काठमाडौं । नेपाललाई फिजिकरणको दिशातर्फ लैजाने बद्नियतबाट ल्याइएको, खतरनाक राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयकलाई प्रहरी दमनको प्रतिकार गर्दै छ वाम राजनैतिक दलहरुले जलाएका छन् । नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति सहितका ६ वाम दलहरुले २०७९ असार २१ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उक्त राष्ट्रघाती विधेयक जलाएका हुन । संसदमा विचारधीन रहेको उक्त विधेयक पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले संसदबाट पारित गराउने आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएपछि छ वाम दलहरुले त्यसका विरुद्धमा संयुक्त संघर्षको उद्घोष नै गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा देशको राष्ट्रिता, स्वाधीनता र सर्वभौमिकता मै गम्भीर आघात पुग्ने खालका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु राखिएको भन्दै ६ वाम दलहरुले देशको अस्तित्वको रक्षा लागि सत्ताधारीहरुले अघि बढाइरहेको नेपाललाई फिजिकरणको दिशामा लैजाने षडयन्त्रका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिन जनतालाई अपिल गरेका छन् ।
माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक जलाउनु अघिको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै छ वाम दलका नेताहरुले उक्त विधेयक संसदबाट पारित गरिए त्यसले कालान्तरमा देशको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने बताए । प्रस्तावित विधेयकमा विदेशीसँग बिहे गर्ने नेपाली चेलीका सन्तानलाई समेत सजिलै नेपाली नागरिकता दिन मिल्ने र विदेशबाट बिहे गरेर ल्याइएकी चेलीलाई पनि समय सिमा बिनै नेपाली नागरिकता दिन सकिने र अंगीकृत नागरिकले पनि राज्यका प्रमुख पदहरुमा निर्वाचित हुन पाउने लगायतका खतरनाक राष्ट्रघाती प्रावधानहरु राखिएको उनीहरुले खुलासा गरे । उक्त विधेयक हुबहु रुपमा पारित गरिएमा त्यसले नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने वास्तविक नेपालीहरुलाई नै अल्पमतमा पार्ने र देश फिजिकरणको दिशामा जाने भन्दै उनीहरुले नेपाललाई फिजिकरणको दिशामा धकेल्ने पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारको षडयन्त्रका विरुद्धमा संघर्षको मैदानमा उत्रिन देशभक्त नेपालीहरुलाई अपिल गरे ।
विरोधसभालाई नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका प्रतिनिधि राम बहादुर बुढा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य परि थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, नागरिकता अध्ययन कार्य दलका संयोजक साध्य बहादुर भण्डारी र नेकपा (बहुमत) का नेता कृष्ण धमलाले सम्बोधन गरेका थिए । विरोध सभा सके लगत्तै छ वाम पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरुले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको प्रति जलाउन सुरु गरेका थिए । सभा चल्दा चौतर्फीरुपबाट आन्दोलनकारीहरुलाई घेरेर बसेको प्रहरी विधेयक जलाउन थालेपछि एक्कासी आन्दोलनकारीहरुमाथि जाइलागेको थियो । प्रहरी दमनको सशक्त प्रतिकार गर्दै आन्दोलनकारीहरुले पटकपटक राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको प्रति जलाएका थिए ।
यस अघि संघर्षका कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्न छ वाम दलहरुले, नागरिकता र राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए । भर्चुअल माध्यमबाट २०७९ असार १९ गते आयोजित उक्त छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले प्रस्तावित नागरिकता विधेयक अत्यन्तै खतरनाक रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज नगरिए कालान्तरमा नेपाल देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा ओल्याएका थिए । विज्ञहरुसँगको उक्त छलफल र परामर्श पछि छ वाम दलहरुले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरिनुपर्ने, बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरिनु पर्ने र किसानहरुलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराइनु पर्ने लगायतका मागहरु लिएर संयुक्त संघर्षको घोषणा गरेका छन् । छ वाम दलहरुले २०७९ असार २० गते एक संयुक्त प्रेस वक्तव्यनै जारी गर्दै गम्भीर राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको घोर निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । छ वाम दलद्वारा जारी उक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ–“हालै देशका जिम्मेवार ६ वाम राजनीतिक शक्तिहरुको संयुक्त बैठक बस्यो ! बैठकले पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा भैरहेको चौतर्फी चर्को मूल्यबृद्धि र कृषिमलको चरम अभावका विरुद्धमा भैरहेका संघर्षहरुका साथै विवादास्पद नागरिकता विधेयकको समेत विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि विगतमा ओली सरकारले तयार गरेको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई नै संसदबाट पारित गर्नका लागि टेबुल गरेको छ । विडम्बना त यो भएको छ कि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भै त्यसमा गरेको थोरै सकारात्मक परिमार्जनबाट समेत पछि हट्दै चरम राष्ट्रघाती स्वरुप दिएर सार्वभौम भनिएको संसदमा जनप्रतिनिधि, विज्ञ–विशेषज्ञ र आम जनता कसैलाई पनि यथेष्ट छलफल गर्न नदिई एमसीसी जस्तै फास्ट ट्रयाकबाट कथित बहुमतले पारित गर्ने दुस्प्रयास भैरहेको छ । सत्ताधारी नेतृत्वबाटै विदेशीहरुको निम्ति कम्फर्टेबल स्वीकारिएको यो गठबन्धन सरकारले एक पछि अर्को राष्ट्रघात गर्दै आएको सन्दर्भमा एमसीसी जस्तो बहुघातक सम्झौता पारित गरेपछिको यो पछिल्लो राष्ट्रघाती कदम हो । हामी यसप्रकारको गम्भीर राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्न चाहन्छौं ।
स्मरणीय छ, पटकपटक म्याद थप्दा पनि आयोजनाको लागि लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीलाई नै अपरकर्णाली जस्तो नेपालको सबैभन्दा सस्तो ४००० मेघावाटभन्दा बढीको जलविद्युत आयोजनालाई पनि मात्र ९०० मेघावाट उत्पादन गर्ने गरी पुनः म्याद थप्ने तयारी यो सरकारले गरेको छ । यसको लागि लगानी बोर्डबाट सिफारिस समेत गराएको छ ।
वास्तवमा नारिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा एउटा साझा राष्ट्रिय नीति–दृष्टिकोण बनाइनुपर्छ । तर जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी सरकारहरुका कारण उपरोक्त राष्ट्रघातका शृङ्खलाहरुका सन्दर्भसँगै अहिले आएको यो नागरिकता विधेयक सर्वाधिक आपत्तिजनक छ । यसमा मूलतः दुईवटा राष्ट्रघाती प्रावधान राख्ने दुस्साहस गरिएको छ । प्रथम, २०७२ साल आश्विन ३ गते भन्दा पहिले अङ्गीकृत वा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने र द्वितीय, (जन्मका आधारमा) नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको, तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान ल्याइएको छ ।
०६३ सालमा पारित राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकले २०४६ साललाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता दिँदा भारत लगायत विश्वका कैयौं मुलुकका लाखौं नागरिकहरुले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । अहिले दोस्रो पटक २०७२ साललाई आधार वर्ष मानेर तिनीहरुका सन्तानलाई नेपाली वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको भनी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका महिलाका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि गम्भीर आघात पुग्नेछ । किनकि, यसबाट त रैथाने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र विदेशी–आप्रवासीहरुको बहुमत हुने अवस्था आउने निश्चित छ र भोलिका दिनमा विदेशीहरु नै राज्य र सरकार लगायत संवैधानिक अंगहरुका प्रमुखहरु समेत हुने अवस्था आउने छ । त्यसले नेपाललाई फिजी जस्तो बनाउने छ ।
संसदवादी दल र तिनका शीर्ष नेता–शासकहरुबाट देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई आफ्नो सत्तास्वार्थ पूर्ति जस्तो क्षुद्र र क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि विदेशीको दलाली गर्ने यो घृणित प्रवृत्ति र परम्परा खेदजनक छ ।
हाल यो सरकार चुनावी सरकारमा परिणत भएको छ । चुनावी सरकारले यसप्रकारको दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रिय प्रश्नमा यसरी हठात् र बलात् निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । विधेयकलाई संसद र जनताका बिचमा व्यापक छलफलमा लैजान नसकेर कथित ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्न लागिएको छ । तसर्थ हामी निम्न ६ वाम घटकहरु सर्वप्रथम सरकारको यो राष्ट्रघाती हर्कतको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछौं र सरकालाई उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लैजानको लागि जोडदार माग गर्दछौं । साथै, संसदमा रहेका जिम्मेवार देशभक्त राजनीतिक दल र माननीय सांसदहरुलाई पनि यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक पारित गर्नबाट रोक्नका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न अनुरोध गर्दछौं । त्यसका साथै देशका सम्पूर्ण देशभक्त र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु, सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी मजदुर, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, बुद्धिजीवी आदि सबै तह र तप्काका आदरणीय जनसमुदायहरुलाई प्रस्तुत राष्ट्रघाती विधेयक खारेज गराउन गरिने घोषित संघर्षका यी कार्यक्रमहरु लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाई संघर्षलाई निर्णायक र परिणाममुखी बनाउने गरी संघर्षमा उत्रनको लागि हामी हार्दिक अपील गर्दछौं ।”
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का पिविएम पवनमान श्रेष्ठ, नेकपा (बहुमत)का प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओली,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका महासचिव रामनारायण पाल र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालका प्रतिनिधि नारायण शर्माको हस्ताक्षर रहेको छ ।
विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएअनुसार छ वाम दलद्वारा घोषित संघर्षका कार्यक्रमहरुमा २०७९ असार २१ गते ३ बजे माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक बिरोध स्वरुप जलाउने ! कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भैसकेको छ । छ वाम दलको आयोजनामा अब २०७९ असार २५ गते नेपालमा नागरिकता नीतिबारे सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय नीति–दृष्टिकोण बनाउनको लागि विभिन्न राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु, कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु, वरिष्ठ कानूनविदहरु, नागरिकता सम्बन्धी विज्ञ–विशेषज्ञहरु र राष्ट्रिय जीवनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु सहितको एक बृहत् अन्तर्कृया कार्यक्रम हुनेछ । यसैगरी २०७९ असार २७ गते पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सम्पूर्ण वस्तु र सेवामा भएको चर्को मूल्य बृद्धि र कृषिमलको चरम अभावका साथै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा देसका सातै प्रदेस (१ नं को बिराटनगरमा, मिथिला (मधेशप्रदेश) को जनकपुरमा, वागमतीको काठमाडौमा, गण्डकीको पोखरामा, लुम्बिनीको बुटवलमा, कर्णालीको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिमको धनगढी) मा विरोध प्रदर्शन गरिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
