-परी थापा
(लेखक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ । लेखकको प्रस्तुत लेख सर्वप्रथम हाँक साप्ताहिक ४३ औ वर्ष प्रवेश विशेषाङ्क –२०८२ मा प्रकाशित भएको थियो । )
नामाकरण/पुस्तान्तरण
पुस्तागत विभाजनको सिद्धान्तका प्रतिपादकका रूपमा अमेरिकी लेखकद्वय विलियम स्ट्राउस (सन् १९४८ डिसेम्बर ५–सन् २००७ डिसेम्बर १८) र नेल हाउ (सन् १९५१–) लाई मानिन्छ । विलियम स्ट्राउस र नील हाउद्वारा विकसित स्ट्राउस–हाउ पुस्तागत सिद्धान्त एक मनोइतिहास सम्बन्धी सिद्धान्त हो, जसले अमेरिकी र पश्चिमी इतिहासमा बारम्बार दोहोरिने पुस्ता चक्रलाई वर्णन गर्दछ । यो सिद्धान्त अनुसार मानव जीवनकाललाई ८५ वर्षको अवधि मानिन्छ र हरेक २० वर्षमा नयाँ पुस्ता अगाडि आउने हुन्छ । त्यस अनुसार सन् १९४३–१९६० सम्म जन्मेकालाई बेबी बुमर्स पुस्ता, सन् १९६१–१९८१सम्म जन्मेकालाई जेनेरेशन एक्स वा १३औं पुस्ता, सन् १९८२–२००५सम्म जन्मेकालाई जेनेरेशन वाई वा मेलेनिअल्स् पुस्ता, सन् २००६–२०२९सम्म जन्मेकालाई जेनेरेशन जेड वा होमल्यान्ड जेनेरेशन र जुमर्स पनि भन्ने गरिन्छ । यस प्रकारको वर्गीकरणले आठ दशक (८० वर्ष) लामो आयुको अन्तर रहेको फरक–फरक पुस्ताहरूको बिचमा विद्यमान रहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विकास र परिवर्तनको अन्तराल (जीवनावधि)लाई इङ्गित गर्दछ । एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा जीजू पुस्तादेखि पनाती पुस्ता सम्मको बिचमा रहेको अन्तरलाई देखाउँछ । सारमा भन्नुपर्दा हरेक पुस्ताले कसरी नयाँ ढङ्गले संवाद गर्दछ, संचार गर्दछ, काम गर्दछ, ज्ञान हासिल गर्दछ, संसारलाई हेर्दछ, बुझ्दछ र व्यवहार गर्दछ भन्ने कुराको भिन्नतालाई प्रस्तुत गर्दछ । अहिले आएर सामान्यत: यो प्रचलनल विश्वव्यापी भएकोछ । यस लेखमा प्रसङ्गवश विश्वका अन्य देशहरूमा भएका जेन–जेड बिद्रोह र आन्दोलनहरूका बारेमा चर्चा गरिएको भएतापनि विशेष गरेर नेपालमा वि. सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जेड विद्रोहका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिनेछ ।
विद्रोहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हामीले जेन–जेडको आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको ऐतिहासिक, आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन, व्याख्या तथा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । नेपाली राज्यको अढाई शताब्दी (२५७ वर्ष) भन्दा लामो राजनीतिक इतिहासमा दुईसय एक्काइस (वि. सं. १८२५ देखि २०४६ ) वर्षसम्म (बिचमा स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको वि. सं. २०१६ जेठ १३देखि २०१७ पुस १ सम्मको डेढ वर्षे संसदीय बहुदलीय शासनकाललाई छोडेर) नेपाली जनताले शाह र राणाहरूको निरंकुश जहानीयां शासन र तानाशाही व्यवस्थाको दमनचक्रमा दबिएर बस्नु परेको थियो । त्यस अवस्थामा राज्यका सम्पूर्ण श्रोत–साधनहरू नै शाह–राणा शासकहरू र तिनका भाइ–भारदारहरू तथा नजिकका चाकरिबाजहरूको निजी एवम् पारिवारिक सम्पत्तिको रूपमा राखेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । त्यसपछिको तीन दशक (३७ वर्ष) भन्दा लामो समयावधि (वि. सं. २०४६देखि २०८२)सम्म (बिचमा ज्ञानेन्द्र शाहको चार वर्षे निरङ्कुश शासनकाललाई छाडेर) क्रमशः संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्था र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएपछि अघिल्लो चरणमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी र नेकपा (एमाले) प्रवल सत्ता साझेदार भएर उदाए भने पछिल्लो चरणमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) समेतले जनयुद्धलाई विसर्जन गर्दै अर्को सशक्त साझेदारको रूपमा अगाडि आएपछि राज्यको स्रोत–साधनलाई दोहन गर्दै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेकाछन् । नाममा फरक भएतापनि प्रकारान्तरले यी तीनवटै पार्टीहरू एउटै ड्याङका मुला जस्ता भएकाछन् । परिणामस्वरूप नेपाल अहिले विश्वभरका भ्रष्टतम् देशहरू मध्येमा सूचिकृत हुन पुगेको छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादलाई मलजल गर्ने र हुर्काउने कार्यको प्रतिस्पर्धामा वि. सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि वि. सं. २०४७ सालको संसदीय निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख शक्तिको रूपमा अगाडि आयो र त्यसले पञ्चायती शासकहरूकै संस्कार अगाल्यो भने वि. सं. २०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)ले पनि नेपाली कङ्ग्रेस कै पदचिन्ह पछ्यायो । त्यसैगरी नेपालमा नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संचालन गरेको एक दशक लामो जनयुद्ध (वि. सं. २०५२ फागुन १देखि २०६३ मंसिर ५)को विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत अवसान गराएर संविधानसभाको पहिलो चुनाव भएपछि पहिलो पार्टी बनेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले पनि कङ्ग्रेस र एमालेकै बाटो अवलम्बन गर्न पुग्यो । यिनीहरूले अहिलेसम्म गरेको काम भनेको नै सत्तामा जानका लागि लुछाचुँडी गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नमा मिलिजुली गर्ने हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै रहेकोछ ।
उपरोक्त कुराको ज्वलन्त उदाहरणकोरूपमा महाकाली सम्झौता (पंचेश्वर उच्चबांध बहुउद्देशीय योजना), माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना, कोशी उच्चबांध सम्झौता लगायत वाईडबडी जहाज घोटला, वक्यौता कर फस्र्योट काण्ड, नेपाल ट्रस्ट (राजा विरेन्द्र)को सम्पत्ति लिजमा दिनेकाम, वालुवाटार ललिता (प्रधानमन्त्री) निवासको जग्गा बेचबिखन, नेपाल स्काउटको जग्गा उपभोग, बांसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना, गिरीबन्धु टि स्टेट (चियाबगान)को जग्गा बिक्री, नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी, ओम्नी (कोभिडको औषधि खरिद कमिशन) काण्ड, सुरक्षण मुद्रण सेक्युरिटी खरिद र भिजिट भिसा काण्ड आदि जस्ता कुकृत्यहरू प्रमुख रहेकाछन् । सर्वसाधारण जनता जुनसुकै किसिमले पीडित भएका भएतापनि उनीहरूले आफ्नो पीडा सुनाउन सडकमै ओर्लिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको थियो र भइरहेकोछ । यसको उदाहरणका लागि मिटर व्याज पीडितहरू, भुक्तानी नपाएका उखु किसानहरू, सहकारी ठगीबाट पीडितहरूले सडकमा ओर्लेर उठाएको आवाज पर्याप्त छ । यस्तो प्रकारको राज्य आफैंमा जनविद्वेषी, जनविरोधी र निकम्मा नै हो ।
वि. सं. २०७२ असौज ३ गते घोषणा गरिएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको शासन व्यवस्थालाई समाजवादप्रति प्रतिबद्ध र धारा–४ मा “समाजवाद उन्मुख” भनेर उल्लेख गरिएको भएतापनि व्यबहारमा पन्चायतकालदेखि नै लागु गरिएको पुँजीवादको पनि विकृत स्वरूप नवउदारवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै आइरहेकोछ । त्यसको परिणामस्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाको चरम व्यापारीकरण गरिएकोछ । त्यसैगरी देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेकाम शुन्यप्रायः जस्तो भएकोछ र लाखौ“ युवा विदेशिन वाध्य भएकाछन् भने राज्यले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई दुरुह प्रकारको बनाईएकोछ । यस प्रकारको अवस्थामा राज्य व्यवस्था बेकामी वा काम नलाग्ने भएको थियो र भइरहेकोछ । नेपाली राज्य–व्यवस्थासँग २१ औं शताब्दीको एक चौथाई समयावधि सकिने अवस्थासम्म पनि देशमा उपलब्ध मानवीय संशाधन र प्राकृतिक श्रोत–साधनको अधिकतम् सदुपयोग गरेर बहुआयामिक विकाशको दीर्घकालीन खाका (ब्लुप्रिन्ट) तयार छैन । वि. सं. २०४६ को आन्दोलनको दौरानमा भएको दमन, मानव अधिकार हनन् लगायतका विषयमा छानबीन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नका लागि जनार्दनलाल मल्लिक र वि. सं. २०६३ को जनआन्दोलनको सम्बन्धमा कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो । तर ती दुवै आयोगले बुझाएका प्रतिबेदनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परैजाओस सार्वजनिकसम्म गर्ने काम पनि भएको थिएन । यसरी भ्रष्टाचार सहित दण्डहीनता पनि संस्थागत भएको थियो र भइरहेकोछ । सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले जनतालाई हेपेर जेपनि बोल्ने र जस्तोसुकै हर्कत गर्नपनि पछि नपर्ने अवस्था थियो र भइरहेकोछ ।
नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक (धर्मनिरपेक्ष !) गणतन्त्र घोषणा गरेपछि पार्टीगतरूपमा भन्नुपर्दा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) र अझ विशेषगरी तत्तत् पार्टीका प्रमुख नेताहरू शेर बहादुर देउवा, के. पी. ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक सिद्धान्त र मुल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर सत्ता छिनाझपटीको लागि जेपनि गर्ने घिनलाग्दो हर्कत प्रस्तुत गर्दै आएका थिए र गरेकाछन् । वि. सं. २०६३देखि २०८२सम्म दुई दशकको अन्तरालमा डेढ दर्जन (१७ वटा) सरकार बन्ने र बिघटन हुने कार्य भएकोछ । वि. सं. २०७९मा भएको पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके)ले सङ्घीय संसदमा क्रमशः ८९ जना, ७८ जना र ३२ जना सदस्य सङ्ख्या जितेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । तर उदेकलाग्दो कुरो के भयो भने संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने प्रचलनको विपरीत तेस्रो पार्टीले दावी गरेपछि दोस्रो पार्टीले समर्थन गर्नपुग्यो । तेस्रो हैसियतको पार्टीले पहिलो र दोस्रोलाई पालैपालो खेलाउन थालेपछि फेरि संसदीय मान्यताको खिल्ली उडाउँदै दोस्रोको नेतृत्वमा पहिलोले समर्थन गरेर सरकार गठन भयो । तर बिडम्वनानै मान्नुपर्दछ पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नबाट बञ्चित भयो र जेन–जेड बिद्रोहका कारण संसद नै विघटन हुन पुग्यो ।
कङ्ग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा वि. सं. २०८१ असार १७ गते कथित ७ बुँदे सम्झौता गरेका थिए र त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरू मुख्य थिए । तर ती कुराहरू हात्तीका देखाउने दांत मात्र थिए भन्ने त संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि नबढाउनु र आफ्ना पार्टीका भ्रष्टाचार आरोपितहरूलाई जोगाउनुले स्वेच्छाचारी भएको सावित गराएर देखाएकाछन् । यस सन्दर्भमा एउटा रोचक काक्ताली के पनि देखिएकोछ भने नेकपा (एमाले) ले वि. सं. २०८२ भदौ २०–२२ गतेसम्म गरेको आफ्नो दोस्रो विधान अधिवेशन मार्फत के. पी. शर्मा ओलीलाई सर्वशक्तिमान अध्यक्षको रूपमा स्थापित गर्दै पार्टीको आगामी महाधिवेशन मार्फत पुनर्निर्वाचित हुने वैधानिक प्रावधानको सुनिश्चितता गरेको भोलीपल्ट नै जेन जेडको आन्दोलन भएको थियो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सत्ताधारी वर्ग र सरकार चलाउने पार्टीहरू स्वयं बारुदको थुप्रोमाथि बसेको अबस्था जस्तो रहेको थियो । त्यसमा आगो लगाएर जलाउन एउटा सानो झिल्को मात्र पर्याप्त थियो र जेन–जेड बिद्रोहले त्यही झिल्कोको भूमिका निर्वाह गरेको मात्र हो । माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्य–कारणको पृष्ठभूमिमा जेन–जेड विद्रोह भएको थियो र त्यसैले जेन–जेड बिद्रोह आकस्मिक परिघटना होइन र थिएन । बरु यो नियमित–आकस्मिकताको रूपमा घटित हुन गएको हो ।
विद्रोहमा बाह्य हस्तक्षेपको सन्दर्भ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विगतदेखि अहिलेसम्म सन्चालन भएका प्रायसः सबै जनसङ्घर्ष, सशस्त्र सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा विदेशी शक्तिहरूको संलग्नता रहेको र चलखेल गरेको रूपमा लिने र हेर्ने गरिन्छ र जेन–जेड विद्रोह पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । जेन–जेड बिद्रोहको पृष्ठभूमिमा बैदेशिक सहयोग र हस्तक्षेप रहेको कुरा समेत प्रस्ट रहेकोछ र त्यस सन्दर्भमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोछ । त्यसका लागि विभिन्न नाममा संचालन भएका गैरसरकारी संस्थाहरूको सन्दर्भ अगाडि आएकोछ, जसमा बारबरा फाउन्डेशन र हामी नेपाल जस्ता चर्चामा रहेकाछन् । न्युज इन्डिया नामक अनलाइन समाचारले त भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षाका पूर्व गुप्तचर लक्की बिष्टको हवाला दिदै नेपालमा भएको जेन–जेड आन्दोलनको पछाडि सत प्रतिसत संयुक्त राज्य अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सीआईएको हात रहेको र नयाँ प्रधानमन्त्री अमेरिका परस्त हुने समेत उल्लेख गरेकोछ ।(News India:CIA 100%behind the Zen Z unrest. New P M will more aligned with US: Ex-Indian spy and National Security (NSG) Lucky Bisht. Edited by: Shashwat Bhandari Updated Sep13,2025,08:18IST) । उक्त कुरालाई तल दिइएका विवरणहरूले थप पुष्टि गर्न सहयोग गर्दछन् ।
डीएनए वेब टिम (DNA WEB TEAM) मा वैशाली शास्त्रीले यसरी उल्लेख गरेकाछन्, नेपालको राजनीतिक उथलपुथलको बिचमा पूर्व भारतीय जासूस तथा राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) लक्कि बिष्टले प्रदर्शनबारे एउटा ठुलो खुलासा गरेकाछन् । उनले दाबी गरेकाछन् कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय खुफिया एजेन्सी (सीआईए) नेपालको राजनीतिक अशान्तिको पछाडि रहेको शक्ति हो र त्यसपछिको शासन परिवर्तन पनि त्यसैले गराएको हो । के नेपालको अशान्तिको पछाडि सीआईए छ ? टाइम्स नाउ (Times Now) सँगको एक अन्तर्वार्तामा लक्कि बिष्टले दाबी गरेकाछन् कि सीआईएले विश्वभरका ६० भन्दा बढी देशहरूमा सरकारहरूलाई अपदस्थ गरेकोछ । उनले यो पनि भनेकाछन् कि सीआईएले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अहिले नेपाल जस्ता आफ्ना छिमेकमा अशान्ति र प्रदर्शनमार्फत भारतको वरिपरि अराजकता सिर्जना गरेको छ र पाकिस्तानको अवस्था लामो समयदेखि नै अस्थिर रहेको बताएका छन् । लक्कि बिष्टको यो बयान उनको आफ्नो स्थलगत अनुसन्धान र नेपालका स्रोतहरूका आधारमा आएको हो । एक ठुलो दाबी गर्दै उनले भनेकाछन् कि नेपालीहरू सधै भारतसँग राम्रो सम्बन्धको पक्षमा रहेका छन् तर नयां प्रधानमन्त्री, जसले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्, संयुक्त राज्य अमेरिकाको पक्षमा हुने छन्, र सीआईए नेपालको अशान्तिमा १०० प्रतिशत संलग्न छ भनी जोड दिएका छन् । जेन–जेडको प्रदर्शन र नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था पछाडिको सीआईएको ठूलो प्रभावबारे विश्वस्त हुँदै बिष्टले थप दाबी गरेकाछन् कि उनीसँग प्रमाण छ र आवश्यकता पर्दा जुनसुकै बेला दिन तयारछन् ।(Ex-Indian spy makes big claim on Nepal unrest,reveals real reason behind Gen Z protest:‘New#PM#will#be…’ Vaishali Shastri Updated : Sep 13, 2025, 09:25 AM IST).
द सनडे गार्डियन (The Sunday Gardian) मा अभिनन्दन मिश्रले “नेपालमा अमेरिकी सहयोगले जगाएको भूत” शीर्षकमा यसरी उल्लेख गरेकोछन् – मार्च महिनामा द सन्डे गार्डियनलाई आन्तरिक कागजातहरू उपलब्ध गराइएको थियो जसले हिमाली राष्ट्र (नेपाल) मा शासन परिवर्तन गर्ने योजना कसरी चलिरहेकोछ भन्ने प्रमाणित गर्यो । संवेदनशील विवरणहरूमा पहुँच भएका एक उच्च–पदस्थ सूचनादाताले साझा गरेका विवरणहरूले स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको नाम पनि खुलासा गरेको छ । जो कथित रूपमा यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको हिस्सेदार बन्नका लागि आर्थिक रूपमा सम्झौतामा परेका थिए । द सन्डे गार्डियनले प्राप्त गरेको युएसएआईडी (USAID) का आन्तरिक सूचनाहरू र लोकतन्त्रका लागि अमेरिकी संस्थाहरूद्वारा प्रकाशित कार्यक्रमका परिणामहरूले समेत के देखाउँछन् भने सन् २०२० देखि नै नेपालका लागि ९०० मिलियन डलरभन्दा बढीको अमेरिकी सहायताको प्रतिबद्धता गरिएको छ, जसको ठुलो हिस्सा वाशिङ्टनस्थित कन्सोर्टियम (CEPPS) नेसनल डेमोक्रयाटिक इन्स्टिच्युट (NDI), इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) र इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES) –द्वारा सन्चालन गरिएको प्रशासन, संचार, नागरिक समाज र निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिहरूमा लगानी गरिएकोछ । समानान्तर रूपमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको र कडा विरोध प्रदर्शन तथा संसदीय लडाइंपछि मात्र फेब्रुअरी २०२२ मा अनुमोदन भएको ५०० मिलियन डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) सम्झौता अझै पनि लागू भइरहेकोछ । सन् २०२५को सुरूसम्ममा एमसीसी कोषबाट केवल ४३.१ मिलियन डलर (८.६३५) मात्र निकासा गरिएको थियो तर सम्झौताको कार्यान्वयन अवधि विस्तार गरियो जसले यसका पूर्वाधार र सुशासन परियोजनाहरूलाई जीवितै राखेकोछ । समग्रमा भन्नुपर्दा यी दुई प्याकेजहरू—युएसएआईडी र एमसीसी—ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल प्रतिबद्धता मिलियन डलरभन्दा बढी हुन आउँछ ।[$900 million allocation raises spectre of U.S. hand in Nepal By: Abhinandan Mishra Last Updated: September 14, 2025 03:08:22 IST]
द बोर्डरलेन्स.कम (The BOARDERLENSE.Com) मा अखिलेश त्रिपाठीले नेपालको जेन–जेड विद्रोहमा अमेरिकी हात शीर्षकमा यसरी उल्लेख गरेका छन । विद्रोहपछि सन्डे गार्डियनले गरेको समाचार अनुसन्धानले अमेरिकी र सहायता–एजेन्सीका कागजातहरूका साथै सूचना दिनेहरूको प्रमाणको आधारमा सन् २०२० देखि नेपाललाई अमेरिका–सम्बन्धित सहायतामा ९० करोड डलरभन्दा बढी रकम दिइएको खुलासा गर्यो । यसमा USAID सँग हस्ताक्षर गरिएको मे २०२२ को ४०२.७ मिलियन डलरको विकास उद्देश्य सम्झौता समावेश थियो, जसमध्ये लगभग १५८ मिलियन डलर २०२५को सुरूसम्ममा खर्च भइसकेको थियो भन्ने उल्लेख गरिएकोछ । प्रशासन, नागरिक समाज, डिजिटल सबलीकरण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा वितरित यो रकम अन्य धेरैजसो वैदेशिक प्रतिबद्धताहरू भन्दा धेरै नै ठुलो थियो । यी रकमहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट, द्विपक्षीय सहायता र गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूसँग एकैसाथ वितरण गरिएको थियो । विकास सहायता वा रणनीतिक प्रभावको रूपमा कल्पना गरिएको भए तापनि त्यो आकारको तात्पर्य भनेको नेपालको नागरिक संरचना, मिडिया बहस र युवा आन्दोलनहरूमा वाशिङ्गटनको आवाज थियो ।(THE BOARDERLENSE, BEYOND THE LINES: American hand in Nepal’s Gen-Z revolt? Following the money and reading the signs, October 3,2025)! जेन–जेड बिद्रोहले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक एउटा परिघटनालाई अगाडि ल्याएकोछ त्यो हो– सन् २०२५ सेप्टेम्बर १३ तारिखमा अहिलेको सरकारलाई आफुलाई तिब्बतको निर्वासित सरकारको दावीगर्ने पक्षको सर्वोच्च धार्मिक नेता १४औं दलाई लामाले अनि त्यसपछि क्रमशः सन् २०२६ सेप्टेम्बर १५ तारिखमा १७औं निर्वासित तिब्बती संसदका सभामुख खेन्पो सोनाम तेनफेल र सन् २०२५ सेप्टेम्बर १६ तारिखमा केन्द्रीय तिब्बती कार्यकारी प्रमुख (सेक्योङ) पेन्पा छेरिङकातर्फबाट समेत वधाई सन्देश आएकोछ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालले एक चीन नीति अवलम्बन गर्दछ र निर्वासित तिब्बती सरकारलाई मान्यता दिदैन । तर यसबारेमा अन्तरिम (चुनावी) सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मौनता सांधेर बसेकी छिन् । नेपाल जस्तो आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोणले नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप हुनु स्वभाभिक नै हुन्छ । किनभने यहाँका शासकहरूलाई राज्य संचालनको लागि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको मुखापेक्षी भएर बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको हुन्छ । तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनुमा र नेपालको समग्र राज्य सत्ता र आलोपालो सत्तासीन भएका राजनीतिक पार्टी एवम् तिनका प्रमुख नेतृत्वपङ्क्ति जिम्मेवार रहेको छर्लङ्गै रहेकोछ । त्यसैले आफ्नो घर सम्हाल्न नसके छिमेकी जान्ने हुने अवस्था स्वतः आउँछ अथवा आफ्नो भान्सा सफा नराख्ने हो भने त्यहाँ किटपतङ्गहरूको प्रवेश हुनु स्वभाविक हुनजान्छ ।
विद्रोहले मारेको द्रुततर फड्को
यहाँ सर्वप्रथम बिद्रोह र जनआन्दोलनमा के भिन्नता हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुनजान्छ । जनआन्दोलनमा विशेष सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वा वातावरणीय परिवर्तन हासिल गर्नका लागि साधारण नागरिकहरूको (आम जनताको) ठुलो समूहद्वारा गरिने एक जनस्तरको सामूहिक कार्य हो र त्यस्को नेतृत्व, लक्ष्य र कार्यक्रम प्रस्ट र देखिने खालको हुन्छ । विद्रोह, आवेग र आक्रोशले विस्फोटक रूप धारण गर्दछ र हिंसात्मक एवम् अव्यवस्थित कार्यमा परिणत हुन पुग्दछ । यो सडक–स्तरको विस्फोट हो जसले शासन–सत्तालाई ढाल्न सक्दछ, जबरजस्ती सहुलियतहरू लिन सक्छ र यस्को क्रूरतापूर्वक दमन हुन सक्दछ । यसका मुख्य विशेषतामा स्वतस्स्फूर्तता, बल प्रयोग र सामूहिक अवज्ञा जस्ता कार्यहरू पर्दछन् र त्यस्को नेतृत्व, लक्ष्य र कार्यक्रम अस्पष्ट र नदेखिने हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा जनआन्दोलन भनेको एक निरन्तर चल्ने अभियान हो , जनआन्दोलन प्रेसर कुकरमा बाफ जम्मा हुदै गएको जस्तै हो भने विद्रोह भनेको आकस्मिक विस्फोट (सेफ्टी भल्भ फुटेको क्षण जस्तै) हो । त्यसैले नेपालको जेन–जेड आन्दोलनको विशेषतामाथि ध्यान दिदा त्यो एक प्रकारको विद्रोह नै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतले वि. सं. २०८१ असोज १३ मा गरेको ‘डार्क फाइल‘ सम्बन्धित अदालतको अवहेलना मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल दर्ताबारे फैसला सुनाएको थियो । त्यस अनुसार सरकारले कानुन निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नियमन गर्नु पर्दथ्यो तर सरकारले कार्यकारी निर्णय मार्फत सूचना जारी गरेर वि. सं. २०८२ भदौ १९ गतेदेखि निस्कृय गराउने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको आलोचना हुन थालेपछि एमालेको नेतृत्वगुट आक्रोसित भएको थियो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष समेत रहेका के. पी. ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको एमाले –कङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारले नेपालमा फेसबुक समेतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरू (प्लेटफर्म)लाई निस्कृय बनाउने निर्णय गरेर कार्यान्यनमा लगेपछि जेन–जेड पुस्ताले टिकटकलाई प्रयोग गरेर ‘नेपोबेबीज र नेपो किडस् (नातावादको आडमा फाइदा र सुविधा लिनेहरू)‘ नामक ट्रोल अभियान चलाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल माथिको निलम्बन फुकुवा समेत भ्रष्टाचार विरुद्ध मु्ख्य नारा बनाएर २०८२ भदौ २३ गते देशव्यापी प्रदर्शनको आयोजना गरेका थिए । त्यो कुरा जेन–जेडले प्रकाशित गरेको ‘सिग्नेचर पोस्टर’को शीर्षस्थान मै ‘अब अति भयो ! विद्यार्थी र जेन–जेड भ्रष्टाचार विरुद्ध उठ्छन्’ भनेर लेखिएको नारा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले काठमाडौमा माईतिघर मण्डलादेखि बानेश्वर चोकसम्म गर्ने भनिएको प्रदर्शनको प्रयोजनका लागि काठमाडौ जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा अनुमति समेत लिएका थिए । सुरुमा उनीहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै रहेको थियो तर मध्यान्ह पछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (सङ्घीय संसद भवन) लगायत सरकारी निकायभित्र प्रवेशगर्न थालेपछि राज्यपक्ष दमनमा उत्रियो र प्रहरीद्वारा गोली प्रहार भयो । प्रदर्शनमा सहभागी भएका निहत्था १९ जना युवाहरूको हत्या हुन गयो र दुई दिनको दङ्गामा ७७ जनाको मृत्यु भयो भने ठुलो सङ्ख्यामा ( ३ हजार भन्दा बढी) घाईते हुन पुगे ।
उक्त हत्या प्रकरणले परिस्थितिलाई गम्भीर मोडतर्फ धकेल्यो र भोलीपल्ट भदौ २४ गतेको प्रदर्शन थप अराजक, आक्रामक र हिंश्रक बन्न पुग्यो । त्यसपछि उक्त प्रदर्शन एक अनियन्त्रित विध्वंशमा परिणत हुन गयो र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा एक आकस्मिक सुनामी वा बाढीको रूप धारण गर्न पुग्यो । जसको परिणामस्वरूप राज्य सञ्चालनका प्रमुख केन्द्रहरू रहेका सङ्घीय संसद भवनकोरूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत रहेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतको भवन लगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरू, राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरू र नेताका निवासहरू, उद्योग तथा व्यापारिक संस्था र संरचनाहरूमा आगजनी र शारीरिक आक्रमण समेतका घटनाहरू भए । तर एउटा स्मरणीय कुरा के छ भने पूर्वपंचहरूको पार्टी राप्रपा लगायत राजावादीहरूमाथि भने आक्रमण भएको देखिएन । उक्त परिघटनाहरूलाई हेर्दा जेन–जेड प्रदर्शनको आवरणमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ भएको थियो र विरोध प्रदर्शन उनीहरूको हातबाट बाहिर गैसकेको थियो । त्यो मात्र होइन, स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो पकडमा लिएका मात्र थिएनन्, अपहरण (हाईज्याक) नै गरिसकेका थिए भन्ने कुराको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसो हुनुको पछाडिको कारणमा जेन–जेड प्रदर्शनलाई नेतृत्व गर्ने र सही दिशामा परिचालन गर्न सक्ने सार्वजनिकरूपमा पहिचान स्थापित भएको नेतृत्व नहुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेकोछ ।
नेपालमा भएको जेन–जेड बिद्रोह भन्दा अगाडि दक्षिण एसियाका अन्य दुईवटा देशहरू श्रीलंका र बङ्लादेशमा पनि भएका थिए । श्रीलंकामा सन् २०२०को अप्रिल ३देखि सुरु भएर जुलाई ९सम्म ६७ दिन चलेको आन्दोलनले राजापाक्षे परिवारको सत्ताको अन्त्य गरेको थियो र त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे देश छोडेर जान बाध्य भएका थिए । त्यसैगरी बङ्गलादेशमा सन् २०२४को जुलाई ५देखि अगस्ट ५सम्म ६१ दिन चलेको आन्दोलनले अवामी लिगको एक दलीय शासनको अन्त्य गरेको थियो र त्यहाँका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद छिमेकी देश भारतमा शरण लिन बाध्य भएकी थिइन । तर नेपालमा भएको जेन–जेड विद्रोहले निकै छोटो समयावधि–दुई दिन–भित्र नै सत्ताधारी पक्षलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भएकोछ र सम्भवतः यो संसारकै छोटो समयमा टुङ्गिएको बिद्रोह हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालको जेन–जेड बिद्रोह नेपालभित्र देशव्यापी भएकोछ र सँगसँगै विश्वव्यापी स्तरमा प्रचार–प्रसार भएकोछ र यो समकालीन विश्वको नै ध्यानाकर्षण गर्ने महत्वपूर्ण घटना भएकोछ । अन्य सामाजिक सन्जालहरू निलम्बित भएको अवस्थामा संचार र सम्पर्कका लागि डिस्कर्ड (Discord) जस्को सामान्य शाब्दिक अर्थ कलह वा बेमेल भन्ने हुन्छ–नामक अनुप्रयोग (application) प्रयोग गरिएको थियो । वास्तवमा भाद्र २३ गते भएको ७ घन्टाको प्रदर्शन नै बिद्रोहको मुख्य अङ्ग थियो, जुन सामाजिक सुनामीको रूपमा परिणत भयो । भोलिपल्ट भाद्र २४को गतिविधि भने योजनावद्ध विध्वंशको रूपमा भएको देखिएकोछ ।
सेनाको भूमिका र चुनावी सरकार
जेन–जेड बिद्रोहको दोस्रो दिन भाद्र २४ गते जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विध्वंशकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न अक्षम भैसकेका थिए भने नेपाली सेना मुकदर्शक भएर बसेको देखियो र त्यस अवस्थामा नेपालको राज्य–संयन्त्र र व्यवस्था पूर्णरूपमा असफल भएको देखिएकोछ । किनभने राष्ट्रपति (निवास) भवन, सिंहदरबार परिसर र संसद भवन जस्ता राज्यका मुख्य निकायहरूको रक्षा नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा भएतापनि ती संरचनाहरूलाई जोगाउनेतर्फ सेनाले कुनै भूमिका खेलेको देखिएन । राज्यको सेना भनेको राज्यसत्ताको प्रमुख अङ्ग हो भन्ने कुरा सर्वविदितै रहेकोछ र त्यो राज्यको अन्तिम सुरक्षा बल हो । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली सेनाले केपी ओली सरकारलाई असहयोग गरेको देखियो र त्यसको परिणामस्वरूप सत्ताबाट ओलीको नराम्रोसँग पतन हुनपुग्यो । त्यस अवस्थामा संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूले सार्वजनिकरूपमा जनसमक्ष आएर परिस्थितिको सामना गर्नसक्ने नैतिक बल नै गुमाउन पुगेका थिए भने अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि मूकदर्शक बनेर बस्न विवश भएका थिए ।
अन्ततः जेन–जेडको बिद्रोहको दोस्रो दिनमै सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए र कामचलाऊ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिणत भए । त्यस अबस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा केपी ओलीको कामचलाऊ सरकारलाई दैनिक कार्य सन्चालन यथावत कायम राख्न अह्राउदै अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद भित्रैबाट नयां सरकार गठनको प्रकृया अगाडि बढाउन आव्हान गर्न सकेनन् भने केपी ओली नेतृत्वको कामचलाऊ सरकार दृश्यपटलमा नै देखिएन र अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुग्यो । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपति समेत पनि सार्वजनिक रूपमा अगाडि दृश्यमा आएर सम्बोधन गर्न सकेनन् र त्यसले राष्ट्रपति स्वयम् पनि निरिह अवस्थामा पुगेको देखियो । सेनाले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन दबाव दिएको र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न पहल गरेको र सङ्कटकालको घोषणा गरेर सैनिक शासन लगाउने प्रयत्न गरेको थियो भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो । तर जेन–जेड बिद्रोहको दौरानमै काठमाडौ स्थित अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, नर्वे, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत १० वटा विदेशी मित्रराष्ट्रका दूतावासहरूद्वारा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएपछि त्यस प्रकारको गतिविधि अगाडि नबढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सम्भवतः नेपालको इतिहासमा नेपाली सेनाले पहिलो पटक राजनीतिक विषयमा पहलकदमी लिएर प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखियो । सेनाको पहलमा वि. सं. २०८२ भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई गैरसंवैधानिक तरिकाले राष्ट्रपतिद्वारा अन्तरिम (चुनावी) सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो र उनको सिफारिशमा सोही दिन विहान ११ बजे संसद विधटन गरियो । प्रारम्भमा जेन–जेड बिद्रोहको माग संसद बिघटन गर्ने मात्र होइनन्, सरकारको राजीनामाको मागसमेत थिएन । तर जेन–जेडले नयां सरकारको गठन संसद भित्रबाट गठन हुन नहुने र संसदको विघटन गरेर बाहिरबाट गैरराजनीतिक सरकार बनाउनु पर्ने माग अगाडि ल्यायो । त्यसको परिणामस्वरूप नेपालको संविधान–२०७२को अवस्था निस्कृय हुनपुग्यो । वास्तवमा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सैद्धान्तिकरूपमा संसदको विघटन भैसकेको थियो । किनभने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसद बाहिरबाट मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुन पनि सक्दैन ।
नेपालको संविधानको–२०७२को प्रावधान अनुसार प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १३२ (२)मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख गरिएकोछ । वि. सं. २०६९मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसले विधि र प्रणाली भत्किने भन्दै चुनावी सरकारका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याालले सर्वाच्चमा रिट हालेका थिए । रेग्मीको कदम गलत रहेको भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले राय लेखेका थिए । तर सुशीला कार्कीले पनि खिलराज रेग्मीले पाए जस्तो अवसर आफुलाई प्राप्त भएपछि सदुपयोग गर्न चुकिनन् । वास्तवमा अहिलेको सरकार चुनावी सरकार हो र त्यसैले यसको जिम्मेवारी सीमित रहेकोछ । यसले वि. सं. २०८२ असौज ०५ गतेका दिन जेन–जेड बिद्रोहमा राज्यकोतर्फबाट भएका दमन र ज्यादतिहरूका बारेमा छानबीन गरेर दोषीमाथि कार्वाही सिफारिश गर्नका लागि पुर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एक छानबीन आयोग गठन गरेकोछ । जेन–जी बिद्रोहमा सुरक्षा बलद्वारा ७३ जना (जसमा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका ३ जना बालबालिका समेत रहेका थिए) प्रदर्शनकारीहरूको हत्याहुनुको साथै ३ जना प्रहरीहरूको पनि मृत्यु भएको भयो । तर यस विषयमा नेपालको विगतको इतिहास नकारात्मक रहेकोछ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणकोरूपमा २०४६/४७को आन्दोलन पछि जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा गठन भएको छानबीन आयोग र २०६३/६४को आन्दोलन पछि कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबीन आयोगलाई लिन सकिन्छ । तर आन्दोलन पश्चात सत्तामा आएका सरकारहरूले छानबीन आयोगहरूका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो त परै जावस सार्वजनिक गर्ने आंट सम्म पनि गर्न सकेनन् । जेन–जेड बिद्रोहको आधारमा टेकेर आएको सरकारको काम र गतिविधिहरू पनि विगतकै सरकारहरूको जस्तो बन्दै गइरहेकोछ ।
जेन–जेड बिद्रोह भएको तीन महिना (९३ दिन) पछि वि. सं. २०८२ मंसिर २५ गतेका दिन अहिलेको चुनावी सरकार र जेन–जेडहरू बिच १० बूंदे सहमति भएकोछ । जसमा जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने, भ्रष्टाचार छानवीन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुने, घाइते तथा सहिद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा र रोजगारी प्रदान गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा निष्पक्ष छानविन हुने, युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘जेनजी परिषद्’ गठन हुने, राजनीतिक दलभित्र प्राइमरी निर्वाचन गर्ने, दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकाल रहने, राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकाल हुने र जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष हुने रहेकाछन् । यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने अहिलेको सरकारले पाएको जिम्मेवारी नयां चुनाव बनाउने भएकाले यी कुराहरू एक रौनकदार प्रदर्शन मात्र हुने छन् ।
जेन–जेडबारे केही थप कुरा
विभिन्न देशहरूमा भएका जेन–जेड विरोध प्रदर्शनका कारणहरू फरक–फरक रहेकाछन् तर तिनीहरू सामान्यतया असमानता, जीवनस्तरमा गिरावट, भ्रष्टाचार, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पछाडि हटने र अधिनायकवाद विरुद्धको प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न भएकाछन् । विरोध प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जाललाई गतिविधि सन्चालन तथा समन्वय गर्नका लागि एक साझा उपकरणको रूपमा प्रयोग भएकोछ । श्रीलंका, बङ्गलादेश र नेपालमा भएका जस्ता केही विरोध प्रदर्शनहरूले सम्बन्धित देशका सरकारहरूलाई पतन गराउन सफल भएकाछन् । सन् २०२४को सुरुवात र नोभेम्बर २०२५को बीचमा, बङ्गलादेश, मेक्सिको, मोरक्को, पेरु, सर्बिया, केन्या, माडागास्कर, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र टिमोर लेस्टेमा पनि यस्ता विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । तर सरकारलाई नै सत्ताच्यूत गर्नेगरी सफल भएको भने श्रीलंका, बङ्गलादेश र नेपालमा मात्रै हो ।
जेन–जेड कुनै निश्चित प्रकारको आर्थिक–सामाजिक आधारमा बनेको सामाजिक वर्ग होइन, बरु यो त एउटा पुस्ता मात्र हो । नेपालका कतिपय आफुलाई जेन–जेड प्रतिनिधि बताउनेहरूले राजनीतिक पार्टी गठन गरेको बताएकाछन् भने अन्य कतिपयले जेन–जेड मोर्चा गठन गरेको बताएकाछन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालमा करिब डेढ दर्जन (१८) भन्दा बढी जेन–जेड समूहहरू गठन भैसकेको अवस्था रहेकोछ । राजनीतिक पार्टी हुन र बन्नका लागि दुई वटा आधारभूत विषयहरूका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । ती विषयहरू भनेका पहिलो उक्त पार्टीको मार्गदर्शक वा विचारधारात्मक सिद्धान्त र दोस्रो, वर्गीय हित वा वर्गीय पक्षधरताको विषय हो । त्यसैले जेन–जेड मात्र होइन, कुनै पनि पुस्ताको एकमुष्ट राजनीतिक पार्टी बन्न नसक्ने तथ्य स्पष्ट नै रहेकोछ । किनभने हरेक पुस्ता विभिन्न वर्गीय समूहहरूमा खासगरेर शोषक र शोषित वर्गमा विभाजित भएको हुन्छ यद्यपि तिनीहरूका बिचमा कतिपय स्वार्थ भने मिल्न सक्दछ ।
आगामी दिशाको सम्बन्धमा
नेपालको सत्ता र सरकारले राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा चुर्लुम्म डुब्दै गएकाले अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । अहिले २१औं शताब्दीको एक चौथाई समयावधि पूराहुने बिन्दुसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली राज्य देशको जनशक्ति र स्रोतसाधनको अधिकतम् सदुपयोग गरेर बहुआयामिक विकास गर्ने दीर्घकालिन योजनाविहीन (Blue Print) अवस्थामा रहेकोछ । जेन–जेडको आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको विहङ्गम अध्ययन र मुल्यांकन गर्नु आवश्यक रहेकोछ । किनभने जेन जेड आन्दोलन सामान्य प्रदर्शनबाट सुरु भएर दुईदिन मै उत्कर्षमा पुगेको थियो । जेन–जेड आन्दोलनको आयोजना र परिचालन जसले जे–जसरी र जहाँबाट भएको भएतापनि यसले नेपालको राजनीतिक इतिहास र परिदृश्यलाई पूर्ण मोडमा ल्याएर उभ्याई दिएकोछ । त्यसले के स्पष्ट सङ्केत गरेकोछ छ भने आगामी समयमा सबै पुराना संरचनाहरू, स्वयम् पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत यथास्थितिमा र अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने सङ्घारमा पुगेकोछ । त्यसैगरी अहिले अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टी र संस्थाहरूको अस्तित्व र सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर चुनौति खडा गरेकोछ र उनीहरूले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई समग्ररूपमा अद्यावधिक नगर्ने हो भने भूमिकाबिहीन हुन पुग्ने स्पष्ट छ । त्यसैगरी जेन–जेड स्वयंको लागि पनि चुनौती बन्ने देखिएछ । अहिलेसम्मका सबै आन्दोलनहरू सम्झौतामा टुङ्गिएकाछन् र जेन जेड पनि त्यस्तै भएकोछ ।
अबको आन्दोलन र सङ्घर्षको कार्यक्रममा अहिलेकै पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था भित्रका सबै तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिधिहरूको प्रत्याव्हानको व्यवस्था हुनेगरी कानुन बनाउने विषय प्रस्तुत गरेर अगाडि जानुपर्दछ । त्यसैगरी अहिलेसम्म सत्तामा बसेकाहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न र भ्रष्टाचार एवम् अपारदर्शी तरिकाले आर्जन गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ र विकाश निर्माणको कार्यमा लगाउनुपर्दछ । न्याय प्रशासन र निजामति प्रशासनलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि सर्वोच्चदेखि उच्च हुँदै जिल्ला अदालत सम्मका पहिलो तहका न्यायाधीश र निजामति सेवाका बिशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउनुपर्दछ । जेन–जेड आन्दोलनमा राज्यकोतर्फबाट भएको घातक दमन र योजनावद्ध विध्वंसमा संलग्न रहेका सबै तङ्खवहरूलाई कानुनी कारवाहिको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानवीन आयोग गठन गर्नुपर्दछ । संचार माध्यमका अनुसार राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै संलग्न रहेको देखिन्छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्याव्हानको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । राज्यको दमन र योजनावद्ध विध्वंसमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
माथि उल्लेख गरिएका केही जन्ड सुधारका विषयहरू मात्र हुन र त्यस्ले केही मात्रात्मक परिवर्तन मात्र ल्याउन सक्दछ तर आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाली समाजलाई अहिलेको अवस्थाबाट निकालेर अगाडि जानका लागि अहिलेको दलाल संसदीय राज्य–व्यवस्थाको सट्टामा क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिको नेतृत्वमा सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापना गरेर वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्ति गर्ने दिशामा अगाडि जानुपर्दछ । त्यसका लागि तात्कालिक अवस्थामा अहिलेको कठपुतली सरकारको सट्टामा देशभक्त, गणतन्त्रवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्नुपर्दछ । किनभने अहिलेको व्यवस्थाअन्तर्गत बन्ने जुनसुकै सरकारको चरित्रमा कुनै तात्विक भिन्नता नआउने कुरा छर्लङै रहेकोछ । उपरोक्त उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्दछ र देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउन सशक्त भूमिका निभाउँदै निर्णायक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ ।
