-सन्तबहादुर नेपाली
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । एकसय भन्दा बढी दलले चुनावमा उम्मेदवारी दिने प्रक्रियामा भाग लिएका छन् भने केहीले आयोगमा पार्टी दर्ता गराएर पनि उम्मेदवारी प्रक्रियामा भाग नलिएको आयोगले बताएको छ । सरकार निर्वाचन गराउने भनेर सबै तयारी गरिरहेको छ । सरकारले कैयौं पटक दलहरुसँग सरसल्लाह पनि गरिरहेको छ ।यसबाट सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाएको छ । तर के फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न होला त ? भन्ने प्रश्न पनि साथमा उठिरहेको छ । कैयौं बौद्धिक व्यक्तित्वहरु तथा विश्लेषकहरुले निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा शंका प्रकट गरिरहेका छन् । यसरी अहिले चुनाव सम्पन्न हुने कुरामा सकारात्मक तथा नकारात्मक टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । एकातिर चुनाव हुने कुरा प्रबल रुपमा देखा परेको छ, अर्कोतिर चुनाव नहुने जस्तो पनि देखा परेको छ । यो अन्यौलता कसरी उत्पन्न भएको छ ? र कहिलेसम्म अन्यौलता रहन्छ ? यसबारे केही समय पर्खिनु पर्छ ।
जेनजी विद्रोहका कारण तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि उत्पन्न रिक्ततालाई लिएर साम्राज्यवादका एजेण्टहरुको चलखेल शुरु भयो । अमेरिकन युथ काउन्सिल, फ्रि तिब्बत, बारबरा फाउण्डेशन तथा भारतीय दुतावास लगायतका संस्थाहरुका अगुवाहरुको योजनामा सुशिला कार्कीको कठपुतली सरकार बनाइएको थियो । बाहिरबाट हेर्दा सेना, राष्ट्रपति र जेनजी समेतको सहमतिमा बनेको सरकार भएपनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा यो सरकारले वैधता पाएको हो । तर कतिपय कानुनविद् तथा दलहरु यो सरकारलाई वैधता दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । किनकि यो सरकार संविधानका आधारमा बनेको थिएन । सरकार बनेपछि कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले सर्वोच्च मै रिट दायर गरे । न्यायधीशहरुको तिखो प्रतिक्रिया पाएपछि दलहरुले नै त्यसको अगुवाई गरे । खास गरेर एमाले र कांग्रेसले संसदको पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । यसबाट धेरैलाई के लागेको छ भने सर्वोच्चले विगतका नजीरहरु पक्रेर संसद पुनस्र्थापना गरिदियो भने निर्वाचन हुने छैन । तर त्यो त्यति विश्वसनीय आधार देखिंदैन ।
यो सरकार अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको कठपुतली सरकार भएको हुँदा यसलाई कसैले अपदस्थ पनि गर्न सक्दैन । अपदस्थ हुने दुईवटा आधार छन् ः एउटा स्वयं कथित जेनजीहरुको विरोध र त्यो विरोध प्रति यी दुई शक्तिहरुको समर्थन, दोस्रो सम्पूर्ण देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको आन्दोलन । सरकार नैतिक रुपले पनि अत्यन्त कमजोर भएको छ । प्रथम, मन्त्रीहरु एक अर्को प्रतिको असहयोग, बेमेल र तिक्तता देखिएको छ । द्वितीय, जेनजीहरु अहिले विभाजित भएका छन् । एकथरी कथित जेनजीहरु सरकारलाई निर्देशन दिने, आफ्ना निर्णयहरु लागु गराउने र सकेसम्म सरकारबाट फाइदा लिने खालका देखिएका छन् भने अर्काथरी सरकारको काम कार्वाही प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतालाई पनि उनीहरु स्वीकार गरेका छैनन् । तेस्रो कुरा, सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन निम्ति सबै दलहरुबाट सहमति जुटाउन सकेको छैन । चौथो, सरकारले निर्वाचनका निम्ति स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न सकेन । अहिले पनि सबै फरार कैदीहरुलाई पक्रन सकेको छैन । प्रहरीबाट खोसिएका हातहतियार पनि सबै फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यसबाट सरकार आफै आतंकित छ । निर्वाचनका लागि भनेर तीन महिना अगाडि नै सेना परिचालन गरेको छ । यो कस्तो निर्वाचन हो ? बन्दुक तेर्साएर जनतालाई भोट हाल्न लगाउन खोजेको त होइन ? यसबाट के शंका उत्पन्न हुन्छ भने सरकार आफैले निर्वाचन नगराउनका लागि भूमिका खेलिरहेको त छैन ।
जेनजी विद्रोह भएका देशहरुमा साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र निर्वाचन गराउँछन् भन्ने कुरा बंगलादेशको अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यहाँ डेढ वर्ष अगाडि अगस्त २०२४ मा विद्रोह भएको थियो । एउटा अमेरिकापरस्त अर्थशास्त्री मोहमद युनुशलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । उनले निर्वाचन टाल्दै आए । डेढ वर्षमा अहिले आएर आगामी २०२६ फरवरी १२ मा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् । तर त्यो निर्वाचनमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई भने निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाइएको छ । एकातिर एउटा तानाशाही शासकलाई कसुर अनुसारको सजाय दिनु सही कदम हो । तर जनताको विरोधमाथि खेलेर त्यसको ठाउँमा साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार बनाउनु देशको स्वाधीनतामाथि खेलवाड हो । त्यसको परिणाम लामो समयसम्म जनताले भोग्नु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा देशको स्वाधीनता नै गुम्ने खतरा पनि हुन्छ । नेपालमा त्यही प्रकारको स्थिति छ भन्न सकिंदैन । किनकि सुशिला कार्कीले शुरु मै निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकी छिन् । तर साम्राज्यवादका दलालहरु एक वा अर्को प्रकारले कृत्रिम घटना सिर्जना गरे भने निर्वाचन स्थगित गराउन सक्छिन् । त्यसपछि त्यो निर्वाचन तवसम्म घोषणा हुँदैन, जबसम्म साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका एजेण्टहरुले निर्वाचनका लागि आफ्नो स्थिति बलियो भएको नठानुन । त्यसकारण चुनाव नहुने स्थिति त्यसरी पनि सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ ।
चुनाव हुने वा नहुने कुरा आजको मुख्य प्रश्न होइन । मुख्य प्रश्न आज देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथि हुने हस्तक्षेपको खतरा हो । अमेरिकी साम्राज्यवाद जेनजी आन्दोलन भएपछि आपूm सफल भएको ठानेको छ । देशको राजनीतिलाई आफ्नो एजेण्ट मार्फत् डोराइरहेको छ । राणाकालदेखि स्थापित पार्टीहरु यद्यपि सबै ठीक छन् भन्न मिल्दैन, लाई पनि सुस्त सुस्त विसर्जनको दिशामा लगिंदैछ । जनतामा राजनीतिक दलहरु प्रति नै वितृष्णा फैलाइएको छ । त्यसरी दलहलाई कमजोर पारिंदैछ । कतिपय जेनजी त्यो भ्रमबाट मुक्त छन् । उनीहरु यो षडयन्त्र बुझ्न थालेका छन् । राजनैतिक दलहरुको महत्व र आवश्यकता बुझ्न थालेका छन् । सरकारले त्यसकारण त्यसप्रकारका जेनजीहरु गिरफ्तार गर्ने र जेल हाल्ने काम गर्न थालेको छ ।
चुनाव हुन पनि सक्छ, चुनाव नहुन पनिसक्छ । तर चुनाव भएपछि वा नभएपछि आउने परिणाम के हो ? त्यो मुख्य कुरा हो । देशमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादपरस्त बाहेक सबै पार्टीहरुलाई सिध्याउने खेल उनीहरु गरिरहेका छन् । संसद नभएका बेला पारेर सरकारले कैयौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिरहेको छ । त्यसप्रकारका निर्णयहरु काम चलाउ निर्वाचन केन्द्रित सरकारले गरिरहेको छ । कैयौं पक्षबाट त्यसको विरोध पनि भैरहेको छ । तर सरकारले सुन्ने गरेको पाइँदैन । कठपुतली काम चलाउ सरकारले सन्धि सम्झौता पनि गरेकोा छ, जुन सम्झौता केपी ओलीले संसदमा प्रस्तावित गर्दा संसदबाट विरोध गरेपछि फिर्ता गरिएको थियो । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्न पाइरहेको हुँदा यो अन्तरिम अवधि लम्ब्याउन पनि सक्छ । अहिलेको राजनीतिक शुन्य स्थितिलाई अन्त गर्नका लागि संसद पुनस्र्थापना वा फागुन २१मै निर्वाचन हुनुले यथास्थितिवादलाई त बल पुग्न सक्ला । तर अहिलेको नयाँ र परिवर्तित परिस्थितिमा प्रतिगमनलाई यथास्थितिमा फर्काएर मात्र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिन सक्दैन । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त जनवादी, वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट शक्तिहरु एकजुट भएर साम्राज्यवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेप विरुद्ध उभिनु पर्छ ।
आज दलहरुको भूमिका स्वाधीनताका लागि हुनुपर्छ । यथास्थितिमा अग्रगामी परिवर्तन नगरी देशको अवस्थामा सुधार हुँदैन । निर्वाचन जितेर बहुमतको सरकार बनाउने वा २/४ जना सांसदहरु संसदमा पठाउने कुराले मात्र देशले अग्रगामी निकास पाउँदैन । अहिलेको आवश्यकता सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन, स्वाधीन संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माणले मात्र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था, जो असफल भइसकेको छ,को अन्त गर्न सकिनेछ । स्वाधीन सरकारले मात्र सबै प्रकारका बैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त गर्ने छ । यथास्थितिमा देश रह्यो भने सधै भरी अस्थिरता, अशान्ति र अराजकता कायम रहनेछ । देशले शान्ति, प्रगति र समृद्धिको अनुभव गर्न पाउने छैन ।
२०८२ पौष १ गते
