कृष्णराज पौडेल/प्रेम रिमाल
सुनवल । नवलपरासीको सुनवलस्थित चिनी मिलले उत्पन्न गरेको प्रदुषणका विरुद्धमा सुनवलवासीहरुले संघर्ष गर्दै आएका छन् । धेरै पटकका संघर्षमा मिल उद्योग पक्षले स्थानीय सितको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् । लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रा.लि. र मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक बीचमा २०८२ असार २२ गते कच्चा पदार्थ, कृषि सामाग्री, अन्य सामग्री खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय बसुन्धरा काठमाडौंमा भएको हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ हालको सुनवल नगरपालिका १, सुनवलमा २०४०–४२ साल तिर चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा लुम्बिनी चिनी कारखाना निर्माण भई संचालन भएको थियो । उक्त कारखाना करिब ५६ विघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको छ र कर्मचारी आवास क्षेत्र अन्तर्गत ३० विघा जग्गा रहेको छ । यो कारखानाले उखु क्रसिङ क्षमताः लगभग १,०००–१,२०० मेट्रिक टन प्रति दिन, उत्पादन क्षमता लगभग ३८,००० टन वार्षिक, साथै वार्षिक रूपमा करिब ५०,०००–६०,००० लिटर अल्कोहल उत्पादन गर्ने क्षमता भएको बताईंन्थ्यो । शुरुमा चिनियाँ प्राविधिकहरू नै बसेर कारखाना संचालन गरेका थिए । पछि क्रमशः नेपाली प्राविधिकहरूले कारखाना संचालन गर्न सक्ने भएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर चिनियाँ प्राविधिकहरु फर्किए । सुरुका दिनहरूमा लुम्बिनी चिनी कारखाना सुनवल क्षेत्रकै गहनाको रुपमा स्थापित हुँदै गएको थियो । कारखाना वरिपरी जनघनत्व बढ्दै गयो । यहाँको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै जान थाल्यो । सिजनमा १२÷१५ सय मानिसहरूले रोजगारी पाउन थाले । किसानहरू उखु खेतीतर्फ आकर्षित हुन थाले । सुनवल क्षेत्रका जनताको आयआर्जनमा वृद्धि हुन थाल्यो । बाहिरी जिल्लाबाट सुनवलमा बसाई सरेर आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । उखु खेती गर्ने किसान, कारखानामा काम गर्ने मजदुर, व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू सबैको जीवनस्तरमा सुधार हुँदै जान थाल्यो । चिनी कारखानाले शैक्षिक गुठी अन्त्तर्गत लुम्बिनी मा.वि. संचालन गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा समेत सुधार ल्यायो । यसरी सुनवलले एउटा आकर्षक क्षेत्रको रूपमा परिचय बनाउँदै लगेको थियो ।
यही क्रममा ग्लोबलाइजेसन, उदारीकरण, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति सरकारले अगाडि सा¥यो । उक्त नीतिहरूलाई लागू गर्न अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई दबाबदिन थाल्यो । २०६१÷६२ साल तिर नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा भरत मोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला नेपालमा मित्र राष्ट्र चीनले बनाईदिएको, नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित ठूला कारखानाहरू निजीकरण गर्ने योजना बनाइयो । त्यस अन्तर्गत लुम्बिनी चिनी कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लगायत राष्ट्रियस्तरका ठूला कारखानाहरूलाई निजीकरण गरियो । उत्पादनका साधनहरू निजी क्षेत्रलाई दिने साम्राज्यवादी नीतिलाई एमाले र माओबादी केन्द्रले समेत समर्थन गर्दै गयो । यही आधारले लुम्बिनी चिनी कारखाना निजीकरण भयो ।
निजी क्षेत्रबाट मनिष अग्रवाल नामका व्यापारीले उक्त चिनी कारखाना सकारे । उनले चिनी कारखानाको सम्पूर्ण स्वरुप नै बिगारे । उनले स्थानीय जनताको आवाज सुनेनन्, वातावरण प्रदुषित बनाए, चिनी मिल परिसरमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिदै गयो, भित्र भित्रै रक्सि भट्टी चलाएर अरु दुर्गन्ध फैलाउँदै गए । सुनवल क्षेत्र वरपर दुर्गन्ध फैलिएर सास फेर्ने नसकिने आवस्था आयो । मानिसहरु रोगी हुँदै गए । भनिन्छ मनिष अग्रवालले जम्मा ७ करोडमा कारखाना किनेका हुन्, उनले २५ वर्षको लागि लिएका हुन्, अहिले १९÷२० वर्ष पुरा भई सक्यो । उनले सुरुका वर्षमा कारखाना भित्र रहेका कवाड बिक्रि गरेर ७ करोड असुल गरिसकेका छन् । सुनवल क्षेत्रको वातावरण संरक्षणमा उनले कुनै ध्यान दिएनन् । यसरी, निजीकरण पछि सुनवल क्षेत्र प्रदुषित बन्दै गयो । चारै तिर दुर्गन्ध फैलियो । कारखानाको चिम्नीबाट उडेको धुलो र र्धुँवाले वरिपरिको वातावरण धेरै नै बिगा¥यो । विगतदेखि मिलमा कुनै आधुनिक प्रविधि प्रयोग नगरिएको र उद्योगबाट निक्लने फोहोरले सुनवल बजार नै दुर्गन्धित बन्दै गयो । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, फोक्सो र घाँटीको रोग, आँखाको रोग, खेतिपाती तरकारीमा कालो खरानी धुलो लिएर बसेर पानीले धुँदा पनि नपखालिने हुँदै गयो । लामो समयदेखि स्थानीय जनताबाट मानववस्ती भन्दा बाहिर उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र स्थानान्तरण नहुँदासम्म वातावरणीय मापदण्ड पुरा गरेर मात्र कारखाना चलाउनु पर्ने, रक्सि बनाउने डिस्ट्रिलरी पुरै बन्द गर्नु पर्ने, धानको भुस पोल्न नपाउने, उद्योगबाट निस्केको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र उद्योग चलाउनुपर्ने जस्ता माग राखेर “लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रदूषण नियन्त्रण संघर्ष समिति“ गठन भई आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनको बलमा पटक–पटक सम्झौताहरू पनि हुने गरेका छन् तर सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
अहिले मनिष अग्रवालको मृत्यु भएपछि चिनी उद्योगको स्वामित्व उनकै परिवारका सदस्यहरुः सुशिला गोयल अग्रवाल र मनोज अग्रवालको स्वामित्वमा आएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरुको स्वामित्वमा आएपछि पनि स्थानीय जनताले प्रदुषणका विरुद्ध वातावरण संरक्षणका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । गत २०८१ सालको सिजन शुरु हुनुपूर्व संघर्ष समितिले चिनी उद्योगको मूल गेटमै तालाबन्दी गरेको थियो । पछि उखु किसानहरूको हितमा ध्यान दिएर प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी केही सम्झौता भएपछि ताला खुलेको थियो । २०८१ सालको सिजनमा उखु क्रसिङ्ग शुरु भएपछि रक्सी भट्टी पनि भित्रभित्रै संचालन गरेको थाहा पाएपछि संघर्ष समितिले रक्सी भट्टी बन्द गराएको थियो । यो सम्झौताले सबै भन्दा बढी प्रदुषण बढाएको पदार्थ म्भअयmउयकभम उचभकक mगम र कउभलत धबकज बममभम उचभकक mगम mयबिककभक खरिद बिक्रि हुने र पोखरीमा जम्मा गरेर कुहिएको फोहोर सबै निकालिने बारे दुई पक्षबीच सम्झौता भएको पाइएको छ । सम्झौता अनुसार कार्य गर्ने र अन्य आवश्यक उपकरणहरू समेत जडान गरि वातावरणीय मापदण्ड पुरा गरेर संचालन गर्ने भन्ने कुरा चिनी उद्योग पक्षले बताएको छ । चिनी उद्योग पक्षले मापदण्ड पुरा गरी स्थानीय जनताको सहानुभूति र समर्थन कति लिन सक्नेछ त्यो कुरा भविष्यले बताउने छ ।
