काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा आबद्ध नहुने निर्णय नेपालले अमेरिकासमक्ष पठाएको दाबी गरेका छन ।
‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदन प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले नै स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय ग¥यो ।” २०७९ असार १३ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाणले भनेका छन – “त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ ।”
एसपीपीभित्र निहित अमेरिकाको वास्तविक स्वार्थ छरपस्ट भए सङ्गै देउवा सरकारलाई एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णय गर्न चौतर्फी दबाब बढेको थियो । जन दबाबलाई मत्थर पार्न देउवा सरकारले एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णयको पत्र अमेरिकालाई पठाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो । तर निर्णय भएको लामो समयसम्म पनि अमेरिकालाई त्यसरी पत्र पठाइएको बारे कुनै औपचारिक जानकारी गराइएको थिएन । निर्णय गरे पनि सरकारले अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला गृहमन्त्री खाणले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत् अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिएको बताएका हुन । तर उनको बोली सत्य हो या बिपक्षको दबाबलाई टार्न मात्र उनले सदनमा उक्त कुरा बताएका हुन ? यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
देउवा सरकारले गठनकालदेखिनै अमेरिकाको स्वार्थ अनुरुप काम गरिरहेको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित गराउनु , रुस – युक्रेन युद्दमा अमेरिकाको पिछलग्गु भएर युक्रेनको समर्थन गर्नु, अमेरिकी अधिकारीहरुलाई नेपालका गुम्बाहरुमा भ्रमण गर्न दिनु लगायतका देउवा सरकारका क्रियाकलापहरुले उ अमेरिकाको सच्चा दलाल भएको प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसैले गृहमन्त्रीले उक्त दाबी गरे पनि देउवा सरकारले एसपीपीमा सामेल नहुने भनी अमेरिकालाई पत्र पठायो होला नै भनेर पत्याइ हाल्न सकिने अवस्था छैन । चर्चा र बहस सेलाउँदै जान थाले सँगै देउवा सरकारले एसपीपीमा खुसुक्क हस्ताक्षर नगराउला भन्न सकिंदैन । फेरि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एसपीपी जस्ता अनेकौं प्रस्तावहरु अमेरिकाबाट आइनै रहनेछन् । त्यसैले स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरु हरपल चनाखो बनिरहनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रघाती एमसीसीलाई खारेज नगराउँदासम्म देशभक्तहरुले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सुस्ताउन दिन हुँदैन ।
