काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको लगातार संसद् अनुपस्थितिले अहिले नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित नहुँदा संसद् अवरोध, नाराबाजी र बहिष्कारसम्मको स्थिति सिर्जना भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहँदा उनी भने सिंहदरबारस्थित कार्यालयमै बसेको खुलासा भएपछि विपक्षी दलहरू थप आक्रोशित बने। संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटै परिसरमा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री सदनमा नजानुलाई विपक्षीले “संसदीय मर्यादामाथिको उपद्रो” भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसद्मै “आँखा नभएकालाई ऐनाको के काम” भन्दै व्यंग्य गरे भने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले “आफ्नो बिहेमा अरूलाई बेहुला पठाएर हुँदैन” भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे।
प्रधानमन्त्री बालेनले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाएका थिए। तर विपक्षी दलहरूले “सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै संसद्मा नआउने हो भने उत्तरदायित्व कसले लिने ?” भन्दै विरोध जारी राखे। संसद् बैठक पटक–पटक स्थगित भयो।
संविधानविद्हरूले समेत प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारलाई अस्वाभाविक भनेका छन्। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनु बाध्यकारी दायित्व हो, इच्छा होइन।
यता बालेन सरकारमाथि सत्ता केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप पनि बढ्दै गएको छ। हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत अनुसन्धान निकाय ल्याउने निर्णय, र विभिन्न एकपक्षीय शैलीका कारण उनको कार्यशैलीमाथि आलोचना बढेको छ।
संसद्मा अहिले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बढी चर्चा प्रधानमन्त्री बालेनको अनुपस्थितिको भइरहेको छ।
