सरकारले  किसानमारा नीतिको निरन्तरता दिंदै

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले किसानमारा नीतिको निरन्तरता दिएको देशमा क्रियाशील विभिन्न किसान संगठनहरुले बताएका छन् । क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष राम दुलार महतो र अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले २०८३ वैशाख १ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० बुंदे कार्यक्रममा समेटिएको किसानका समस्या समाधान  गर्ने भन्ने बुँदामा तीन किसान संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै किसानको उत्पादन उधारोमा कारोबार गर्ने अर्थात् २५ दिनभित्र भुक्तानी दिने भन्ने कुरा  पहिलाकै सरकारको नीतिको निरन्तरता रहेको बताइएको छ । किसानको उत्पादनको सन्दर्भमा सरकारको कुनै नयाँ नीति नआएको भन्दै सरकारको किसानमारा नीतिको पहिला पनि विरोध गर्दै आएको र अहिले पनि सरकारको सो नीतिको विरोध गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार छ–“वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत जुन  किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने भनेको छ त्यसप्रति हामी देशका तीन जिम्मेवार किसान संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । किसानका समस्याहरू र यसको समाधानका लागि ६ किसान संग

ठनहरूको संयुक्त संघर्ष समितिमार्फत ६५ बुँदीय मागपत्र यसभन्दा पहिलेका सरकारहरूलाई पनि बुझाउँदै आएका थियौँ । ती सरकारहरूले त्यसप्रति वेवास्ता गरिरहे, अर्थात सरकारसँग किसानका एजेन्डा प्राथमिक रुपमा परेन । अहिलेको सरकारले किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने एजेण्डा प्रथामिकता रुपमा राख्छ वा राख्दैन ? त्यो सरकारको नीति र कार्यक्रम मार्फत बेजटबाट नै थाहा हुनेछ । तर १०० बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत किसानका समस्या मध्ये किसानको उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र तिर्न लगाउने भनिएको छ । कुनै पनि उत्पादनको भुक्तानी अहिलेको बजार प्रणाली अनुसार नगदमा नै हुन्छ । २५ दिनको उधारो किसानले बेच्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेका सरकारले गरेको ‘उधारो दिने नीति’ मा कुनै फेरबदल आएन । यसले के देखाउँछ भने यो सरकारले पनि कृषि उत्पादनलाई उधारो मै बेच्ने नीति ल्याउने भयो । यसप्रकारको नीतिको विरोध पहिले पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि गर्दछौँ । बजारीकरण सम्बन्धि व्यवस्थापनमा उत्पादन लागातका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी वितरण (बजार) को व्यवस्था स्वयं सरकारले नै गर्नुपर्ने, यसबाट विचौलियाको आतंक न्यून हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखिनै दर्शाउदै आएका छौँ ।

रासायनिक मलको संकट अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । यस बारेमा सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । मलको अभावको साथसाथै वितरण प्रणाली जुन सहकारी संस्थामार्फत गर्दै आएको छ । त्यसमा विचौलियाको विगविगीले किसानसम्म पुग्दा किसानले कालोबजारीको मुल्य तिरीरहनु परेको छ । सस्तो लोकप्रियताको नारा पहिलेका सरकारले पनि लगाएका थिए, अहिलेको सरकार त लोकप्रियताको आधारमा नै बनेको छ । वास्तविक किसानको हितमा यो सरकारले काम गर्दैन भन्ने संकेत उधारो मै किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्नु पर्ने नीतिले पनि दिएको  छ ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी–किसानको पहिचान गरी उनीहरूलाई खेतीपाती गर्ने जग्गा दिलाउने र अव्यवस्थित किसानहरूको जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारको कुनै नीतिगत योजना १०० बुँदे कार्यक्रममा रहेको छैन । पहिलेका सरकार र कतिपय पालिकाहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी डोजर लगाएर वस्ती उठाउने काम गरे, यो सरकारले पनि निरन्तर सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर लगाईरहेको छ । डोजरले सुकुम्बासी बस्ती उजाडने भन्दा वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थाको नीति अवलम्वन गर्न माग गर्दछौँ ।काठमाडौँ कालिमाटी तरकारी बजार माफियाको कब्जामा रहँदै आएको छ । यो बजारमा सम्पूर्ण किसानहरूको उपयोगी बजार बनिरहेको छैन । सरकारी कर्मचारी र विचौलियाको एकतर्फि नियन्त्रणमा रहेको छ । यसको तुरुन्त समाधान गरिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा वहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशलाई हामीले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छौँ । विगतका सरकारले क्रमश बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कृषिक्षेत्रमा घुसाउँदै लगेको छ । तराई क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनी, जरीबुटी क्षेत्रमा डाबर कम्पनी, विउ विजन क्षेत्रमा विश्वका वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कार्यरत छन् । देशको कृषिक्षेत्रको उन्नती राष्ट्रिय र स्वतन्त्र अर्थनीतिको आधारमा मात्रै सम्भब हुन सक्छ । यस्तो नीतिले  मात्र देशमा नै रोजगार उत्पन्न हुन्छ । युवा किसानहरू विदेश भौतारिन पर्दैन र राज्यको आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ । यो नीति यो सरकारले अपनाउँ छ कि अपनाउँदैन ? तर यसप्रकारको अर्थनीति विना कृषिक्षेत्रमा सुधार आउन कदापि सक्दैन ।

नेपाल बिश्व गुण स्तरीय चिया उत्पादनका लागि उत्तमा स्थल मानिन्छ । तर बिगतका सरकारहरुले नेपाको ईलामा र झापाको चिया बगान जुन त्रिबेणी समूह (जसलाई संंघाई समूह पनि भनिन्छ)लाई जिम्मा लगाएका छन् त्यस समूहले राज्यलाई बुझाउन पर्ने सम्झौता अनुरुपको रकम बषौंदेखि नबुझाएको, र सत्ताधारी दलहरुसँगको मिलोमतोमा उनीहरुलाई नगद भेटीघाटी गरेर अहिलेसम्म उम्किदै आएकोले राज्य घाटामा गएको  ब्यापक गुनासो छ । यस बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर  राज्यलाई घाटा लगाउने तारतम्य(सेटिङ्ग) मिलाइएको छ भने त्यसमाथि कारबाही गर भन्ने पनि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

साथै आयातित र नेपालमै उत्पादित तरकारी बिषादी युक्त भएकोले जन स्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको गुनासो आइरहेकोले यसको निराकरण गर्न  कडा क्वारेण्टाईन परीक्षणको ब्यवस्था गरी प्रमाणित तरकारी मात्र बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध गर भन्ने समेत हामी जोडदाररुपमा माग गर्दछौं

आज बिश्वमा अमेरिकी साम्राज्यबाद र इज्रायली विस्तारवादले प्यालेस्टाइन, इरानमाथि युद्ध थोपरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुयला माथि आक्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्रपति मादुरो र उनकी पत्नीलाई अमेरिकामा बन्दी बनाएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले क्युबा माथि पनि सम्पूर्ण कयौ दशकदेखि नाकाबन्दी लगाएको छ । चीनलाई भविष्यमा आक्रमण गर्न नेपालमा एमसिसी र एसपिपी खडा गरी तिब्बती सरणार्थी मार्फत नेपालको भूमिबाटै युद्ध शुरु गर्ने योजना अन्तर्गत नेपाललाई रणभूमि बनाउन आफ्नो अनुकुल सरकार बनाउन सफल भएको वर्तमान राजनीतिक घटनाहरूले प्रष्ट पारेको छ ।

यसप्रकारको साम्राज्यवादी युद्धले सबैभन्दा पहिले किसानहरू माथि नै असर पर्दछ र अहिलेनै  किसानहरू माथि बज्रपात पर्न थालेको प्रष्ट छ । अतः नेपाली कृषि र  किसानमाथि थोपिरिएका समस्या समाधान गर्न र सबै प्रकारका बिदेशी हस्तक्षेपका  बिरुद्ध खाशगरी यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध एक ढिक्का भएर खडा हुन र  आफ्नो देश, किसान र कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन समेत हामी सबैै राष्ट्रप्रेमी जन समुदाय तथा नेपाली कृषि र बिसानको हितमा  कृयाशील सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी शशक्ति अपील गर्दछौँ ।

Comments