जेष्ठ–१५, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको हुने भएको छ ।
वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्षमा बढाइएको छ। जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अपसंख्यकलाई दिने गरेको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिने भनिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थालाई १६ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी तिर्न बाँकी छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ अर्ब रुपैयाँ सिंचाइ परियोजनाका लागि छुट्टाइएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावर हाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सिंचाइ प्रणालीको मर्मतका लागि १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावर हाउस निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । यसका लागि २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेट ३ अर्ब ५० करोड थियो।
सरकारले साझा यातायातलाई थप एक सय विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कर्णाली कोरिडोर निर्माणका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्।त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको बताइएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाइ उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक हवाइयात्रालाई थप सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबमा विकास गरिने बजेटमा भनिएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने पनि बताइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भनिएको छ ।
एक वर्षभित्र संघीय संसद् र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गरिने भनिएको छ ।
दुवै भवन सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट बक्तब्यमा एक वर्षभित्र संघीय संसद् र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गरिने उल्लेख छ । दुवै निकायका भवन सिंहदरबार हाताभित्र निर्माणाधीन छन् ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लाग्ने भनिएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गरिने भनिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरे।
७ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ भूमि व्यवस्था ,सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयका लागि बिनियोजन गरिएकोृ छ ।
नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विनियोजन गर्ने भनिएको छ ।
हाल नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत सेयर सरकारको छ भने बाँकी ८.४७ प्रतिशत सर्वसाधारणको रहेको छ।
