-सिर्जना विश्वकर्मा
नेपाली समाजको मस्तिष्कमा ‘दलित’ भन्ना साथ अछुुत, निच÷तल्लो जात,पानी नचल्ने जात यस्तै यस्तै शब्दका चित्र र ती चित्रलाई सार्थक पार्ने अनुहारहरू नाँच्न थाल्दछन् । तर सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै सबै अधिकारबाट बञ्चित गराउँदै दबाएर थिचेर मिचेर राखिएको समुदायलाई प्रतिबिम्बित गर्ने शब्द दलित हो । तिनै दलित समुदायको अवस्थालाई उठान गर्न धेरै पटक विभिन्न किसिमको विद्रोह र आन्दोलन हँुदै आए र भईरहेका छन् । तर आत्मसम्मान सहितको सामाजिक न्यायमा आधारित जीवनयापन अझै पनि यो समुदायले प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था भने छैन ।
वि.स. २०७२ को संविधानले सिमान्तकृत वर्ग संगै दलित समुदायलाई पनि राज्यको विभिन्न संरचनामा समावेश गर्नका निम्ति आरक्षणको व्यवस्था ग¥यो । कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई ९ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था त ग¥यो तर आरक्षणको व्यवस्था केवल संविधानको पानाहरूमा मजबुत छन् । समाजमा दलितको अवस्था भने आज पनि उस्तै छ । उदाहरणको लागि निजामति सेवामा दलित समुदायको सहभागिता हेर्ने हो भने केवल दुई प्रतिशत मात्र तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आर्थिक सम्पन्नताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १८ प्रतिशत गैर दलित गरिब रहेकोमा ३६% दलित अत्यन्तै न्यून वर्गभित्र रहेका छन् । दलितभित्र पनि मधेसी दलितको अवस्था झनै कहालिलाग्दो छ । समग्रमा ५–२५ वर्ष उमेर समुहको ८.१ प्रतिशत जनसंख्या कहिले पनि विद्यालय गएको छैन भने दलितभित्र यो अनुपात १३.१ प्रतिशत रहेको छ । अझ दलित महिलाहरूमा यो अनुपात ३१.६ प्रतिशत छ । संविधानको धारा ४० मा ‘ दलितको हक’ ले दलित समुदायका बालबालिकालाई कानुन बमोजिम प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा निःशुल्क लेखेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत दलितका लागि लेखिएका सबै हक कानुन बमोजिम भनेर उल्लेख गरेको छ । ‘कानून बमोजिम’ लेखिएका कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशा र भूमिसँग जोडिएका सबै अधिकार लगभग संविधानमा मात्र सीमित छ । एकातिर संविधानले निःशुल्क शिक्षा र भूमिहीनलाई भूमि वितरणको कुरा गर्छ अर्कोतिर आर्थिक अभाव कै कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाको संख्या दलित समुदायभित्र निकै ठूलो छ ।
सन् २०२१ क्भउ १६ त्जभ प्बतजmबलमग एयकत मा प्रकाशित लेखले पहाडी दलित भित्र ३६.७ प्रतिशत र मधेसी दलितभित्र ४१.७ प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । जस मध्ये मात्र २.२ प्रतिशतले मात्र भूमिहीन समस्या समाधान आयोगमा आधिकारिक रूपमा भूमिहीन भनेर निवेदन दिएका छन् ।
जबकि गैरदलितबाट यो निवेदन दिनेको संख्या तुलनात्मक रूपमा अधिक छ ।आंशिक भूमि हुनेले पनि निवेदन पेश गरेको पाईन्छ ।
दलित उठानको नाममा विभिन्न कार्ययोजना त बन्छन तर आज पनि दलित समुदायलाई सामाजिक न्याय अन्तर्गत एउटै धारमा ल्याउन सकिएको छैन र पनि जातीय यस्ता कार्ययोजना आरक्षणको विरूद्धमा एकथरि जमात निर्माण गराईदै छ । जात व्यवस्थाभित्रको संरचनामा दलित भित्रका कथित अछूतहरू बीच मै पनि आफूलाई उच्च ठान्ने एक जमातले दलित शब्द र आरक्षणको विरोध गरेको पनि पाईन्छ, उनीहरूबाट नै दलित अब दलितकै अवस्थामा नरहेको भन्ने गलत भाष्य निर्माण गराउन खोजिदै छ । जातीय आरक्षण कसैलाई धनी बनाउन नभएर जातकै कारणले राज्यको हरेक संरचनाबाट बाहिर निकालिएकाहरूलाई जातकै आधारमा राज्यभित्र हिस्सेदार बनाएर सहभागी बनाईएको हो भन्ने अहिलेको युवा पुस्ताले बुझ्न जरूरी छ । यसलाई अझै न्यायपूर्ण बनाउन जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता र विशेष क्षतिपूर्तिमा जोड गरिनुपर्छ ।
राज्यको साधन स्रोतमा पहुँच नहुनु, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक स्थिति कमजोर हुनु मात्र दलितको समस्या होईन । दलित समुदायले भोगेको छुवाछूतको समस्या भने सांस्कृतिक, रीति–रिवाज संस्कारसँग गएर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यसको प्रत्यक्षदर्शी तपाई हामी पल पल बनिरहेका छौं । संस्कृतिसँग जोडिएको छुवाछूत र विभेद झनै आधुनिक खोल ओढेर छरपस्ट छरिएको पाईन्छ । नेपालका ठूला ठूला शहरहरूमा विद्यार्थीले जातकै कारण कोठा नपाउनु, परीक्षाकै समयमा जातकै कारण भाडा तिरेरै बसेको कोठाबाट निकालिनु, अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण आफ्नै समाजबाट भागेर लुकेर बस्नु पर्ने, प्रेम गरेकै कारण लखेटी लखेटी मारिनु, र तिनै हत्याराहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउनु, आज पनि मन्दिर पसेको कारण चितवनमा भिमबहादुर मारिनु , संविधान सर्वोपरी भएको देशमा पनि दलित महिला बलात्कृत हुदा पञ्चायत राखेर पैसामा मिलाउनु, रिंकू सदा जस्तो महिलालाई मर्न बाध्य पार्नु , डुम जातिलाई महायज्ञ वरिपरी राख्नु हुँदैन भनेर नगरपालिकाबाटै डोजर ल्याएर डुम जातिको घर मुनीको बाटो पनि खनेर फाल्नु, बेला बेला विद्यालय क्याम्पसबाट नै जातीय विभेदका घटनाहरू बाहिरिनु आदि इत्यादि सबै सबै घटनाक्रमले साँस्कृतिक रूपान्तरणको पक्षलाई हानिरहेको छ तर मानव अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, दलित अभियन्ता, राजनीतिक दल, समाजशास्त्रीहरू कसैले पनि यसतर्फ ध्यान दिईरहेको पाईदैन ।सांस्कृतिक क्रान्तिको आधारशिला दलित समुदाय नै हो । पीडितहरूबाट नै क्रान्तिको ज्वारभाटा निस्कन्छ र समग्र मानवजातिको हित हुने गरी न्यायिक ज्वालामूखी फुट्छ । पीडकहरूले कहिलै पनि पीडितको लागि न्याय स्थापना गर्न सक्दैन, पीडितहरू नै जुरमुराएर निस्कनुको विकल्प हुँदैन । अन्य पक्षसंगै सांस्कृतिक रूपमा पनि सबै भन्दा धेरै पीडित दलित समुदाय छ तसर्थ सांस्कृतिक क्रान्तिको अभिभाराको भार पनि धेरै दलित समुदायले नै उठाउनुपर्ने छ ।
