नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव

वर्ष ४२ अंक ३७ बाट क्रमशः

देशको वर्तमान राजनीतिक आर्थिक अवस्थाको अध्ययन समस्त राष्ट्रिय जनगणना, कृषिगणना, भूस्वामित्व तथा भूवितरणको अवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, श्रमशक्ति, देशको आर्थिक संरचना, समाजको स्वरूप लगायतका विषयमा आधारित रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा ६६ लाख ६७ हजार परिवार रहेका छन् । उक्त घर परिवारमा २ करोड ९१ लाख ६५ हजार जनसंख्या रहेको छ । सो राष्ट्रिय जनगणना पछिको सातौं राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार देशमा ४१ लाख ३१ हजार कृषि परिवार रहेको र यी परिवारमा १ करोड ९४ लाख ४८ हजार जना रहेको देखा पर्दछ । यसरी हेर्दा नेपालमा ६२% परिवार कृषि कार्यमा लागेको र ६७% जनसंख्या कृषक परिवारभित्र रहेको देखिन्छ ।

सातौं राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ मा उल्लेख गरिएको कृषि चलनको आकार, कृषि चलन र कृषि चलनको क्षेत्रफलको अध्ययन गर्दा ०.१ हेक्टरदेखि ०.२ हेक्टर भन्दा कम जग्गा भएका २६.८% सुकुम्बासी तथा गरिब किसानको स्वामित्वमा ५.६% जग्गा रहेको छ । ०.२ हेक्टरदेखि १.० हेक्टरभन्दा कम जग्गा भएका ५९.४% साना किसानसँग ५१.५% जमिन रहेको छ । १.० हेक्टरदेखि ३.० हेक्टरभन्दा थोरै जग्गा भएका १२.७% मझौला किसानको स्वामित्वमा ३४.९% जमिन रहेको देखिन्छ । ३.० हेक्टरदेखि ५ हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका ०.८% धनी किसानसँग ५.५% जमिन रहेको छ । ५.० हेक्टर भन्दा धेरै जमिन भएका ०.२% ठुला धनी किसान तथा जमिन्दारको स्वामित्वमा २.६% जमिन रहेको छ । यसरी हेर्दा यहाँ भूमिको वितरण असमान छ, साना किसानको बाहुल्य छ र ठुला धनी किसान तथा जमिन्दारको संख्या कम देखिन्छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय कृषि गणना (२०७८) का अनुसार जोतको स्थिति हेर्दा ८२% किसान परिवारले ७६.६७% आफै जग्गा जोतेको, १% परिवारले अरुको १.३६% जग्गा जोतेको र १६.८०% भूस्वामी तथा मोही जोताहा परिवारले २१.९८% जग्गा मिश्रित रूपमा जोतेको देखा पर्दछ । यसबाट भूस्वामी किसान खेती प्रणालीको प्रधानता रहेको देखा पर्दछ ।

कृषि बाली लागेको जमिन पछिल्लो कालखण्डमा घट्दै गएको छ । बाली लगाइएको जमिन पनि बाँझो हुँदै गएको स्थिति छ । २०७८ मा ६१ हजार हेक्टर (३३%) बाझो हुन गएको छ ।

२०७८ को राष्ट्रिय कृषिगणना अनुसार ९७% किसानले खेतीपाती गरेको र ३%ले पशुपंक्षी पालन गरेको देखिन्छ । अधिकांश अर्थात् ८८% किसान परिवारको प्रमुख उत्पादन खाद्यान्न बाली रहेको, तरकारी बाली ६% र पशुपंक्षी पालन ३% प्रतिशत रहेको छ ।

उत्पादन उपभोगको दृष्टिले हेर्दा आफ्नो खेतीपातीबाट आएको सबै उत्पादन घरायसी उपभोग गर्ने किसान परिवार ६९% रहेको, सबै उत्पादन बिक्रीका लागि भन्ने १%, मुख्य घरायसी उपभोगका लागि अनि केही बिक्रीका लागि भन्ने २५% र मुख्य बिक्रीका लागि अनि केही घरायसी उपभोगका लागि भन्ने किसान परिवार ५% रहेको छ ।

७० प्रतिशत किसान परिवारले मुख्य आम्दानीको स्रोत खेतीपाती बताए पनि ४५% किसान परिवारलाई मात्र खेतीपातीबाट वर्षदिन खाद्यान्न पुग्ने देखिन्छ ।

कृषि प्रयोजनका लागि १२% किसान परिवारले ऋण लिएको, ४% किसान परिवारले कृषि बीमा गरेको र ८% किसान परिवारले सरकारी अनुदान पाएको देखिन्छ ।

खेतीपातीमा वाह्य श्रम लगाउने परिवारको दृष्टिले हेर्दा श्रम नलगाउने परिवार धेरै देखिन्छ । २०७८मा यो परिवार ५८%, अस्थायी श्रमिकलाई रोजगारी दिने परिवार ३६% र स्थायी–अस्थायी श्रमिक लगाउने परिवार ३% रहेको छ । यसबाट भूस्वामी जोताहा किसान परिवारका साथै निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीको प्रधानता देखा पर्छ ।

२०७८ को तथ्याङ्कका अनुसार २०.२७% जनसंख्या (झण्डै ६० लाख) गरिबीको रेखामुनि छ र यसमध्ये ८०% भन्दा बढी कृषिमा आश्रित छ । अर्थात् देशको ठुलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । परन्तु जमिनको खण्डीकरण, श्रम शक्तिको पलायन, उदारीकरण, खुला सिमाना, सरकारी लगानीको कमी (वार्षिक बजेटको २, ३ प्रतिशत), बाझो जग्गामा वृद्धि, अनुपस्थित जग्गा धनीको खेतीप्रतिको उदासीनता आदिका कारण उत्पादनमा क्षमता अनुसार विकास हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसक्दा कृषि उत्पादनको आयात निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

नेपाल सरकारको सोह्रौ योजना अन्तर्गत पनि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि भूमि बैंक र भूमि बजारको अवधारणालाई पेस गरेर कर्पोरेट फर्मिङको उदारीकरण तथा निजीकरणको मान्यतालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसबाट किसानहरु जग्गाको स्वामित्वबाट बञ्चित हुँदै जाने कुरा निश्चित नै छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको निरन्तर वृद्धि हुँदै जानुको कारण हिमाली तथा पहाडी भेगका जग्गा बाँझो हुँदै गएको छ ।

आन्तरिक बसाइँ सराइको व्यवस्थापन र वैज्ञानिक भूउपयोगको नीतिको अभावका कारण कृषियोग्य भूमि खण्डीकृत हुने र आवास निर्माणमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ५०.४% श्रम शक्ति र कृषिको गार्हस्थ उत्पादनमा २४.१% योगदान रहेको छ ।

नेपालमा भूराजस्वले १६.१% योगदान रहेको छ ।

यसबाट देश औद्योगिक गतिविधितर्फ गतिमान नभएको देखापर्छ ।

२०४७ साल यता उदारीकरण र निजीकरण गरिए पछि पञ्चायत कालमा स्थापना गरिएका कारखानाहरूको निजीकरण गरियो ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८० फागुनसम्म ९३४४ उद्योग दर्ता गरिएका छन् र यी उद्योगहरूमा प्रस्तावित रोजगारी ६ लाख ९८ हजार ५१० जना रहेको छ ।

नेपाल औद्योगिक विकासको दृष्टिले निकै पछाडि रहेको छ । यो कुरा मुलुकको श्रम शक्तिको (२०२२–२०७८ सम्ममा) २% जति मात्र औद्योगिक रोजगारीमा भएको र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५% मात्र औद्योगिक उत्पादन हुने गरेको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ । अहिले औपचारिक क्षेत्रमा ७ लाख, अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाख र वैदेशिक श्रममा ५० लाख रहेको सरकारी आँकडा छ । समग्र उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४% योगदान देखिन्छ । (पार्टी अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन, पृष्ठ ३५, २०८०)

नेपालका उद्योग व्यवसायहरुमा सरकारको पुँजीगत खर्च आन्तरिक लगानीको तुलनामा विदेशी ऋण, सहायता, अनुदान लगानीको प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । उक्त समग्र स्थिति हेर्दा नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको स्थिति कमजोर र वैदेशिक प्रभूत्वको स्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ ।

२००७ सालसम्म नेपालको व्यापार तिब्बत र भारतसित मात्र हुने गर्दथ्यो । तर अहिलेसम्म आउँदा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसित व्यापार हुने गरेको छ । नेपालको विदेश व्यापार सबैभन्दा बढी भारत, त्यसपछि चीन र बाँकी अन्य मुलुकहरुसित हुँदै आएको छ ।

नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुहरू अप्रशोधित तथा सस्तो खालका हुने गर्दछन् भने आयात गरिने वस्तुहरू प्रशोधित तथा महंगा हुन्छन् । नेपालको आयात–निर्यातको स्थिति निकै असन्तुलित रहेको छ । खाद्यवस्तुहरू निर्यात गर्दै आएकोमा अहिले ठुलो मात्रामा आयात गर्नु परिरहेको छ ।

२०८१ साउन ७ मा भन्सार विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी तथ्यांकका अनुसार आ.व. २०८०/०८१ मा रु १५ खर्ब, ९२ अर्ब ९८ करोडको वस्तु आयात भएको छ भने रु १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ । समीक्षा वर्षमा अघिल्लो आ. व. को तुलनामा आयात १.१६ प्रतिशतले घटेको र निर्यात पनि ३.०३ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी हेर्दा व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब कायम रहन गएको छ । यस तथ्यांकबाट आयात र निर्यातका बीच अत्यन्तै गंभीर प्रकारको असन्तुलन रहेको देखा पर्दछ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रले ध्वस्त पार्दै लगेको छ । राज्यको संरक्षण नीतिको अभावमा अविकसित देशले विकसित देशसितको प्रतिस्पर्धामा अत्यन्तै कमजोर बन्नुपरेको अवस्था छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हुनु र भारतले निर्बाध पारवहनको अधिकार हनन गर्दै आउनुको कारण विदेश व्यापारको क्षेत्रमा अनेकौं कठिनाइहरूको सामना गर्दै आउनु परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८० फागुन सम्म वस्तु निकासी रु १ खर्ब ६२ करोड, वस्तुपै्ठारी रु १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र वस्तुव्यापार घाटा रु ९ खर्ब २९ अर्व ६१ करोड रहेको छ । यस अवधिमा निकासी पैठारीको अनुपात ९.८ प्रतिशत रहेको छ ।

व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिको असन्तुलनलाई विप्रेषणबाट हुने आय र आयातबाट प्राप्त राजस्वद्वारा समाधान गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति रहिआएको छ ।

गरिबीको आधिकारिक रेखा अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा रु ७२,९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब भनिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२÷०२३ अनुसार २०७९÷०८० मा नेपालमा करिब २०.२७% जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । गिनी सूचकांक अनुसार नेपालमा गरिबहरूको जनसंख्या ३०% रहेको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२०/०२१ का अनुसार नेपालमा कृषिको स्वरोजगार ५७.९%, गैर कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार ९.४%, कृषिमा ज्यालादारी (स्थायी अस्थायी) ६.०%, गैरकृषि क्षेत्रमा ज्यालादारी (स्थायी÷अस्थायी) ११.४%, विस्तारित (घरायसी) आर्थिक क्रियाकलाप ८.३% र बेरोजगारी ७% रहेको छ ।

वस्तुतः नेपालमा बेरोजगारहरू, अर्ध बेरोजगारहरूको संख्या निकै ठुलो छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ का अनुसार ०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ ।

०८०/०८१ को नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशनका अनुसार सन् २०२१ मा कृषिमा श्रमशक्ति ५०.४% तथा कृषिको योगदान २३.९% उद्योगमा श्रम शक्ति १५.८% तथा उद्योगको योगदान १४.३०% र सेवामा श्रम शक्ति ३४.१% तथा सेवाको योगदान ६१.८% रहेको छ ।

नेपालमा अनौपचारिक र अलेखांकित अर्थतन्त्रमा आधारित आर्थिक गतिविधि संचालित हुँदै आएका छन् । सरकारको १६औं योजनामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार कुल आर्थिक प्रतिष्ठान मध्ये ४९.५ प्रतिशत प्रतिष्ठान कुनै पनि आधिकारिक निकायमा दर्ता नगरी चलाइएका छन् ।

त्रि.वि. केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग २०२३ जनवरीमा गरिएको अध्ययनले घरजग्गामा अनौपचारिक ९९.९७% र औपचारिक ०.०३%, कृषिमा अनौपचारिक ९६.४८% र औपचारिक ३.५२%, खाद्य–सेवामा अनौपचारिक ५०.४२% र औपचारिक ४९.५८%, मनोरञ्जनमा अनौपचारिक ३३.६९% र औपचारिक ६४.३१%, उद्योगमा अनौपचारिक १६.३६% औपचारिक ८३.६% आदि गरी जम्मा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ४१.३१% र औपचारिक ५८.६९%  देखाएकोछ ।

एकातिर, कृषि क्षेत्रको योगदान घटदै जानु, उद्योग क्षेत्रको योगदान एकदमै कम हुनु तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढदै जानु र अर्कोतिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठुलो हुनु दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको अभिव्यक्ति हो ।

सरकारकाले १५ औं योजना हुँदै १६ औं योजना अवधिसम्म आउँदा एकातिर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष हासिल गर्नका लागि भनेर समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको नारा दिंदै आएको छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादी नवउदारवाद तथा निजीकरणलाई आर्थिक विकासको सैद्धान्तिक आधारका रुपमा स्वीकार गरेको छ । यो अत्यन्तै विरोधाभाष पूर्ण स्थिति हो । वस्तुतः सरकारको नीति तथा योजना रुपमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि सारमा साम्राज्यवादी निजीकरणमा आधारित रहेको स्पष्ट नै छ ।

सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम नवउदारवादमा आधारित रहेका छन् । सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको तीन खम्बे नीति भनेर विभिन्न ढंगले भ्रमदिन खोजे पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै प्रधानता दिइरहेको छ ।

सरकारले बजेट पेस गर्दा चालुखर्च तर्फ अत्यधिक बढी र पुँजीगत खर्चतर्फ अत्यन्तै न्यून रकम विनियोजित गर्दै आएको छ । वार्षि खर्च अन्तर्गत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चालुर वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चको अनुपात बढ्दै र पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै गएको छ । १६औं योजनामा उल्लेख भए अनुसार पुँजीगत खर्चको अनुपात आर्थिक वर्ष २०४८/०४९ मा ११ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा निकै ह्रास भई ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुन गएको छ ।

सरकारको यस प्रकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रमका आधारमा अर्थतन्त्र दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्ग एवम् साम्राज्यवाद/विस्तारवादको पक्षमा र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विरुद्ध परिलक्षित रहिआएको छ ।

महिला समुदाय सामन्ती पितृसत्तावादद्वारा उत्पीडित रहिआएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा उनीहरूले अझै पनि पुरुष सरहको अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको स्वामित्वमा अझै पनि कम जग्गा रहेको छ ।

दलित समुदाय सामन्ती ब्राह्मणवादद्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा उत्पीडित रहिआएको छ । आर्थिक दृष्टिले दलित समुदाय अत्यन्तै विपन्न अवस्थामा रहेको छ र उनीहरूको स्वामित्वमा अत्यन्तै कम जमिन छ । छुवाछुतको समस्या अझै पनि गम्भीर रहेको छ ।

मुस्लिम समुदाय हिन्दू ब्राह्मणवादको अत्यन्तै कडा उत्पीडनको शिकार रहिआएको छ । उनीहरूका लागि धर्मनिरपेक्षता नाम मात्रको रहेको छ । आर्थिक दृष्टिले मुस्लिम समुदाय पनि विपन्न नै रहेको छ ।

आदिवासी जनजाति जनसमुदाय हिन्दु आर्य उच्चजातीय अहंकारवाद तथा ब्राह्मणवादी उत्पीडनको शिकार भइरहेका छन् । संघीयता नाम मात्रको रहेको छ । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान सहितको संघीयताको प्रश्न अझै गम्भीर र जटिल बन्न गएको छ । मातृभाषामा शिक्षा र सो भाषामा सरकारी कामकाजमा प्रयोगको प्रश्न पनि जटिल नै रहेको छ ।

मधेसी समुदाय पहाडीया उच्चजातीय अहंकारवादमा आधारित प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा स्थानीय सामन्तहरुद्वारा उत्पीडित रहिआएको छ । यो समुदाय आर्थिक, राजनीतिक तथा भाषिक दृष्टिले पनि निकै पीडित छ । मधेसी समुदाय अर्थात् उत्पीडित वर्गका जनताको एउटा हिस्सा नागरिकताबाट समेत वञ्चित रहिआएको छ । उनीहरु भूमिहीन तथा गरिब किसान र ग्रामीण सर्वहारावर्गको स्थितिमा छटपटाइरहेका छन् ।

पिछडिएको क्षेत्रका समुदाय पनि केन्द्रीय राज्य सत्ताद्वारा पीडित रहिआएका छन् । यातायात, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिले यस क्षेत्रले अझै असमानताको पीडा बेहोर्नु परिरहेको छ ।

उत्पादन प्रणालीको विकासको ऐतिहासिक प्रक्रियामा सामाजिक श्रम विभाजन सितै वर्गहरुको उदय हुन्छ । उत्पादनका साधनहरुको स्वामित्व र श्रमको प्रकृति अनुसार वर्ग विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सामान्यतः आर्थिक तथा राजनीतिक रुपमा भिन्न हैसियत भएका परस्पर विपरीत सामाजिक श्रेणीलाई वर्ग भनिन्छ ।

क्रान्तिका लागि वर्ग विश्लेषणका आधारमा दुश्मन शक्ति र मित्रशक्तिलाई पहिचान गर्ने काम एउटा विशेष प्राथमिक महत्वको काम हो । यसो गरेर नै दुश्मन वर्गमाथि प्रहार गर्न र मित्रहरूलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिन्छ । हामी अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती विशेषता सहित नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतिर जाँदैछौं ।

वर्तमान नेपाली समाजमा वर्ग विश्लेषण गर्दा दुई पक्षमाथि ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, वर्तमान नेपाली समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्गहरुको वास्तविक अस्तित्वलाई ठीकसित बुझ्नु पर्दछ । दोस्रो, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसित वर्गहरूको स्थितिमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ र भएको पनि छ । तेस्रो, नेपालमा एउटा मात्र व्यवसायमा निर्भर रहेको स्थिति छैन । यहाँ एउटा पेशालाई मुख्य बनाए पनि सहायक रुपमा अन्य पेशामा संलग्न रहेको स्थिति छ । उक्त विषयमाथि पनि दृष्टि दिँदै नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रियावादी वर्गभित्र दलाल पुँजीपति, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त जमिन्दार वर्ग पर्दछन् । यी तीनवटै वर्ग साम्राज्यवाद र सामन्तवादका बीच हुँदै आएको गठबन्धनसित सम्बन्धित छन् । यिनले पिछडिएको उत्पादन सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र यी अग्रगामी सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका बाधक हुन् ।

दलाल पुँजीपति वर्ग एकातिर सामन्त/जमिन्दार वर्ग र अर्कोतिर मुख्यतः साम्राज्यवादसित जोडिएको छ । यसले साम्राज्यवादको दलाली, सेवा चाकरी तथा स्वार्थको रक्षा गरी आफ्नो अस्तित्व धानेको छ । यो देशभक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहितका विरुद्ध छ । भूमाफिया र बिचौलिया तत्वहरू पनि यसै वर्गसित सम्बन्धित छन् ।

नोकरशाही पुँजीपति वर्ग सामन्त वर्ग र साम्राज्यवाद दुवैसित जोडिएको छ । यो वर्गले सरकारी उच्च ओहदामा पुगेर आफ्नो आर्थिक हैसियत स्थापित गर्ने कार्य गर्दछ । सामन्त÷जमिन्दार वर्गको हैसियत खस्किँदै जान थालेको कारण यो वर्ग बढी साम्राज्यवादी शक्तिप्रति आश्रित बन्दै गएको छ । साथै, यो दलाल पुँजीपति वर्गसित पनि सन्निकट हुँदै गएको छ ।

सामन्त/जमिन्दार वर्ग आर्थिक दृष्टिले खस्किँदै गएको छ । १० हेक्टरभन्दा माथि जमिन हुनेको संख्या र क्षेत्रफल कम हुँदै गएको छ । तर पनि यो वर्ग सानो मात्रामा अझै अस्तित्वशील छ । गुठी जग्गामा यसको अस्तित्व अनुपस्थित जमिन्दारका रुपमा रहेको छ । यसले आफ्नो भूसम्पत्तिलाई घर–घडेरी, प्लटिङ आदिमा स्थानान्तरण गरेको छ । राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले हेर्दा सामन्त÷जमिन्दार वर्गको अस्तित्व र रजगज अझै कायमै देखिन्छ ।

सामन्त/जमिन्दार वर्ग विशुद्ध सामन्त/जमिन्दार मात्र नभएर नोकरशाही तथा दलाल पुँजीपति पनि बन्न गएको, नोकरशाही पुँजीपति पनि विशुद्ध नोकरशाही मात्र नभई सामन्त/जमिन्दार तथा दलाल पुँजीपति वर्ग पनि भएको र दलाल पुँजीपति पनि सामन्त/जमिन्दार तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गसित कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको स्थिति रहेको छ । यी तीनओटै वर्गले मजदुर तथा किसान सहित श्रमजीवी जनसमुदायबाट मुनाफा, ब्याज र कुतका रुपमा अतिरिक्त मूल्य हडप्ने गर्दछन् । आज नेपालमा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व तथा प्राधान्य रहेको छ । दलाल पुँजीपति, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त÷जमिन्दार वर्ग नेपाली क्रान्तिका दुश्मन शक्ति हुन् ।

नेपालमा कमजोर अवस्थामा नै रहे पनि राष्ट्रिय पुँजीको अस्तित्व छ र त्यसको सम्वहन राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले गर्दछ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग मध्यम वर्गका रुपमा पनि चिनिने गर्दछ । यो साना, मझौला उद्योग व्यवसाय, मध्यम स्तरको व्यापार आदिमा संलग्न रहेको छ ।

राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग एकातिर सामन्त÷जमिन्दार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र अर्कोतिर साम्राज्यवादको पनि विरोधी हुन्छ । यस अर्थमा यस वर्गको चरित्र क्रान्तिकारी रहेको छ । साथै यो वर्ग मजदुर वर्ग विरोधी हुन्छ र क्रान्तिप्रति ढुलमुल हुने गर्दछ । तर पनि समग्रमा यो वर्ग देशभक्त र क्रान्तिकारी रहेको छ । यसलाई वर्तमान क्रान्तिको मित्रशक्तिका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

अहिले नेपालमा चार प्रकारका किसान रहेका छन् । ती हुन्ः धनी किसान, मझौला किसान, साना किसान र गरिब किसान । ३ हेक्टरदेखि ५ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुनेलाई धनी किसान भनिएको छ र धनी किसानमा सामन्त/जमिन्दार वर्गका केही विशेषता हुन्छन् । यसले आफ्नो जमिनमा आफै काम गरे पनि केही कामदारहरू लगाउँछ वा केही अरुलाई लगाउन दिन्छ । मझौला किसानको स्वामित्वमा १ हेक्टरदेखि ३ हेक्टर भन्दा कम जमिन रहेको देखिन्छ । यसले आफ्नो जमिनमा आफै श्रम गर्दछ । साना किसानको स्वामित्वमा ०.२ हेक्टरदेखि १ हेक्टर भन्दा कम जमिन रहेको पाइन्छ । साना किसानलाई आफ्नो जमिनबाट गुजारा चलाउने स्थिति हुँदैन । यसले अरुको जमिन कमाउने वा अन्य पेशा पनि गर्दछ । भूमिहीन देखि ०.२ हेक्टर भन्दा कम जमिन हुनेहरु सुकुम्बासी तथा गरिब किसानको रुपमा रहेका छन् । गरिव तथा भूमिहीन किसानहरू हरुवा, चरुवा, हली, गोठाला, कमैया तथा सुकुम्बासीका रूपमा रहनुका साथै यिनले अरुका जमिनमा र ज्यालादारीमा पनि काम गर्दछन् ।

नेपाली किसानहरूको विशाल बहुसंख्यक हिस्सा सानो जोतवाला किसानको रहेको छ । नेपाली किसानहरूको विशाल हिस्सा एकातिर जमिनसित जोडिएको छ र अर्कोतिर बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारीको कारण विदेशमा रोजगारीका लागि गएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा किसानहरूको विशाल संख्या विशुद्ध किसानका रुपमा मात्र रहेको देखिँदैन । किसान वर्ग वर्तमान नेपाली क्रान्तिको मित्रशक्ति हो ।

क्रमशः

Comments