अर्थतन्त्रको प्रगतिशल रुपान्तरणकालागि कमरेड पुष्पलालको अवधारणा

लोकनारायण सुवेदी
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा प्रगतिवाद वर्गीय दृष्टिकोणका आधारमा विद्यमान वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनमा आधारित  वर्ग सम्बन्धलाई फेर्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो देशको कुरा गर्दा अर्थतन्त्रमा मूलतः मूख्य उत्पादक शक्ति वास्तविक  किसानलाई भू–स्वामित्व प्रदान गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार र बिदेशी पूँजीको राष्ट्रियकरण यी दुइ  महत्वपूर्ण कुरालाई कमरेड पुष्पलालले प्रष्टसँग अघि सार्नु भएको छ । यी दुइ महत्वपूर्ण कुराले  राष्ट्रिय पूँजीको प्रादुर्भाव गरी देशलाई राष्ट्रिय औद्योगिकरणको दिशामा लैजाने र रोजगारी पैदा गर्ने बाटो लिन्छ । यसरी किसानलाई जग्गाको मालिक बनाई प्रति इकाई जमिनबाट अधिकतम उत्पादन वृद्धि गर्ने किसिमले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अभिमुख गराउँदै र यसलाई आत्मनिर्भर तुल्याउदै परनिर्भरताको पासोबाट देश र जनतालाई मुक्त गराउने र यसरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीबिकाका समस्याहरु समाधान गर्न ठोस आधार तयार गर्ने नीति नै देशको बर्तमान परिप्रेक्षमा प्रगतिबादी चिन्तनधाराको आर्थिक नीति हो ।
  यस नीतिले देशलाई नव तथा अर्ध उपनिवेशबाट मुक्त गर्न राष्ट्रिय पूँजीलाई नियन्त्रित र नियोजित दायरामा बिकास गर्न मद्दत गर्दछ । वर्तमान सन्दर्भमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगिकरण र आम विद्युतीकरणको एकमुष्ठ(प्याकेज प्रोग्राम)परियोजनाकारुमा यसलाई परिचालन गर्ने दिशा लिनु प्रगतिवादी दिशामा अग्रसर हुने बाटोमा लाग्नु ठहर्छ । किनभने क्रान्तिकारी भूमिसुधार – जस अन्तरगत किसानलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गरेर कृषिको आधुनिकीरण गर्न सामुहीक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिइ प्रति इकाई जमिनबाट अधिकतम बालीनालीको उत्पादन लिन बैज्ञानिक किसिमले जल, जमिन, मल, बीऊ र कृषि औजार किसानलाई प्रदान गर्ने बजारको सुनश्चिता गर्ने र प्रगतिशील न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान र्ने कुरा पर्दछ । अनि कृषि र उद्योगलाई सुचारुरुपले परिचालन गर्न विद्युतको उपयोग आवश्यक पर्दछ । अनि यसरी औद्योकिरणको ठोस आधार बन्दछ र रोजगारी पैदा भएर श्रमिकरुको बाह्य पलायन हुने अबस्थाको अन्त्य हुन्छ । त्यसैले राज्यले यी तीन कुरा (क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगिकरण र आम विद्युतीकरण)लाई परस्पर जोडिएका एउटै एकीकृत प्याकेजको रुपमा लैजाने नीति लिनु पर्दछ भनिएको हो र यसका लागि किसानलाई जल,जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति र प्रबिधिले सुसज्जित गरिनु अति आवशयक छ भनिएको हो । यसरी मात्र अर्थतन्त्रलाई प्रगतिबादी चिन्तनधाराका आधारमा परिचालन गर्दै जनताको हितमा प्राकृतिक श्रोत साधन र प्रविधिको सही परिचालन हुने वातावरण बन्छ र समाजबादको निर्माण गर्ने पूर्वाधार नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइ देश सामन्तवाद र साम्राज्यबादबादको चंगुलबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा कमरेड पुष्पलालले औंल्याउनु भएको हो ।
यी नै आधारमा नयाँ जनवादी कार्यक्रमा किासनलाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा सुविधाका बारेमा पनि उहाँले भन्नु भएको छ ः सामन्ती उत्पादन व्यवस्था र शोषणका सम्पूर्णरुपलाई समूल नष्ट गरेर जमिनमा किसानको स्वामित्व कायम गरी कृषिमा समाजवादको पृष्ठभूमि तयार गर्न सामन्ती शोषक वर्गको सम्पूर्ण जग्गा जमिन र कृषि औजार बिना मुआब्जा जफत गरी बिना मूल्य सुकुम्बासी तथा गरीब किसानहरलाई निःशुल्क वितरण गरिने, सरकारी जंगी तथा निजामतिका निम्न बैतनिक जवान तथा कर्मचारी, मध्यमवगर्, नाबालक,बिधुवा, बुढा–बुढी, अपांग,असकत(लुला–लंगडा), आदिको जमिन हदबन्दी गरी तराईमा ५ बिगाह, पहाडमा १६ रोपनी, उपत्यकामा १० रोपनीका अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण जमिन जफत गरिने, जनिदारी बिना मुआब्जा खतम गरी जिरायत बिना मूल्य  जोताहाको नाममा दर्ता गरिने, मठ,मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा आदिको गुठी खारेज गरी जोताहाको नाममा जमिन बिना मूल्य दर्ता गरिने र धार्मिक कार्यको निमित आवश्यक श्रोत साधन सरकारद्वारा प्रदान गरिने, कालीगढ र किसानका तमसुक जायज नाजायज के हो छानबिन गर्न तमसुक जाँच कमिसन गठन गर्ने नाजायज तमसुक जलाइदिने, धनि किसानलाई पनि रक्षा गर्ने, कृषि मजदुरलाई जिउनयोग्य ज्यलाको सुनिश्चितता गर्ने, किसानलाई आवश्यक ऋण सस्तो ब्याजदरमा प्रदान गर्ने, कृषि उपकरणहरु सबै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने,किपट प्रथा अन्त्य गरी जमिन रैकरसरह ब्यवहार गर्ने,पर्ति कृषियोग्य जमिन गरीब र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने,ठूला गोठहरु बिनामुआबजा गोठालाहरुको साझा संस्थाकोरुपमा सञ्चालन गर्ने र उन्नत जातका पशु नश्ल केन्द्रहरु राख्ने र किसानलाई आवश्यक परेको बेला प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण र आवश्यक कदम चालिने कुराहरु छन् ।
त्यसैगरी वाणिज्य तथा व्यापार क्षेत्रमा पनि देशगत र बस्तुगत ब्यापार विविधिकरण,समान अन्तरनिर्भरता,तुलनात्मक लाभको सम्बन्ध कायम गर्ने किसिमले जन समानतका अन्तराष्ट्रिय नियमहरु पालना गर्ने, जनता र राष्ट्रको मुक्तिका निम्ति लडिरहेका शक्तिहरु बीच परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम राख्ने कमद उठाउने आदि कुरा  औंल्याउँदै राष्ट्रिय पूँजीलाई नियन्त्रित तथा नियोजितरुपमा राष्ट्रिय औद्योगिकरणमा परिचालन गर्न दिइ विदेशी पूँजीको राष्ट्रियकरण गर्ने, आधारभूत उद्योगहरु यातायात, सञ्चार, ऋणप्रदायक संस्था,बैंक आदि राजकीय क्षेत्रमा राज्य वा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने,र तिनको प्रभूत्व कायम गर्ने,बिदेशमा लगानी गरिएको पूँजी स्वदेशमा फर्काउने नीति लिने,जमिनदारीबाट बञ्चित गरिएका भूमिपतिलाई राष्ट्रिय उद्योगधन्धमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक परेका कच्चा माल, पूँजी र बजारको ब्यवस्था सरकारले गर्ने, शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा कुटीर उद्योग, राष्ट्रिय कला,शिल्पकला, दस्तकारी आदिको बिकासको लागि प्रभावकारी प्रोत्साहन र आवश्यक सुबिधा दिने तथा उत्पादनको खपतका लागि बजारको ब्यवस्था गर्ने आदि कदम चालिने प्रष्ट कुरा रहेका छन् ।
त्यसरी नै प्रगतिवादी यस्तो अर्थव्यवस्थामा मजदुर वर्गको नै प्रमुख भूमिका हुने हुँदा श्रमिकहरुलाई बिना लिंगभेद समान कामको समान  जिउन योग्य प्रगतिशील ज्याला, कामको घण्टा घटाउदै जाने ब्यवस्था, काम गर्दा अंगभंग भएकाहरुलाई विशेष सहयोग र जीवन वृत्तिको निम्ति ठोस प्रबन्ध, मजदुरहरुको बसोबास, प्रबिधि प्रशिक्षण, स्वास्थ्योपचारको सुविधा र बाल बालिकाको शिक्षा तथा नाबालकलाई काममा लगाउन बन्द गर्ने, महिला मजदुरहरुलाई सुत्केरी हुनुभन्दा एक महिना अघिदेखि सुत्केरी भएको दुइ महिना पछिसम्मको बेतनसहीतको बिदाको व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर बाल बालिकाका लाग शिशु गृहको व्यवस्था समेत गर्ने कुरा छ । यस प्रकार प्रगतिवादी आर्थिक व्यवस्थाले शोषित पीडित जनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखेर समुन्नत राष्ट्रको बस्तुनिष्ठ परिकल्पना गरेको छ ।
प्रगतिवादी अर्थतन्त्रको मूल कुरा नै आर्थिक श्रोत साधन र विकासको पणिाको स्वामित्व श्रमजीवी बर्गको हातमा हुने उपयुक्त व्यवस्था गर्नु हो । यसले जनतामा विकासप्रति उत्साह बढ्ने र उत्पादन बढ्ने उपुक्त वातावरण बन्दछ । अनि उनीहरुको बढ्दो क्रय शक्तिले राष्ट्रिय बजारको अभिवृद्धि हुन गई औद्योगिकरणलाई थप बढावा मिल्ने स्थिति खडा हुन्छ । रोजगारी पैदा हुन्छ र श्रमजीबी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवन स्तरमा पनि प्रगतिशील समुन्नति आउन थाल्दछ । यसरी जन उत्पादन र जन स्तरमा अभिबृद्धिले राष्ट्रिय जीवन नै समुन्नत दिशामा अग्रसर हुने आधार र अनुकूल वातावरण बन्न गई वस्तुगतरुपमा समाजवादको आधार तयार हुने र त्यसमा प्रस्थान गर्ने ढोका खुल्न जान्छ । यो संविधानमा लेखिने उधारो कुरा मात्र नभएर समाजवाद  यथार्थ धरातल खडा भएको वस्तुगत ऊर्जाकोरुपमा विकसित समाजमा जीवन्त हुन्छ अनि निन्तर समुन्नयनको दिशामा अग्रसर भइरहन्छ । वित्तीय पूँजीवाद र सामन्ती अवशेषबाट मुक्त भएको यस्तो समाजले मात्र राष्ट्रियता र जनतन्त्रलाई पनि स्वाधीन, सुदृढ समुन्नत तल्याउन सक्दछ ।
Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित