चौतर्फी जनदबाब पछि झुक्यो पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकार
काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकार अन्ततः जनदवाव सामु झुक्न बाध्य भएको छ । गत हप्ता नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख जर्नेल चाल्र्स एफ फ्लिनसँगको भेटवार्तामा “एसपीपीलाई अघि बढाउन आफू सकारात्मक रहेको” बताएका प्रधानमन्त्री देउवा आखिर आफ्नो उक्त निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन् । चौतर्फी विरोध पछि देउवा सरकार एसपीपी अघि बढयाउने आप्mनो योजनाबाट पछि हटेको छ । २०७९ असार ६ गते बसेको देउवा सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषद्को उक्त बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने व्यहोराको पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
गत हप्ता अमेरिकी सैनिक जर्नेल फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आएसँगै नेपालमा एसपीपी माथिको चर्चा परिचर्चा र बहस चुलिएको थियो । जर्नेल फ्लिनले आफ्ना प्रत्येक भेटवार्ताहरुमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । त्यसबाट उनको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै एसपीपीको नयाँ मस्यौदामा नेपालको सहमति जुटाउनु रहेको बुझ्न कुनै गाह्रो थिएन । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधान सेनापति पर्शुराम शर्माको आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपीको नयाँ मस्यौदामा हस्ताक्षर गराउन वातावरण निर्माणका लागि फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आएको प्रष्ट थियो । तर उनको त्यो अभिष्ट अब तत्काल पूरा नहुने भएको छ । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि देउवा सरकार अमेरिकी स्वार्थको एसपीपी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न बाध्य बनेको छ ।
नेपालले एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्नुको सिधा अर्थ–अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल रहनु हुन्थ्यो । एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम) अमेरिकाले अघि सारेको नेपाली सेनासँग रणनैतिक सम्बन्ध विस्तार गरी आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई सामेल गर्ने एक षडयन्त्रको जालो थियो भन्ने तथ्य त्यसभित्र उल्लेखित रहेका बुँदाहरुले नै प्रष्ट पार्दथे । एसपीपी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपिएस) कै एक अंग हो । यसमा नेपाललाई पनि सामेल गराएर अमेरिकाले वैधानिक रुपमै नेपालमा आफ्ना सैनिक क्याम्पहरु स्थापना गराउन खोजेको थियो । पाँच पृष्ठको उक्त दश बुँदे एसपीपी सम्झौतामा ‘नेपालमा उच्च हिमाली भूभागहरुमा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाट अमेरिकाको स्वार्थ नेपालका उच्च भागहरुमा आफ्ना सैनिक क्याम्पहरु खडा गरेर नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनलाई घेर्नु रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । अमेरिका र चीन मुख्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हुन । चीनलाई आफ्नो सैनिक घेराबन्दीमा पारेर तिब्बतलाई उचाली उसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर कमजोर बनाउने बदनीयतबाट नै अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अघि बढाइरहेको छ । एसपीपीमा नेपाल सामेल हुनुको सिधा अर्थ अमेरिकाको उक्त स्वार्थमा साथ दिनु हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा चीन चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैनथ्यो । युक्रेनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल रसियाका विरुद्धमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोज्दा आज युक्रेनमा जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको छ–एसपीपीमा संलग्न भएको खण्डमा नेपालको हालत पनि भोलि त्यही हुने निश्चित थियो ।
एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा गतहप्ता सार्वजनिक भएपछि त्यसका विरुद्ध चौतर्फी आवाज उठेको थियो । मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै यस सम्बन्धी कैयौं नयाँ तथ्यहरुको समेत रहस्योद्घाटन भएको थियो । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा एसपीपीमा सामेल हुनका लागि नेपाली सेनाले नै पत्राचार गरेको बताएका थिए । एमालेले फेरि पत्रकार सम्मेलन नै गरी उक्त आरोपको खण्डन गरेको थियो । एसपीपी सम्झौताको मस्यौदालाई लिएर चर्को आलोचना बढ्दै गएपछि २०७९ असार १ गते काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासका उपनियोग प्रमुख मानुएल पी मिकलरले एसपीपीको सदस्य बन्नका लागि अनुरोध गर्दै नेपालले नै सन् २०१५ र २०१७ मा आफूहरुलाई पत्राचार गरेको खुलासा गरेका थिए । दुई –दुई पटकको नेपालको पत्राचार पछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको मिकलरले जानकारी गराएका थिए । तर नेपाली सेनाले सोही दिन नै वक्तव्य जारी गर्दै मिकलरको उक्त भनाईको खण्डन गरेको थियो । नेपाली सेनाले आफ्नो वक्तव्य स्पष्ट रुपमा ‘त्यस्तो सम्झौता’ नेपाली सेनाले नगरेको र भविष्यमा पनि नगर्ने बताएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट असार २ गते नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि २०७५ कार्तिक १० मा अमेरिकी राजदुतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिबाट नै सो अनुरोध गरिएको उल्लेख थियो ।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा रहेको एसपीपीको नयाँ मस्यौदालाई लिएर ३ असारमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानसेनापति पर्शुराम शर्मा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल लगायतलाई समितिमै झिकाई छलफल चलायो । छलफलका लागि ५ असारका दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै समितिमा बोलाएको थियो । तर देउवा उक्त बैठकमा सहभागी भएनन् । समितिले स्पष्ट रुपमा निर्णय गरेर ‘एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने कुरा अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । एसपीपीकै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा विरोध गरेको थियो । सत्तापक्षकै सांसद तथा कतिपय नेताहरुले समेत एसपीपीमा नेपाल संलग्न हुन नहुुने भन्दै संसदमै विरोध जनाएका थिए । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले समेत ६ असारमा बालुवाटारमा गई प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एसपीपीलाई तत्काल नै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । यता नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति, नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेकपा (बहुमत) लगायतका ९ राजनैतिक दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्ने खतराका विरुद्ध संयुक्त संघर्षको घोषणा गरेका थिए । जनस्तरबाट देशका विभिन्न भागहरुमा एसपीपीका विरुद्धमा खवरदारीपूर्ण आन्दोलन उठ्दै गैरहेको थियो । ती सबै घटनाक्रम र संघर्षहरुको परिणाम नै देउवा सरकार एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हो ।
नेपालको संसदले अमेरिकी स्वार्थको राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप झन् तीब्र रुपमा बढ्दै गैरहेको छ । एसपीपीमा संलग्न नहुने नेपाल सरकारको निर्णय सँगै तत्कालका लागि नेपालको स्वाधीनता अमेरिकी सेनाको हातमा पुग्ने खतरा त टरे जस्तो देखिएको छ । तर राष्ट्रघाती एमसीसीलाई अस्वीकृत नगरिंदासम्म त्यो खतरा भने जीवित नै रहनेछ । किनकि एमसीसी र एसपीपी दुवै हिन्दु प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको हुनाले तत्कालका लागि रोकिए पनि अन्य कुनै तरिकाले एसपीपीलाई पुनः भित्र्याउने खतरा अहिले पनि कायम छ । राष्ट्रघाती एमसीसीकै कारण एसपीपीको नयाँ मस्यौदा आएको हा । एमसीसीलाई कायम राखिंदासम्म एसपीपी जस्ता जालहरु नयाँनयाँ रुपमा आइ नै रहने छन् । यसर्थ देशभक्त नेपालीजनहरुको आन्दोलन अब राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता नै खारेज गराउन तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
