काठमाडाै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई कुनै पनि किसिमले दुःख दिने, ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समाजिक सुरक्षा कोषका योजनामा आबद्ध गराउने कार्यको शुभारम्भ गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब दुःख दिने, दुःख पाउने दिन गए । अब सबैको सम्मान हुनेछ, सबैको आत्मसम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ, यहाँहरुको योगदानको कदर हुनेछ ।”
उहाँले वैदेशिक रोजागारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यको खोजी गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत प्रोत्साहित गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै श्रम सम्झौता हुन बाँकी देशहरुसँग सम्झौता गर्ने, भइसकेका सम्झौतालाई समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहित, सुविधा बढोत्तरी गर्ने र त्यसबाट हुने लाभलाई गुणात्मक रुपमा बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामै रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनमा हुने रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने युवाप्रति हुने फरक व्यवहार गरिने व्यवस्था अन्त्य भएको बताउनुहुँदै सरकारको प्राथमिकता भनेको जनतामुखी सेवा प्रवाह नै हो भन्ने विश्वास दिलाउन चाहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउनु सकारात्मकः
नारायण सापकोटा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अन्टुकका केन्द्रीय अध्यक्ष
यसै सन्दर्भमा हामीले लामो समयदेखि मजदुर हक अधिकारका लागि क्रियाशील व्यक्तित्व अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक) का अध्यक्ष नारायण सापकोटालार्ई सामाजिक सुरक्षाकोषले आजदेखि लागु हुने गरी शुरु भएको अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई समेट्नका लागि लागु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा बुझ्दा उनले भने – “सरकारले यो लागु गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक छ तर यो कार्यान्वयनमा कडाई” हुनुपर्छ । साथै उनले सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगार मजदुर, वा मजुदर बेरोजगार भएको अवस्थामा पनि लागु हुनुपर्ने, मजदुरलाइई आवासमा समेत सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
रोजगारीको स्थायीत्व नभएको अवस्थामा, मजदुर रोजगारविहीन अवस्थामा मजदुरको भरणपोषण सामाजिक सुरक्षाकोषबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ । संगठित क्षेत्रका पनि मजदुरहरु सामाजिक सुरक्षामा सहभागी भएका छैनन् भने असंगठित क्षेत्रका स्वरोजगार गरिरहेका मजदुरहरु त लाखौंका संख्यामा छन् । उनीहरुलाई समेट्न कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्छ ।
उनले विगतमा जस्तै शुरु गरिएको असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई समेट्ने कार्यक्रम केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०७५ मंसिर मा शुरु भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले विगतमा जस्तो हुन नहुने पनि बताए ।
