिपक्षमा बोलिरहेका छन । मतदान हुँदा पार्टी ह्वीप लाग्ने छ वा लाग्ने छैनन् ?

हाल प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको अवस्था  निम्न अनुसार रहेकोछ – एमाले – ९८, काङ्ग्रेस – ६३, माओवादी केन्द्र–४९, एकीकृत समाजवादी– २३, जनता समाजवादी पार्टी २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी – १३, राष्ट्रिय जनमोर्चा– १, नेमकिपा– १,राप्रपा – १ ,अन्य १ गरी जम्मा २७५ । अहिलेसम्म बिपक्षमा उभिने निर्णय गरेका माओवादी केन्द्र ४९ मत ,एकीकृत समाजवादीको २३ मत र जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपा को १÷१ मत गरी ७५ मत हुन आउँछ । एमाले मतदानमा सहभागी नहुने, सम्झौताको पक्षमा बोलेका बाबुराम भट्टराईलाई छाडेर अनिर्णयको स्थितिमा रहेका जसपाका उपेन्द्र  यादब सहितको एक हिस्साले बिपक्षमा मतदान गर्ने , एमाले भित्रका पनि भिम रावल जस्ता बिपक्षमा बोलिरहेकाहरुले पनि बिपक्षमा मतदान गर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट असफल हुन सक्छ । तर यो संभावना निकै कम छ । बिपक्षमा नै बोलेका पार्टी नै कति दह्रोसित खुट्टा टेक्ने हुन ? वा तिनका सांसदको स्थिति के हुने हो भन्ने कुरा अहिलै भन्न सकिन्न । यदि एमाले दलगत रुपमै बिपक्षमा उभिने हो भने सम्झौता असफल हुन्थ्यो । संसदमा पहिले नै प्रस्ताव दर्ता गरेको एमाले  पार्टीले त्यसो गर्ला भन्ने कुरा भन्न गाह्रो छ । भिम रावल मार्काका सांसदहरुको ठूलो पकड एमालेमा भएको भए पनि एउटा सम्भबना हुन्थ्यो । त्यो स्थिति पनि छैन ।

सम्झौता पारित गर्न बहुमत नपुगेमा षडयन्त्र, जालझेल, सांसद खरिद बिक्री पनि चल्छ । महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गर्न एमालेभित्र कति ठूलो जालझेल भएको थियो भन्ने कुरा त हाम्रो सामु इतिहास नै छ ।  महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत नपुग्दासम्म लगातार एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरह्यो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिमार भएर अस्पताल गए पछि अधिकारीको ठाउँमा बैकल्पिक सदस्य देवराज घिमिरेलाई मतदानको अधिकार दिइयो, घिमिरेले  महाकाली सन्धीको पक्षमा मतदान गरे, उपस्थित मध्ये अस्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ तटस्थ बसे पछि पार्टीभित्र महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुगेको नाटक मन्चन गरेर तत्कालै संसद बैठक बसाली रातारात महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो । (रिसि कट्टेलले दिएको जानकारी)  एमालेको निर्णय आए पछि २०५३ असोज ४ गते राती संसदको बैठक बसेको थियो । मसाल, नेमकिपा, सजमो लगायतले सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम राखेका थिए । जबरजस्ती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरिएको थियो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमसेर जबराले अब घाम पश्चिमबाट  उदाउँछ भनेका थिए । एमाले नेता खड्ग प्रसाद ओलीले यो सम्झौता पारित भए पछि १ खर्ब २० अर्ब  रुपैयाँ नेपाललाई नाफा हुने छ भनेका थिए ।  आज त्यो दिन फर्केर हेरौं ! देश र जनतामाथि त्यो कति ठूलो गद्दारी थियो ? २०४७ को संविधानको धारा १२६ अनुसार दुबै सदनको दुई तिहाई बहुमतले त्यो सन्धी अनुमोदन गर्नु पर्ने थियो । बिपक्षमा ८ जना साङ्सदहरु उभिएका थिए । जो यस प्रकार थिए – मसाल समर्थित २ जना परी थापा र नवराज सुवेदी, नेमकिपाका ४ जना नारायणमान बिजुक्छे, आसाकाजी बासुकला, भक्तबहादुर रोकाया र विनोद शाह, एमालेका मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधर । एमालेका तीन जना सांसदहरुले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर पार्टी भन्दा देश ठूलो हो भन्दै सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संकल्प प्रस्ताब आए पछि एमालेका बामदेव गौतम, साहना प्रधान लगायत तटस्थ बसेका थिए । ( हिरण्यलाल श्रेष्ठ र परी थापाले दिएको जानकारी)  यहाँ महाकाली सन्धिको घटना र सन्धिको बिपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरुलाई किन सम्झनु परेको हो भने यसपाली पनि साङ्सदहरुको नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । १२ गते देखि सम्सदमा छलफल हँुदा कुन कुन सांसदले बोल्छन, कुन कुन बोल्दैनन, बोल्नेले के बोल्छन ? मतदान भयो भने कता मत प्रकट गर्छन ? नेपाली जनताले एक एक हिसाब राख्नु पर्दछ । देश प्रति गद्दारी गर्नेहरुका बिरुद्ध संघर्ष अगाडि बढाउनु छ । साम्राज्यवादी शोषण र उत्पीडनबाट देशलाई जोगाउनुछ । राष्ट्रिय सार्बभौमिकताको रक्षा गर्नु छ त्यसैले सांसदहरुको गतिबिधिमा निगरानी बढाउनु पर्दछ । भोट हालेका जनताले आ–आफ्ना साम्सदहरुलाई फोन गरेर, भेटेर एमसीसी सम्झौता पारित नगर्न दबाब दिने अभियान चलाऔ । पार्टी र विभिन्न संघ, संस्थाको तर्फबाट पनि त्यो कार्यलाई अगाडि बढाऔ । एकल र संयुक्त आन्दोलन जे सम्भब छ अगाडि बढाऔ ।

देशको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिने सन्दर्भमा  दलहरुको निम्ति सबै भन्दा अप्ठ्यारो कुरा सत्ता स्वार्थ हुन आउँछ । एम .सी सी .पारित गर्नका लागि प्र .म  .शेरबहादुर देउबाको यो हतारो साम्राज्यबादलाई रिझाएर सत्तामा बसिरहने सत्ता लिप्साको मानसिकता तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन द्वारा निर्देशित छ। एमालेले आज सम्म एम. सी. सी.  बारे आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याउनुको पछाडि सत्ताको दाउ हेरिरहेको हुनाले  नै हो।माओबादी नेता  प्रचण्डले  पार्टीलाई जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सित मिलेर एम. सी. सी .लाई पत्र पठाएको घटनाबाट बदनाम हुनु परेकोछ । कतिपय मन्त्रीहरुको लागि पार्टीको निर्णय भन्दा सरकारको कुर्ची ठूलो भएकोछ र एम. सी .सी .को पक्षपोषण गर्न थालेकाछन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एम .सी .सी .सम्झौताका कारण पाँच दलीय गठबन्धन टुट्नु हुन्न भनेर बक्तब्यबाजी गर्नुका पछाडि  सत्ता लिप्साको मानसिकताले नै काम गरेकोछ। एम. सी . सी . बिरुद्धको संघर्ष भन्दा गठबन्धन  जनमोर्चाका लागि प्रिय र महत्वपूर्ण बनेकोछ। राष्ट्रियताको आन्दोलनमा यो साच्चिकै दुखद कुरा हो। राष्ट्रिय स्वार्थको मामलामा नेपालीहरुको बीचमा एकता कायम हुनु पर्ने हो।दुःखद कुरा त्यो एकता हुनसकेकोछैन। युक्रेनमा एक पक्षले रुसको पक्ष लिने र अर्को पक्षले अमेरिकाको पक्ष लिने गर्दा देश नै बिभाजन भयो र त्यो बिखण्डनको प्रक्रिया रोकिएको छैन। हामी नेपालीहरु अरु देशको  पक्ष लिने भन्दा पनि नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने तिर ख्याल गरौं ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित