शेख हसिनाको मृत्युदण्डको फैसलाले पैदा गराएको तरंग

 

शशिधर भण्डारी

१५ अगस्त १९४७ मा भारत अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट मुक्त भयो । तर धर्मको आधारमा विभाजित पनि भयो । मुसलमान धर्म मान्नेहरुको पाकिस्तान र हिन्दुहरुको हिन्दुस्तानका रुपमा भारत रह्यो । भारतका नेता महात्मा गान्धी भए । पाकिस्तानका नेता मोहम्मद अलि जिन्ना भए । गान्धी राष्ट्रपिताका रुपमा सम्मानित भए भने पण्डित जवाहरलाल नेहरुले स्वतन्त्र भारतको राजनीतिक सत्ताको कमाण्ड सम्हाल्न पुगे । उता पाकिस्तानमा भने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका रुपमा मोहम्मद अलि जिन्ना नै स्थापित भए । त्यसो त भारतको राष्ट्रप्रमुखको स्थानमा राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद थिए । भारत–पाकिस्तान विभाजन अंग्रेजी साम्राज्यवादले रोपेको धार्मिक असहिष्णुताको परिणाम थियो । भारतबाट अंग्रेजहरु पलायन त भए तर सिंगो आर्यव्रतलाई दुई टुक्रा पारे । धार्मिक तुष्टिकरणको अंग्रेजी खेल भारतका कट्टरपन्थी अन्धधार्मिक तत्वहरुले बुझेनन् । सिंगो आर्यव्रत विभाजन हुँदाको हिन्दु–मुस्लिम मारामारको इतिहास विभत्स र करुणाले भरिएको छ । भनिन्छ भारतमा हिन्दु–मुस्लिम दंगा असभ्यरुपमा चलिरहेको थियो । करोडौं हिन्दु पाकिस्तानको जन्मभूमि छोडेर भारत बसाइ सरेका थिए । करोडौं मुस्लिम भारत छोडेर पाकिस्तानतिर लागेका थिए । तर गान्धीको सहिष्णुताका कारण भारतका मुसलमान पाकिस्तान कम सरे ।

धर्मको आधारमा विभाजित हुँदा आजको बंगलादेश पाकिस्तानतिर प¥यो । जसलाई त्यतिबेला पूर्वी पाकिस्तान भनियो । धर्मको आधारमा पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तान एक भएता पनि भाषा र भौगोलिक दूरी धेरै फरक थियो । पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तानको बीचमा एक हजार माइलको दूरी थियो । जसको कारण पश्चिम पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तानका बीचमा भाषिक तथा क्षेत्रीय अन्तरविरोध पैदा भइहाल्यो । भारतको बंगाल क्षेत्रको ठूलो भूभागमा बोलिने बंगाली भाषासित बंगलादेशका बाङ्ला भाषाले समानता राख्थ्यो । पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तानबाट अलग हुन चाह्यो र भाषाको तथा क्षेत्रीय स्वाधीनताको माग राखेर पूर्वी पाकिस्तानमा मुक्ति आन्दोलन शुरु भयो । भारतले सो आन्दोलनलाई सेना पठाएरै पूर्वी पाकिस्तानको मुक्ति युद्धलाई सघायो । पाकिस्तान सरकारले ‘अप्रेशन सर्च लाइट’ मार्फत् मुक्ति युद्ध दबाउने प्रयत्न ग¥यो । झण्डै ३० लाख मुक्तिकामी जनताको नरसंहार भयो । पाकिस्तान सरकारको केही लागेन । अन्ततः २५ मार्च १९७१ मा नयाँ राष्ट्रको रुपमा बंगलादेशको जन्म भएको थियो । मुक्ति युद्धका नेता मुजीबुर रहमान थिए । यसरी विशाल आर्यव्रतको भूगोल तीन टुक्रामा विभाजन भएको थियो । यो विभाजन आज भारतको मात्र होइन सिंगो दक्षिण एशियाको गहिरो घाउ बनेको देखिन्छ ।

सन् १९४७ मा पाकिस्तान र सन् १९७१ म नयाँ मुस्लिम राष्ट्रका रुपमा बंगलादेशको उदय त भयो तर आजसम्म ती दुबै मुलुकले शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् । ती दुबै देशमा लोकतन्त्र नाम मात्रको छ । विश्लेषकहरुले पाकिस्तान र बंगलादेशको लोकतन्त्रलाई ‘तरवारको नोकमुनि झुण्डिएको लोकतन्त्र’ भनेर परिभाषा गरेको पाइन्छ । इस्लाम धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक असहिष्णुता, हत्या हिंसा र प्रतिहिंसाका कारण ती मुलुक आज पनि आक्रान्त छन् । सन् १९७१ मा नयाँ इस्लामिक मुलुकका रुपमा बंगलादेशको प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान भएका थिए । स्वतन्त्र बंगलादेश निर्माणको संघर्षमा उनको नै मुख्य नेतृत्व थियो । सन् १९७५ अगस्त १५ मा उनकै व्यक्तिगत कर्मचारी तथा सैन्य जवानले राष्ट्रपति भवन घेरा हाले र मुजिबुर रहमानसहित उनका सम्पूर्ण परिवारको हत्या गरे । सेख मुजिबुर रहमानका दुई छोरीहरु शेख हसिना र शेख रेहना पश्चिम जर्मनीमा भएको हुनाले मात्र बाँच्न सफल भएका थिए । पछि ती दुई छोरीहरुलाई भारतले शरण दिएको थियो । बंगलादेशमा हसिनाका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना भएपछि सन् १९८१ मा बंगलादेश गएर उनको पार्टी अवामी लिगको नेतृत्व गरिन् । सन् १९८६ देखि १९९० सम्म प्रतिपक्षी दलकी नेतृ, १९९१ देखि १९९५ सम्म पनि सोही स्थानमा रहिन् । उनको पार्टी मजबुत हुँदै गयो । १९९६ मा उनको पार्टीले विजय प्राप्त ग¥यो र बंगलादेशको प्रधानमन्त्री भइन् । सन् २००८ को चुनावमा उनको पार्टी अवामी लिगले भारी बहुमत प्राप्त ग¥यो । उनी पुनः प्रधानमन्त्री भइन् । शेख हसिनाको सक्रिय राजनीतिक जीवन ४० वर्ष भन्दा लामो रहेको छ ।

आफ्नो कार्यकालमा हसिनाले बंगलादेशमा ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ वा नाम मात्रको प्रजातन्त्र थियो । तरवारको निर्देशनमा चल्ने प्रजातन्त्रको व्यापक विरोध भएकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेशनलिष्ट पार्टीले निर्वाचन परिणाम नस्वीकार्ने देखि बहिष्कार गर्नेसम्मको काम गर्दै आएको थियो । हसिना र उनको पार्टीलाई भारतको समर्थन रहँदै आएको थियो । ‘हसिना युग’ मा बंगलादेशले विकासमा फड्को मारेको थियो । भनिन्छ उनी हिन्दु, बौद्ध र कम्युनिष्टप्रति नेशनालिष्ट पार्टीको तुलनामा उदार पनि थिइन् । तर उनले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत, पिछडिएको जिल्ला र महिलालाई १०–१० प्रतिशत, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिन् । जसको परिणाम बंगलादेशमा ५६ प्रतिशत सिट आरक्षणमा जाँदा असन्तोषको ज्वार उठ्यो । १५ महिना अगाडि हसिना सरकारका विरुद्धमा विशेषतः युवा विद्यार्थीहरुले आन्दोलनको ज्वारभाटा ल्याए । आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा नरसंहार भयो । सुरक्षा निकायले थाम्न सकेन । हसिना सरकार ढल्यो । शेख हसिना भागेर भारतको शरणमा आइन् र अहिलेसम्म उनी भारतमै भूमिगत रुपमा रहेकिछन् । उनी पश्चिमाहरुप्रति कठोर थिइन् । अमेरिकाले सैन्य क्याम्प राख्नका लागि मर्टिन टापु लिजमा मागेको थियो । अमेरिकाको सो प्रस्तावलाई उनले अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन । नेपालको जेनजी आन्दोलन ‘हाइज्याक’ मा परे जस्तै बंगलादेशको युवा विद्यार्थी आन्दोलन पनि पश्चिममाको ‘हाइज्याक’ मा प¥यो र प्रोअमेरिकन व्यक्तित्वका रुपमा परिचित युनुस अन्सारी बंगलादेशका प्रधानमन्त्री छन् र उनले आगामी फ्रेबु्रअरीमा संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । अवामी लिग यसको विरुद्धमा छ ।

यसैबीच बंगलादेशको विशेष अदालत इन्टरनेशनल क्राइम ट्रिव्युनल– आईसिटीले अपदस्त प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरोधी अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । भारत र बंगलादेशमा सुपुर्दगी सन्धि भइसकेको छ । त्यसैमा टेकेर बंगलादेशले शेख हसिनालाई बंगलादेशलाई सुम्पन प्रस्ताव गरेको छ । कूटनीतिक नोट पनि जारी गरेको छ । भारतले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । भारतको मौनताभित्र ७८ वर्षीय हसिनालाई झुण्ड्याउन बंगलादेश पठाउने सम्भावना नरहेको देखिन्छ । यसले भारत र बंगलादेशका बीचमा नयाँ अन्तरविरोध पैदा भएको छ । पछिल्लो घडीमा अमेरिका र भारतका बीचमा व्यापार र भन्सारदरको विषयलाई लिएर अन्तरविरोध चर्कन पुगेको छ । अहिले चीन र भारतका बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ । आफूलाई दक्षिण एशियाको ‘डन’ सम्झने भारतका लागि पनि अमेरिकी उपस्थिति स्वाभाविक रुपमा भालुको कान हुनेछ । त्यसैले आजको भारतको ‘चीन च्याप्टर कूटनीति’ स्वतन्त्रताकालीन नारा ‘हिन्दचीन भाइ भाइ’ को दिशामा मुखरित हुने देखिन्छ । दक्षिण एशियामा अमेरिका तथा पश्चिमा साम्राज्यवादको उपस्थितिको आलोकमा यो सकारात्मक परिदृश्य हो ।

बंगलादेशको युवा विद्यार्थी आन्दोलन र नेपालको जेनजी आन्दोलन न्यायपूर्ण आन्दोलन थिए । तर त्यसलाई ‘डलर डिप्लोमेसी’मार्फत् साम्राज्यवादीहरुले ‘क्यास’ गरे । जसको परिणाम बंगलादेश र नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादका कठपुतली सरकारहरु गठन भएका छन् । जनता सचेत र सजग नहुने हो भने बंगलादेश र नेपाल मात्र होइन सिंगो दक्षिण एशिया अमेरिका तथा युरोपियन साम्राज्यवादको खुल्ला खेल मैदान बन्ने खतरा छ । चीनले दक्षिण एशियाका बंगलादेश नेपाल जस्ता मुलुकमा क्रमशः विस्तार हुँदै गएको अमेरिका तथा युरोपियन प्रभावलाई आफ्नो मुलुकको सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिदै आएको छ । अमेरिका र युरोपियनहरुको निकट रहने तर चीनसितको सम्बन्धलाई विकट बनाउने सरकार बन्यो भने त्यो समग्र दक्षिण एशियाका लागि खतराको घण्टी हुनेछ । इतिहास साक्षी छ, जहाँ जहाँ अमेरिका र युरोपियन साम्राज्यवाद प्रवेश गरेको छ ती देशमा न शान्ति छ न समृद्धि । खाली हत्या हिंसा र प्राकृतिक सम्पदामाथि साम्राज्यवादी लुट मात्र छ ।

 

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित