२०८३ असार २५ गतेबाट शुरु भएको “मिटरव्याज विरुद्ध न्याय मार्च” जनकपुरदेखि काठमाण्डौ सम्मकालागि न्याय मार्च तय गरिएको थियो । सो न्याय मार्च घामपानी ,हुरी, बतास ,झरीको कुनै परवाह नगरी पीडितहरु काठमाण्डौ सम्मकालागि हिँडेका थिए । काठमाण्डौबाट गृहमन्त्री बारा पुगेर बारामा नै मिटरव्याज पीडितहरुसँग छलफल गर्न पुगे। काठमाण्डौमा गृह मन्त्रालय तथा प्रधामन्त्रीको कार्यालयमा भएको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तथा मिटरव्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा फर्जी लिखतहरु खारेज गर्दै मिटरव्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने, लामो समयदेखि आर्थिक विसंगतिको रुपमा रहेको मिटरव्याज सम्बन्धी समस्यालाई आर्थिक अपराधको रुपमा लिई मिटव्याज सम्बन्धी कुप्रथाको उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने गरी नेपाल सरकारसमक्ष रिफारिस पेश गर्ने, यो घोषणा सँगै नागरिकहरुमाथि आपराधिक तथा दूषित मनसायका साथ बनाइएका मिटरव्याजसँग सम्बन्धित फर्जि लिखतहरु –तमसुक, दृष्टि बन्धक ,रजिष्ट्रेशन, छिनुवा पास, बाध्यकारी चेक आदि अवैध हुनेछन् भन्ने सहमति भएको छ । मिटरव्याज अपराध सम्बन्धी ऐन लागू गर्ने ।ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयको तीन महिना भित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने ,उक्त ऐनमा मिटरव्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने ,मिटरव्याज सम्बन्धी अपराधको परिभाषा र कसुर कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने । पीडितले गुमाएको चल अचल सम्पत्ति फिर्ता दिलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउने ,मिटरव्याजबारे न्याय निरुपण गर्न मिटरव्याज सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायधीकरणको व्यवस्था गर्ने, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ,२०७४ को दफा ३६ बमोजिम वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा वैधानिक स्रोत कर तिरेको निसा तथा बैंक वा वित्तिय संस्था वा कुनै विद्युतीय माध्यम मार्फत कारोबार गरेको प्रमाण पेश नगरेको तथा एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा प्रमाणीकरण गरेको लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
नभएको वा नगरेको रकम लिएदिएको लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम भन्दा बढी लिखत तयार गरेको ,लेनदेन गर्दाकै बखतमा व्याज रकम समेत सावाँमा जोडी लिखत तयार गरेको ,व्याजलाई सावाँमा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको ,ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको अध्ययन गर्ने लगायतका सहमति भएको छ ।
मिटर व्याज पीडितहरुसँग भएको यी सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । विगतमा देशभरका मिटरव्याज पीडितहरुले पटक पटक काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने ,पटक पटक न्यायमार्च सञ्चालन गर्ने गर्दै आउँदा पनि पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । पीडितहरु मिटरव्याजको कारण घरबारविहीन हुन पुगेका छन् भने साहु महाजनको उनीहरुमाथि हुने तमाम प्रकारका डर ,धाक, धम्की सहनु परेको अवस्था छ । एकातिर साहुको डर, धाक ,धम्की अर्कोतिर आफ्नो जग्गा जमिनको छिनुवा पास, अर्कातिर जति धेरै पैसा तिरे पनि कहिल्यै तिरेर नसकिने साहुका ऋणले गर्दा पीडितहरुको जीवन नै बर्बाद हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पीडितहरु न्याय मार्च गर्दा गर्दै पनि हैरान हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुको न्यायको आस मरिसकेको अवस्था हो फेरि सरकार र पीडितहरुको बीचमा भएको सहमतिले मिटरव्याज पीडितहरुले न्याय पाउँछन् कि भन्ने आस पलाएको भए पनि ढुक्क हुनेअवस्था भने छैन । सरकारसँग सहमति भएकै भरमा सबै पीडितहरुले न्याय पाउँछन् र पीडितहरुले शान्तिले बस्न पाउँछन् भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा पीडितहले पटक पटक संघर्ष गरेका र न्यायको आसमा घर फर्किएका छन् तर पनि मिटरव्याजी साहुको जाल तोडिएको छैन । मिटरव्याजको जाल तोड्न र पीडितहरुलाई न्याय दिन निकै ठूलो साहस, मेहनत, लगाव र दृढ इच्छाको खाँचो छ । उनीहरुलाई अहिले त घरमा पठाइयो भनेर सरकार ढुक्क बनेर बसेमा पीडितहरु घर जाने तर न्याय उनीहरुको घरमा नजाने हुन्छ । अहिलेको अवस्था पीडितहरु घर पुगेसँगै पीडितले पाउनु पर्ने न्याय पनि घर घरमा पुग्नु पर्ने हो । तर तत्कालै त्यो हुने सम्भावना छैन । विगतमा“ढिलायो ,विलायो र मिटरव्याज पीडितहरुको न्याय सेलायो” भनेझै भएको थियो । यसपालि सरकारसँग भएको सहमतिले त्यस्तो नहोस पीडितहरुले न्याय पाउन् । सरकारले पीडितहरुको पक्षमा काम गर्न सक्दो छिटो काम गरोस् । किनकि न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । अहिलेको सरकार र पीडितको सम्झौता पछि त्यो नहोस् । मिटरव्याज पीडितहरुले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउन् ।
