(नेपाललाई वेवास्ता गरी लिपुलेक नाकाबाट व्यापार)
काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर भारत र चीनले व्यापार प्रारम्भ गरेका छन् । गत श्रावण १६ गते (२०२६ अगस्ट १) बाट उनीहरुले व्यापार प्रारम्भ गरेका हुन् । सन् २०१९ मा कोभिडका कारण स्थगित व्यापार पुन: सञ्चालनमा ल्याएको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक नाका नेपाली भूमि भएकाले नेपाललाई बेवास्ता गरी भारत र चीनले उक्त नाका प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर पटकपटक कुटनीतिक नोट पठाई विरोध गर्दा र औपचारिक भ्रमण र भेटघाटका क्रममा दुवै देशलाई बारम्बार स्पष्ट गर्दा गर्दै पनि भारत र चीन दुवै देशले नेपालको भनाईलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
यसबारेमा तपाईहरुलाई के कति जानकारी छ भनेर हाँकको तर्फबाट दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेललाई सोध्दा पौडेलको भनाई छ, “हाम्रो आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रबाट प्राप्त जानकारी र मिडियाको समेत सहयोगमा हामीलाई जे जानकारी भएको छ, त्यसलाई माथि अवगत गराएका छौं । श्रावण १६ गते १६ जना व्यापारीहरु र ४ जना सहयोगी सहित जम्मा २० जना लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गरेको थाहा हुन आएको छ । के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी भन्न मिल्दैन । माथिल्लो स्तरबाटै कुराकानी भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।” नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले हाँकसति भने, “यस विषयमा नेपाल सरकार बोलिरहेकै छ ।यस विषयमा हामी केही नगरी चुप लागेर बसेको भन्ने होइन । यस विषयमा लिखित रुपमा (प्रेस वक्तव्यको रुपमा) हामी जानकारी गराउँदछौं । अहिलेलाई यहाँ भन्दा बढी भन्न सकिंदैन । उचित समयमा लिखित जानकारी पाउनु हून्छ ।” मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कुरा सुन्दा यस सम्बन्धमा उनीहरु छलफल गरिरहेको र ठोस निश्कर्षमा पुग्न नसकेको बुझिन्छ ।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको अडानलाई दोहो¥याउँदै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली नदी पूर्वको उक्त भूभाग नेपालको रहेको भन्ने नेपालको अडान छ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराउँदै आएको छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्ने’ सहमति भएको थियो । उक्त सहमितप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तुरून्तै विरोध जनाएको थियो । दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो । त्यसयता नेपालले पटक-पटक विरोध जनाउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाइसकेको छ । भारतले २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीचको विवाद सतहमा आएको थियो ।
भारतले जारी गरेको नक्साप्रति नेपालले अर्को कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । तर, भारतले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । “अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक” पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीले श्रावण १८ गते आफ्नो फेसबुक वालमा भारत–चीन हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्दै लेखेका छन्, “भारत र चीनको यो हैकम नेपालका लागि कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्य छैन । चीनले नेपालप्रतिको धोकाधडीपूर्ण व्यवहार नेपालका लागि कदापि स्वीकार्य छैन। व्यापारीको कुनै अडान हुँदैन, नाफाका लागि ऊ जे गर्न पनि तयार रहन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो । यी दुईटा हात्ती झगडा गर्दा पनि हामी मारमा, यी दुई हात्तीले प्रेमलीला मच्चाउँदा त हामी झनै ठूलो मारमा । नेपाली भूमि दुवै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । नेपाल एक चीन नीति मान्दै आएको छ । अमेरिकी स्वार्थको एमसीसीविरुद्ध नेपाली जनताले गोली खानु परेको छ । तर यी ठूला देशहरूको स्वार्थको सिकार नेपाल बन्नुपर्ने, तर नेपालको सार्वभौमिकता कुण्ठित हुँदा त्यसमा चीन सजग रहनु नपर्ने ? भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीनसँग व्यापार तथा पारवहनका लागि अवैध र अनधिकृत रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा चीनबाट त्यसलाई वैधता दिने दुस्प्रयास हुने ? नेपाली भूमिमाथि जारी भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिने गरी भएको चिनियाँ समर्थन गलत छ, अस्वीकार्य छ । नेपालको सार्वभौमिकताविरोधी छ । चीनका लागि काम गर्ने नेपालीजन कोही छौँ भने भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता नदेऊ भनेर चीन सरकारलाई भनिदेऊ, बुझाइदेऊ, खबर पु¥याइदेऊ । ग्रेट वाल घुमेका अनि छोराछोरीका चिनियाँ विश्वविद्यालयका दीक्षान्त समारोहका तस्बिर मात्र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट नपार।”
गत २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म कैलास मानसरोबर यात्रा आयोजना गरी भारतले आफ्ना नागरिकलाई तिर्थ गर्न तिब्बत पठाएको थियो । भारतीय आइटिडिपि(इण्डो टिवेट बोर्डर पुलिस) का डाइरेक्टर जेनेरलले हेलिकोप्टरबाट तिब्बत भ्रमणमा जाँदा गत २०८३ जेष्ठ २७ गते अनाधिकृत रुपमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेका थिए ।नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सीमाबारे अध्ययन गर्न भनी दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि उनी सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गएका बेला लिपुलेक नाका भारत र चीनले ‘तिर्थाटन, व्यापार र पर्यटन’ को कार्य गर्ने सहमति गरेका थिए ।एकातिर नेपालमा जुन विषयमा अध्ययनका लागि संयन्त्र बनाउने सहमति गरिएको थियो । त्यस संयन्त्रको बैठक र त्यसका प्रतिवेदन आउनु कता हो कता नेपालसितको सहमति उल्लंघन गरेर चीनसित नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने अर्को सहमति गर्न पुग्ने मोदीको व्यवहार अत्यन्त बेइमानीपूर्ण छ ।गत भाद्र २ र३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री बाङ्गयीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने नै सहमति गरिएको थियो । नेपालले पटकपटक दुवै देश भारत र चीनलाई त्यसबारे कुटनीतिक नोट पठाउँदै आएको छ । तर भारत र चीन दुवैले त्यसप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यदि भारत र चीनले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा यस्तै रवैया अपनाउँछन् भने आम जनतालाई सडकमा उतारेर अभूतपूर्व व्यापक विरोध प्रदर्शनमा जाने, यस मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउने र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ जान आवश्यक छ ।
