नरेन्द्रबहादुर थापा
पुराना राजनीतिक दल, पुराना नेतृत्व, पुरानै भाषण र पुरानै शासनशैलीप्रति लामो समयदेखि बढिरहेको वितृष्णाका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन सरकार आएको हो ।
सरकार गठन भएको चार महिना पूरा गरी पाँच महिनामा प्रवेश पनि गरिसकेको छ। सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनलाई सुधार र परिवर्तनको प्रारम्भिक चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेर शासन सुधार,प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्य सञ्चालनमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर व्यवहारमा सरकार पूर्व घोषित कार्यसूचीमा असफल भएको छ ।
बालेन सरकार परिवर्तनको सरकार हो कि पुरानै राज्यसत्ताको नयाँ अनुहार मात्र हो ? व्यवहारबाट बालेन सरकार पुरानै सत्ताको नयाँ अनुसार मात्र हो भन्ने सिद्ध भएको छ । राज्यसत्ताको संरचना, प्रशासनिक संस्कृति, आर्थिक सम्बन्ध, निर्णय प्रक्रिया, शक्ति वितरण र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको चरित्र परिवर्तन भएन भने व्यक्ति परिवर्तनले मात्र राजनीतिक परिवर्तन पूरा हुँदैन।
सरकार फेरिए। प्रधानमन्त्री फेरिए।मन्त्री फेरिए।सत्ता समीकरण फेरिए। तर जनताको अवस्था फेरिएन ? यही प्रश्न क्रमशः गहिरिँदै गयो। युवामा बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, शिक्षा र स्वास्थ्यको महँगी, सार्वजनिक सेवामा झन्झट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँचबिना काम नहुने प्रवृत्ति, सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती, ठेकेदार र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र नेताको जीवनशैलीप्रतिको असन्तोष—यी सबैले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै लगे।
जेन्जी आन्दोलनले त्यो असन्तोषलाई सडकमा अभिव्यक्त ग¥यो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार त्यसपछिको बालेन सरकारले पनि जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिएको छैन बरु उत्पीडन थोपरेको छ ।कुनै नेता आउँछ।उसलाई परिवर्तनको प्रतीक बनाइन्छ।जनताले आशा गर्छन्।केही समयपछि त्यही व्यक्तिको वरिपरि शक्ति केन्द्रित हुन थाल्छ।पार्टीभन्दा नेता ठूलो हुन्छ। संस्थाभन्दा कार्यालय ठूलो हुन्छ। नियमभन्दा पहुँच ठूलो हुन्छ।अन्ततः परिवर्तनको नाममा फेरि पुरानै सत्ता संस्कृतिको पुनरावृत्ति हुने गर्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र केवल कर्मचारीको समस्या मात्र होइन। यो दशकौँदेखि विकसित भएको एउटा प्रशासनिक संस्कृतिको परिणाम हो,फाइल रोक्ने संस्कृति।जिम्मेवारी पन्छाउने संस्कृति।माथिको आदेश पर्खने संस्कृति।राजनीतिक पहुँच खोज्ने संस्कृति।ठेकेदार र बिचौलियाको प्रभाव।सरकारी स्रोतलाई निजी लाभसँग जोड्ने प्रवृत्ति। यी समस्या केही कर्मचारी हटाएर वा केही सरुवा गरेर मात्र समाप्त हुँदैनन्।त्यसका लागि प्रशासनिक संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।ठेक्का कसरी दिइन्छ ? बजेट कसरी बाँडिन्छ ? भूमि र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी हुन्छ ? कर छुट कसलाई दिइन्छ ? नीतिगत निर्णयबाट कसलाई लाभ हुन्छ ? सरकारी खरिदमा प्रतिस्पर्धा कति निष्पक्ष हुन्छ ? राजनीतिक दल र आर्थिक स्वार्थ समूहबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
यी प्रश्न नछोईरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा अधुरो हुन्छ।त्यसैले साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ अध्याय सुरु गर्ने हो भने प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा बढी जोड दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो स्रोतअपारदर्शिता हो।जति धेरै निर्णय बन्द कोठामा हुन्छन्, त्यति धेरै बिचौलियाको भूमिका बढ्छ। जति धेरै सरकारी सूचना नागरिकको पहुँचबाट टाढा हुन्छ, त्यति धेरै शंका बढ्छ। त्यसैले सूचना सार्वजनिक गर्ने, निर्णयको कारण बताउने, सरकारी खरिद पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयको अभिलेख राख्ने र नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार बलियो बनाउने काम भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका आधार बन्नुपर्छ ।
अहिले नेपालमा सरकारको सफलता धेरैपटक सडक, पुल, भवन र आयोजना निर्माणबाट मापन गरिन्छ।निश्चय नै विकास निर्माण आवश्यक छ।तर परिवर्तनको अर्थ त्यतिमा मात्र सीमित छैन। एउटा गरिब परिवारको बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु परिवर्तन हो।बिरामीले पैसा नभए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु परिवर्तन हो।युवाले विदेश जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएर देशमै सम्मानजनक रोजगारी पाउनु परिवर्तन हो।किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु परिवर्तन हो। महिलाले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन पाउनु परिवर्तन हो।दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको वर्ग र सीमान्तकृत समुदायले राज्यमा समान अधिकार र अवसर पाउनु परिवर्तन हो। सरकारी कार्यालयमा सामान्य नागरिकले चिनजान वा घुसबिना आफ्नो काम गराउन सक्नु परिवर्तन हो।न्याय पाउन वर्षौँ अदालत धाउन नपर्नु परिवर्तन हो।
अब जनताले भाषणभन्दा परिणाम खोज्नेछन्। रिपोर्टभन्दा परिवर्तन खोज्नेछन्।घोषणाभन्दा रोजगारी खोज्नेछन्।आश्वासनभन्दा सेवा खोज्नेछन् र सबैभन्दा ठूलो कुरा—व्यक्ति होइन, प्रणाली बदलिएको प्रमाण खोज्नेछन्। तर बालेन सरकारले दलाल पुजीवादी संसदीय प्रणालीलाई नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सक्ने कुरै भएन । नेपाली नागरिकलाई लागेको छ कि बालेन सरकारको अगाडि आज एउटा ऐतिहासिक अवसर छ र उसले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।तर त्यो सोचाइ गलत हो । उसले जन अपेक्षा अनुसारको कुनै काम गर्न सक्दैन । यो अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय बिस्तारबादको दलाल कठपुतली सरकार हो । त्यसैले यस सरकारले आफ्नो मालिकको निर्देशनमा काम गर्नु पर्दछ ।फेरि यो सरकारलाई त्यति नै ठूलो जोखिम पनि छ।किनभने यदि उसले पुरानो राज्यसत्ताको संरचना र संस्कृतिलाई जस्ताको तस्तै राखेर केवल नेतृत्वको अनुहार परिवर्तन ग¥यो भने इतिहासले कठोर प्रश्न गर्नेछ—“परिवर्तन कहाँ भयो ? सिंहदरबारमा मानिस फेरिए कि राज्यसत्ताको चरित्र ?” यही प्रश्नबाट अब हाम्रो बहस प्रवेश गर्नुपर्छ। किनभने अन्ततः कुरा बालेनको होइन। कुरा नेपाललाई कस्तो राज्य बनाउने भन्ने हो।
बालेन सरकार नीति निर्णय र कानुनी प्रक्रियातर्फ तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति भएको जस्तो देखिए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवा प्रवाह र राहत प्राप्त गर्न सकेको छैनन् । पुरानो पार्टी हटेर नयाँ पार्टी आयो भन्दैमा पुरानो राज्यसत्ता स्वतः नयाँ हुँदैन। पुरानो कुर्सीमा नयाँ मान्छे बस्दैमा कुर्सीको चरित्र बदलिँदैन । नेपालको आजको मूल संकट के हो ?उत्पादन कमजोर छ, आयात ठूलो छ, युवाशक्ति विदेशतिर छ र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।सरकारले उद्योगी–व्यवसायीसँग संवाद गरिरहेको छ। तर हालैका विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको आर्थिक नीति समन्वय समेत प्रश्नको विषय बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले उद्योगीसँग छुट्टै छलफल गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी नभएको घटनालाई समेत आर्थिक नीति सञ्चालनको समन्वयसम्बन्धी प्रश्नका रूपमा उठाइएको छ। यो सानो विषय जस्तो लाग्न सक्छ। तर अर्थतन्त्रमा नीति समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको एउटा दिशा।अर्थमन्त्रीको अर्को दिशा।नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को दिशा।उद्योगीको अर्को माग ।कर्मचारीतन्त्रको अर्को प्राथमिकता।यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रले गति लिन कठिन हुन्छ।
युवालाई ‘देशमै बस’ भन्न सजिलो छ। तर देशमै बस्ने आधार , रोजगारी , उद्यमको अवसर , कृषिमा आधुनिकता , प्रविधिमा लगानी , सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा , अनुसन्धानको वातावरण , सम्मानजनक श्रमको मूल्य लगायतका कैयौं आवस्यकताका विषयहरुको ब्यवस्था छैन, जुन कुरा दशकौंदेखि विद्यमान दलाल संसदीय ब्यवस्थाबाट हुन नसकेपछि अब पनि यसबाट संभव छैन । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको रक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। भारत र चीनबीच रहेको नेपालले कुनै एउटा शक्तिको छायामा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितको आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ।
ठूला देशसँग मित्रता आवश्यक छ। तर मित्रता र निर्भरता एउटै कुरा होइन । वैदेशिक सहायता आवश्यक हुन सक्छ। तर सहायता र राष्ट्रिय प्राथमिकता एउटै कुरा होइन।लगानी आवश्यक छ।तर लगानी र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। यो सरकार यही दलाल पुजीवादी संसदीय ब्यवस्था अन्तरगत बनेको विदेशी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार हो । नयाँ परिवर्तनको सरकार जस्तो देखाउन यसले जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार कटौती गर्दै फाँसीबादको बाटो समात्ने गर्दै छ । त्यसैले यो सरकार पुरानै राज्यसत्ताको नयाँ अनुहार मात्र नभएर सबैभन्दा निकम्मा र तानाशाही सरकार हुने पनि सम्भावना छ । बालेन सरकार देश , जनता , राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कामगर्न असफल भयो भने सरकार परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन ।त्यो बेला देशभक्त , जनतान्त्रिक , बामपंथी, जनवादी शक्ति ,समूह ,ब्यक्तित्व र बुद्धिजीवीहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनबाट संयुक्त मोर्चा गठन ,विद्यमान ब्यवस्थाको खारेजी र संयुक्त स्वाधीन सरकार निर्माण गरी अघि बढ्नु पर्दछ ।
मिति ः २०८३ श्रावण २३ गते
