इस्माली, लेखक तथा साहित्यकार
इतिहासले भन्छ :जनताको निर्णय सँधै सही हुन्छ भन्ने हुँदोरहेनछ ।
नरेन्द्रजंग पिटर,लेखक
नयाँ सरकारलाई शुभकामना दिन नपाउँदै यो लेख्न विवस भएँ ।
सरी, बालेन सरकार । नेपालमा भर्खरै बनेको सरकारले एउटै विषयमा दुईवटा मापदण्ड तयार गरेको छ, जसमा कार्की आयोगको सिफारिस भदौ २३ र २४लाई लिएर विरोधाभास देखिन्छ। यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ। अहंकारले उब्जाएको घमण्डको खाडलमा जब मानिस आफैँ खस्छ, तब मात्र उसले समीक्षा गर्न थाल्छ। अक्सर शक्ति बौलाउँछ र प्रतिशोधलाई नै आफ्नो मुख्य हतियार बनाउँछ। सत्तामा बस्नेहरू न इतिहास पढ्छन्, न त त्यसबाट सिक्छन् नै। एकाध व्यक्तिको अहङ्कारी स्वभावले गर्दा अन्ततः देश र समय दुवै घाइते हुन्छन्। जब न्याय भन्ने तत्व शक्तिको दास बन्छ र नागरिकका लागि अन्तिम आश्रय कतै रहँदैन, तब विद्रोह र आतङ्कको बीउ रोपिन्छ। वर्तमानको यो परिदृश्य हेर्दा लाग्छ—हामीले अझै धेरै दुःख पाउन बाँकी नै छ ।
मोदनाथ मरहट्टा,सदस्य सचिव, इच्छुक साँस्कृतिक प्रतिष्ठान
के पि ओलिमा सत्ता र शक्तिको दम्भ त थियो नै , भदौ २३ मा अप्रत्यासित घटनाको संकेत नपाउनुमा तात्कालिक सत्ताको गुप्तचरी संयत्र कमजोर हुनु र घुसपैठियाबाट गोलि चल्नुको पुष्ठी गर्न नसक्नु त थियो नै तर ओलि वा लेखक बन्दुक लिएर वानेश्वर गएका चाहिँ पक्कै होइन ,उनलाइ अपराधी करार गरेर गिरफ्तार गरिनु प्रतिशोधी कार्य हो । सत्ता निरङ्कुस हुन्छ विश्वभर देखिएको दृश्य हो । यदि भाद्र २३ का दोषी ओलि हुन भनेर गिरफ्तार गरिएको हो भने २४ को दोषी चाहिँ को को हुन सार्वजानिक गरेर कार्वाही गरियोस ।
सरोज न्यौपाले स्ट्रगल
दण्डहीनता अन्त्यको सुरुवात कि प्रतिशोधको नयाँ चक्र ?
सत्तामा आएको केही घण्टामै नवगठित सरकारले गरेको एउटा निर्णयले यतिखेर देशको प्रशासनिक एवम् राजनीतिक वातावरण नै तरंगित बनेको छ । कार्की आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने र कार्वाही अगाडि बढाउने कदम केवल एउटा कानुनी कारबाही हो कि सिंगो शासन पद्धतिलाई नयाँ मोडमा लैजाने प्रयास ? यही प्रश्नले अहिले सार्वजनिक बहसलाई तताएको छ । एकातिर यो निर्णयलाई दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको साहसी कदमका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतिर यसले राजनीतिक प्रतिशोध, संस्थागत असन्तुलन र सम्भावित अस्थिरता र घरेलु द्वन्द्वतर्फको संकेत गर्दछ ।
यद्यपि, यति ठूलो निर्णयलाई केवल समर्थन वा विरोधको सरल घेराभित्र राखेर हेर्नु अपरिपक्व हुनेछ । यसले कानुनी शासन, सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र राजनीतिक संस्कृतिलाई एकैपटक परीक्षणमा उभ्याएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, कानुनी राज्यमा उच्च पदस्थहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउनु सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो तर, त्यसको विश्वसनीयता त्यसको प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । प्रमाणको दृढता, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता– यी तीन आधार कमजोर भए भने न्यायको नाममा गरिएको कदम पनि विवादको केन्द्र बन्न पुग्छ । प्रतिशोधको गन्ध आउँछ ।
नीलाम्बर आचार्य,संविधानविद
प्रतिशोध र धरपकडले भलो गर्दैन ।
बिमल पोख्रेल, अधिवक्ता
केपी ओली र रमेश लेखकहरूले पञ्चायती व्यवस्था फाले, कुनै पनि पञ्चहरूलाई पक्राउ गरेनन् । सिङ्गो व्यवस्था नै आफ्नो हातमा आएको बेला पक्राउ गर्न नसकेर होइन, देशलाई मुठभेड होइन, शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि लैजानुपर्छ भनेर हो । तिनीहरूले नेतृत्व गरेर २४० वर्षको राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याए, तर तत्कालीन राजा, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री कोही कसैलाई पक्राउ गरिएन । पक्राउ गर्न नसकेर होइन, व्यवस्था नै फालेपछि एक थान राजा, प्रधानमन्त्री पक्राउ गरेर केही हुनेवाला थिएन ।
बालेन्द्र शाह, जसले सिंहदरबार जलायो, त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको छ । सुधन गुरुङ, जो आफै सिंहदरबार जलाउने काममा संलग्न थियो, उही व्यक्ति गृहमन्त्री छ । कुख्यात सहकारी ठगहरू, सिंहदरबार जलाउने अपराधीहरूले चुनाव जितेर आएका छन् । चुनाव हारेर राजनीतिको किनारमा धकेलिएका केपी ओली, रमेश लेखकजस्ता नेताहरू पक्राउ गरिरहेका छन् । यिनीहरू देश बनाउन आएकै होइनन्, देशलाई राजनीतिक मुठभेडमा लैजान र देशलाई खरानी बनाउन आएका हुन् । यो गिरोहको आयु धेरै लामो छैन ।
संघर्ष दाहाल,अनुसन्धानकर्ता
ओली र लेखकको पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित छ । GSI मा ओली सहमत हुनु नै ओलिले आज भोगेको परिणामको सुरुवात थियो । यहि घानमा आरजु र देउवा पनि परे । राजनीतिबाट प्रेरित भएर गरिएको गिरफ्तारी विरुद्ध नेकपा एमाले ले एकताबद्ध भएर राजनीतिक रूपमैं प्रतिरोध गर्नुपर्छ। (नोट:म ओलिको कहिल्यै समर्थक थिइन्। तर, यसपटक म उनको साथमा छु।)
दिपक पौडेल,राजनीतिकर्मी
रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाउदा राजनीतिक प्रतिशोध भनेर रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो । बालेन सरकार बनेपछि केपी ओली र रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याकाण्डको दोषीको आरोपमा गिरफ्तार गरेपछि राजनीतिक प्रतिशोध भनेर एमालेले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कहिले पालो कसको कहिले पालो कसको । संविधान , कानुन , अदालत सबैकुरा स्विकार गरेका पार्टी र व्यक्तिले अदालति प्रक्रिया र फैसला समेत कुर्न नसकेर देखाइएका चित्रले अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्न सक्दछ , यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो ।
जेनजी आन्दोलन के हो र? गत भदौ २३ र २४ को घटना किन , कसरी ,कसले गरायो ? त्यसको सत्यतथ्य छानवीन गर्न बनेको कार्की आयोगका अध्यक्ष गौरी बहाकुर कार्की कस्ता ब्यक्ति हुन ? उनले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन समग्रमा आयो वा एक पक्षीय आयो ? भदौ २४ को घटनाको विषय किन आएन ? धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । सबैकुरा विचार गर्दा यो आयोगले वुझाएको प्रतिवेदन प्रतिवेदन नभएर आरोप पत्र जस्तै देखिन्छ । गौरी बहादुर कार्कीले सामाजिक संजालमा राखेका पोस्टहरु सत्य हुनभने गौरी बहादुर कार्कीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन पर्ने देखिन्छ । विचार गरौं उनले ल्याएको प्रतिवेदन कस्तो होला ? विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा लैजाने , निशेधित क्षेत्र तोड्न लगाउने , विद्यार्थीलाई गोली ठोक्न लगाउने , भौतिक संरचना जलाउने तत्वहरुको पहिचान र सार्वजनिक गर्नु आयोगको मुख्य ध्येय हुनुपर्दथ्यो । अयोग यस्ता विषयमा मौन छ । प्रतिवेदनको विश्वसनीयता कमजोर भएको अवस्थामा कार्यान्वयनको सम्भावना देखिन्न । सरकारले गरेको प्रारम्भिक एक्सन स्टन नै हो । ओलीलाई तर्साएर कैयन राष्ट्रघाती वियषमा सहमति गराउने प्रयत्न मात्रै देखिन्छ । धेरै कुरा व्यवहारले पुष्टि हुनेछ ।
‘
