लाल बहादुर जाग्री
केन्द्रिय संयुक्त संघर्ष समितिले आज देशभरी नै यस विषयमा विचार विमर्श गोष्ठी गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा यो कार्यक्रम भइरहेका छ । यस सम्वन्धी अवधारणापत्र मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ।
निर्वाचन के हो ? चुनाव वा निर्वाचन (Election) , लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । जनताद्वारा जनता (मानिस) आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई चुनिन्छ । चुनाव द्वारा नै आधुनिक लोकतन्त्रहरूका मानिस विधायिका ( कहिले–काँही न्यायपालिका एवं कार्यपालिका)का विभिन्न पदहरूमा आसीन हुनका लागि व्यक्तिहरूलाई चुन्दछन् । निर्वाचनको शुरुवात– विश्वमा निर्वाचनको इतिहास भने निकै लामो छ । प्राचीन एथेन्समा पोप र रोमन सम्राटहरू छान्न निर्वाचन भएको पाइन्छ । आधुनिक विश्वमा १७औँ शताब्दीमा युरोप र उत्तर अमेरिकामा जनअनुमोदित सरकार बनेको पाइन्छ । निर्वाचनको इतिहास निकै लामो भए पनि यी निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था भने सबैलाई थिएन । पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकामा सन् १९२० तिर वयष्क पुरूषलाई मताधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर महिलाले भने विश्वका विकसित र सभ्य भनिएका देशमा पनि मताधिकारका लागि कष्टपूर्ण संघर्ष गर्नुप¥यो ।
नेपालमा निर्वाचन शुरुवात– नेपालमा निर्वाचनको इतिहास करिब ७८ वर्ष लामो छ । वि.सं. २००४ सालमा नेपालमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि छान्न मतदान भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरूबाटै शासित हुने अवसर पाइन्छ । (आम निर्वाचन २०१५ नेपालको संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको लागि १०९ प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नको लागि वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ देखि वि.सं. २०१५ साल चैत्र २१ सम्म (४५ दिन) गरिएको नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो।)
क्रान्तिकारीहरुका लागी निर्वाचन के हो– “कहिले संघर्षको संसदीय तरिका अवलम्वन गरिन्छ त कहिले गैर संसदीय तरिका, कहिले संसदको बहिष्कार गर्ने कार्यनीति अवलम्वन गरिन्छ त कहिले संसदमा भाग लिने, कहिले गैरकानूनी संघर्ष हुन्छन् त कहिले कानूनी तरिकाको अभ्यास गरिन्छ र यी विभिन्न रुप र तरिका एक अर्कासित सम्बन्धित र जोडिएका हुन्छन् ।” –लेनिन । लेनिनको स्पष्ट भनाइ के छ भने सर्वहारा वर्गको राजनीतिक पार्टीले संसदीय तथा गैरसंसदीय दुवै प्रकारका संघर्षहरु संचालन गर्नु पर्दछ र आवश्यकता अनुसार घोर प्रतिक्रियावादी संसदमा पनि भाग लिनु पर्दछ । सिद्धान्ततः हामीले यस कुरालाई राम्रोसित आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ र यसरी हेर्दा परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी संसदीय निर्वाचन कुन बेला वा कस्तो परिस्थितिमा संसदीय व्यवस्था र त्यस अन्तर्गतका निर्वाचनहरुको उपयोग गर्न सकिन्छ त ? स्पष्ट छ, माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुसार त्यस प्रकारका निर्वाचनहरुको उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्नलाई निरपेक्ष नभई सापेक्ष रुपमा ठोस परिस्थितिको ठोस अध्ययन गरी टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । यसरी हेर्दा ऐतिहासिक रुपमा हाम्रा सामु मूलतः दुई प्रकारका अनुभवहरु छन्, ती हुन् – रुसी अनुभव र चीनी अनुभव । रुसी अनुभव सशस्त्र जनविद्रोह र चीनी अनुभव दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी कार्यदिशासित जोडिएका छन् । यसरी लेनिनका अनुसार क्रान्तिको उभारको बेला बहिष्कार तथा उतारको बेला उपयोगको नीति सही हुन्छ । परन्तु, अर्कोतिर चीन अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको, कानुनी संघर्षका लागि संसदीय व्यवस्था पनि नभएको र दीर्घकालीन जनयुद्धको थालनीका लागि देशव्यापी उभार पनि पर्खनु पर्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा त्यहाँ संसदीय चुनावको उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न नै उठेन । यसरी हेर्दा त्यहाँ निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न एक प्रकारले रणनीतिक बहिष्कार जस्तै बन्नपुग्यो । यसका साथै, हाम्रो देशमा पनि संसदीय निर्वाचनका उपयोग वा बहिष्कार दुवै प्रकारका अनुभवहरु छन् । नेपालमा पनि हामीले यहाँको वस्तुस्थितिको सापेक्षतामा निर्णय लिदै आएका छौं र लिनु पनि आवश्यक हुन्छ ।यसो गर्दा उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न मुख्यतः क्रान्तिको तयारी तथा देश एवम् जनताको हितसित जोडिन आउँछ । निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार कुनै पनि गर्न सकिन्छ । सामान्य अर्थमा नेपालमा चुनाव उपयोग गर्दा दक्षिणपन्थी र बहिष्कार गर्दा क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने मानसिकता पनि पाइन्छ । त्यो गलत हो । विश्व र नेपालमा पनि क्रान्तिकारी ढंगले चुनाव उपयोग गरिएका र बहिष्कार क्रान्तिकारी नभई ढोंगमा परिणत भएका उदाहरणहरु पनि छन् । यसरी हेर्दा चुनाव उपयोग हमेशा गलत र बहिष्कार हमेशा सही हुन्छ भन्ने कुरा पनि सही होइन ।
एकातिर शक्ति कमजोर रहेको स्थितिमा अपेक्षित जीत हासिल गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचनको बहिष्कारमा जोड दिने र अर्कोतिर जसरी पनि जित हासिल गर्नै पर्दछ भनेर संसदवादी ढंगले प्रस्तुत हुने दुवै प्रकारका गलत चिन्तनको दृढतापूर्वक विरोध गर्नु पर्दछ । (२०७३ चैत्र २१ गतेको मुलवाटो अनलाईन, नेकपा (क्रामा)) राजनितिक दस्तावेज)
जनताको अभिमत व्यक्त्प्राप्त गर्ने माध्यम के– के हुन– नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको अधिकार अभिव्यक्त गर्ने वा प्रत्योजित गर्ने विभिन्न माध्यमहरु रहेका छन । ती मध्ये निर्वाचन पनि एक भए पनि अहिले सन्दर्भमा निर्वाचनले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने नसक्ने मात्र होइन विदेशिका ऐजेण्ट पार्टी व्यक्तिलाई नै अनुमोदन गर्ने सम्भावना भएको र सरकार पनि विदेशिकै योजनामा बनेको छ । यो सरकारले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष धाँधलीरहित सस्तो र सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । चुनावको नौटङकी गरेर विदेशिका एजेण्टहरुलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने एक नौटङ्की मात्र हुने छ । त्यसकारण यही फाल्गुन २१ गतेको चुनावको आवश्यकता र औचित्यता छैन । जनआन्दोलनका माध्यम – जनता स्वयम श–सरिर जनआन्दोलनमा सहभागी भएर आफ्नो मतलाई अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन । जस्तै २०४६ साल र २०६२्–२०६३ सालको जनआन्दोलनमा जनता सशरिर सहभागी भएर आफ्नो मत अभिव्यक्त गरेका थिए। जनयुध्द्जनविद्रोहका माध्यम– २०५२ साल देखिको माओवादी जनयुद्धका माध्यम वाट पनि जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेका थिए , भाद्र २३ –२४ गतेको जेन्जी विद्रोहले पनि नयाँ पुस्ताका जनताले सुशासनको पक्षमा जनताको अभिमत व्यक्त गरेका थिए तर निर्वाचनको कुनै माग थिएन । तर जेन्जी विद्रोहको म्याण्डेट विपरित आगामी फाल्गुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छन ।
निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ – जनताले तिरेको कर, राजस्व वाट आगामी निर्वाचनमा राज्यकोष वाट खर्च २१अर्व ७२ करोड हुदै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम निकास गरिएको छ । यति धेरै खर्च अस्पताल, सडक, विद्यालय, कृर्षि उधोग रोजगारीमा लगानी गरेको भए जनताले केही मात्रामा भए पनि राहत पाउथे । सविधानमा संघ, प्रदेश स्थानीय गरी तीन तहमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था छ । अहिले संघको १ वर्ष अगावै चुनाव हुन गइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन आउन बाँकी नै छ । राज्यकोषको खर्च निर्वाचन देखि निर्वाचन सम्म भइरहेको छ । निर्वाचन गराउन पनि विदेशि वाट ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ ।
सरकारी खर्च बाहेक उम्मेदवार र पार्टीको खर्च पनि भिन्न र ठुलो मात्रामा रहेको छ । निर्वाचन आयोगले एउटा उम्मेदवारले ३३लाख संम्म खर्च गर्न पाउने भने पनि विगतमा सांसद पदमा जित्न २० देखि ५० करोड सम्म खर्च गरेको स्वयम सांसदमा जितेका व्यक्तिहरुले भन्दै आएका छन ।२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि ५ हजार ८८९ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि २ हजार ४८४ जना र प्रदेशसभाका लागि ३ हजार ४०५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । अवको निर्वाचनमा ३ हजार मान्छेको मात्र उम्मेदवार भए भने एकजना उम्मेदवारले १ करोड मात्र खर्च गरेमा खर्वौ रुपिया व्यक्तिको खर्च हुने वाला छ । यस्तो महंगो निर्वाचन किन कसकालागि चाहिने हो ।करोड खर्च गर्न नसक्ने किसान मजदुर साना व्यापारी वुद्धिजिवी वा निम्न मध्यम वर्गका व्यक्ति चुनवामा उठ्न सक्दैन उठी हालेमा जित्न सक्ने अवस्था छैन । दलाल ,माफिया, सुदखोर, कुलीन , दलाल वर्गको हातमा निर्वाचन गएको छ ।
अल्पमतले जित्ने निर्वाचन– फाल्गुन २१ गतेको निर्वाचन अल्पमतले जित्ने निर्वाचन प्रणाली हो । अर्थात अल्पमतले वहुमतमाथि शासन गर्नका लागि अनुमोदन गराउने चुनावको नौटङकी हो ।जस्तै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जना उम्मेदवार भए तीन जना मध्ये ए ले ३३ मत बि ले ३३ मत सि ले ३४ मत ल्याएमा ३४ मत ल्याउने सांसद पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ । १०० मतको वहुमत ५१ मत हो तर १०० लाई ३४ले शासन गर्छ वा अल्पमत एव मुठ्ठिभर व्यक्ति वहुजन माथि शासन गर्ने निर्वाचन हुदै छ ।
चुनाव वहिष्कार किन–गत भाद्र २३ – २४ को जेनजी विद्रोह र त्यसपछि विकसित परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकार बर्खास्त तथा संसद विघटन गरिए पछि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको कठपुतली सरकारले आउने फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादद्वारा प्रायोजित निर्वाचन हो । आफ्ना नयाँ दलाललाई निर्वाचित गराउन साम्राज्यवादले साम, दाम, दण्ड, भेद जस्ता सबै विधि प्रयोग गर्ने कुरा निश्चित छ । नव औपनिवेशिक उत्पीडनको आजको विशेषतामा निर्वाचनबाट साम्राज्यवाद विरोधी देशभक्त तथा प्रगतिशील उम्मेदवारले जित्ने र नयाँ सांसदबाट जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सकिने स्थिति छैन । पार्टीले देशभक्त, गणतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिका बीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलन उठाउने, आन्दोलनको बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्ने, उक्त सरकार मार्फत वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गर्ने र जनसंविधान निर्माण गरी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने पर्छ । यसले मात्र अहिलेका समस्या समाधान गर्छ ।जनसंघर्षबाट शुशीलाको सरकार अन्त्य गरेर स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन नगरेको अवस्थामा आगामी संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गरिरहेका छौ ।
अहिलेको आवश्यकता संसदको निर्वाचन होइन भ्रष्टाचारीहरु लाई कार्वाही, राज्य सयन्त्रका उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानविन र कार्वाही गर्न उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार छानविन एव कार्वाही गर्ने आयोग गठन । भ्रष्टाचरीका सम्पति जफत, शिक्षा ,स्वास्थ्य, आवास, निशुल्क, रोजगारीको ग्यारेण्टी, किसान, मजदुरलाई सहुलियत ऋण राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, असमान सन्धि सम्झौता खारेज राज्यका उच्च तहमा रहेका नेपाली अनुहारका वैदेशिक एजेण्टहरु लाई कार्वाही, देशका विरुद्ध गतिविधि गर्ने एनजिओ ,आइएनजिओलाई कार्वाही एव देश निकाला गरेर सुशासन, स्वाधिनता , राष्ट्रिय अखण्डताका रक्षा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसकारण यो निर्वाचनको आवश्यता र औचित्यता नभएकोले बहिष्कर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०८२ माघ २ गते कैलाली ,अत्तरियामा सम्पन्न भएको गोष्ठीमा प्रस्तुत अवधारणा पत्र
