काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ का लागि १७ र्ख ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा चालु खर्च अन्तर्गत ११ खर्ब, ४१ अर्ब ७८ करोड रहेको छ भने पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब, ७ करोड रहेको छ । देशको ऋणको साँवा र व्याजको किस्ता तिर्नको लागि वित्तिय व्यवस्थाको लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम रहेको छ । अर्थमन्त्रीले २५.८५ प्रतिशत घाटा बजेट ल्याएका छन् । घाटा बजेट ल्याउँदा परिपूर्ति गर्ने स्रोत के हुने ? भन्ने रहेको छ । बजेटको व्यवस्था वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा राजस्व संकलनबाट गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम रहेको छ । यसले भविष्यमा देशको विकासमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने देखाउँछ । बजेट ऋण लिएरै निर्माण गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट बजेट निर्माण गरिएको छ भने देशको राजस्व संकलनबाट बजेटको केही भाग मात्र परिपूर्ति गर्ने देखाइएको छ । यसले ‘ऋण काढेरै घ्यू खाने’ भन्ने जस्तो अवस्थामा सरकार पुगेको छ । यसले देशको विकास भन्दा पनि भविष्यमा झनै आर्थिक रुपमा दयनीय हुने देखिन्छ । वर्तमान संविधानले समाजवाद उन्मूख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तर हरेक वर्ष सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले साम्राज्यवादीहरुको नवउदारवादी नीतिलाई बोकेको हुन्छ । यसपटकको बजेटले पनि विगतको नवउदारवादी अर्थनीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्बन्धी कुनै ठोस योजना बजेटमा देखिएको छैन । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र भारत तथा अन्य विदेशीहरुलाई खुशी पार्ने प्रकारले बजेट आएको छ ।
एकातिर चुरे संरक्षणको योजना छ भने अर्कोतिर चुरे क्षेत्रबाटै गिटी बालुवा निकाल्न सकिने भएको अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण नीति बजेटमा लिइएको छ । यो घुमाई फराई भ्रष्टाचार र प्रकृतिको दोहन गर्न छुट दिने तरिका हो । विगतमा सांसद विकास कोष हटाइएकोमा यसपटक फेरि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यो सांसदहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न र कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको कार्यक्रम हो । विगतको अनुभवले नै त्यो कुरा स्पष्ट भइसकेको थियो ।
