नरेन्द्रबहादुर थापा
सुनसरीदेखि सुरु भएर मधेसप्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाहरु हुँदै देशैभरी साम्प्रदायिक तनाव फैलिको छ । यो घटनाले देशमा राज्यको परीक्षा र राष्ट्रिय एकताको चुनौती समेत थपिदिएको छ । देशमा सिर्जित यस्तो परिस्थितिमा यस लेखमा घटनाको बुँदागतरूपमा बिश्लेषणात्मक वर्णन गर्दै समाधानको खोजी गर्ने पर्यत्न गरिएको छ ।
१.घटनाको पृष्ठभूमिः सुनसरीको विस्फोट र आन्दोलनको विस्तार
संसारका थोरै मुलुकमध्ये नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ शताब्दीयौंदेखि हिन्दू, मुस्लिम,बौद्ध, किराँत, इसाई तथा अन्य धार्मिक समुदाय एउटै गाउँ, एउटै बजार र एउटै सार्वजनिक जीवनमा सहअस्तित्वका साथ बस्दै आएका छन्। उनीहरूबीच यहाँ शदियौं देखि विभिन्न मतभेदहरू थिए र सांस्कृतिक भिन्नताहरू पनि थिए, तर ती प्रायः सधैं सामाजिक संवाद र आपसी समझदारीबाट नै समाधान हुने गर्दै आएका थिए । यही कारण नेपाललाई धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको देशको उदाहरणका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिंदै आएको छ।
तर पछिल्ला केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तार, धार्मिक पहिचानको राजनीतिक उपयोग, अफवाहको द्रुत प्रसार, कमजोर स्थानीय समन्वय र प्रशासनिक संवेदनशीलताको अभावले कतिपय स्थानमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको संकेत देखिन थालेका थिए। सामान्य कारणबाट उठेका सानातिना विवाद समयमै समाधान हुन नसक्दा तिनीहरूले ठूलो रूप लिन थाले। सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँ पालिका –३, कप्तानगञ्जमा भएको दुःखद घटना यही पृष्ठभूमिको सबैभन्दा गम्भीर उदाहरण बन्यो।
२.सानो विवादबाट राष्ट्रिय चिन्तासम्म
श्रावण महिनामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बोलबम यात्रा हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि सञ्चालन भइरहेको थियो। सार्वजनिक विवरणअनुसार विक्रम सम्बत २०८३ साल श्रावण १० गते!आइतबार तदनुसार (२६ जुलाई २०२६) को राति कोशीब्यारेजबाट जल लिएर फर्किरहेका बोलबम यात्रुहरूको समूह सुनसरी जिल्ला, देवानगञ्ज गाउँ पालिका–३ को कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा पुगेको थियो। धार्मिक भजन, बाजागाजा र डिजे सहितको जुलुस स्थानीय सडक हुँदै अघि बढिरहेको थियो। स्थानीय बासिन्दाले सामाजिक संजालमा पोस्ट गरी बताए अनुसार राति करिब १० बजेतिर ठूलो आवाजमा बजाइएको संगीत र जुलुसको व्यवस्थापनलाई लिएर अर्को मुस्लिम समुदायका केही व्यक्तिहरुले आपत्ति जनाए। यसअघि धार्मिक झण्डा राख्ने विषयमा पनि स्थानीय स्तरमा मतभेद भएको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। प्रारम्भिक भनाभन सुरु भएको केही मिनेटमै हिन्दु र मुस्लिम दुई समूहबीच ढुंगामुढा हानाहानमा परिणत भयो। यसरी तनाव बढ्दै जाँदा ठूलो संख्यामा स्थानीय मानिसहरु एकाएक घटनास्थलमा जम्मा भए। झन् पछि झन् विवाद बढ्दै गयो ।अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप भयो । पहिले प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज गरियो। त्यसपछि अश्रुग्यास प्रयोग भयो। तर स्थिति अझै नियन्त्रणमा नआएको भन्दै अन्ततः प्रहरीले गोली चलायो। गोली लागेर उक्त गाउँ पालिका वडा नं. ४ का करीब ३० वर्षीय स्थानीय युवक ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो। दर्जनौँ सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए। यही क्षणदेखि भोलिपल्ट श्रावण ११ गते आन्दोलन , कफ्र्यु र सुरक्षा परिचालन सहित स्थानीय विवाद राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुग्यो ।उक्त घटनामा घाइते भएका देवगन्ज – ३ का २० वर्षीय जयप्रकाश मेहताको उपचारको क्रममा अर्को दिन मृत्यु भयो ।आन्दोलन फैलिँदै जादा श्रावण १४ गते सिराहा जिल्लाको गोलबजारकोऔरही क्षेत्रमा तुल्सिपुरका गणेश यादवको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर घटना स्थल मै मृत्यु भएको छ ।
३.आन्दोलनको नयाँ मोड
यसरी आन्दोलनको क्रममा १० गते भएको ओमप्रकाश मेहताको मृत्युले गर्दा ११ गते नै आन्दोलनले नयाँ मोड लियो।सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर युवकको मृत्यु भएपछि स्थानीय जनआक्रोश तीव्र बन्यो । मृतकका आफन्त, स्थानीय बासिन्दा तथा विभिन्न सामाजिक– धार्मिक समूहले घटनालाई केवल सुरक्षा व्यवस्थाको असफलताको रूपमा हेर्न थाले । तर यो घटना सुरक्षा ब्यवस्थाको असफलता मात्र नभई राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ। घटनास्थलमा नाराबाजी, विरोध प्रदर्शन र सडक अवरोध सुरु भए। स्थिति झन् जटिल बन्दै गएपछि जिल्ला प्रशासनले संवेदनशील क्षेत्रमा कफ्र्यु जारी ग¥यो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेना पनि परिचालन गरियो। विद्यालय बन्द भए। व्यापार–व्यवसाय ठप्प भयो। सार्वजनिक यातायात प्रभावित भयो। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरदेखि साना व्यवसायीसम्म प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । एउटा स्थानीय विवादले केही घण्टामै जिल्लाको संपूर्ण जनजीवन प्रभावित बनाई जटिल अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यसैले यो विवादको विषय राज्यको उत्तरदायीत्वसँग संबंधित छ ।
४.सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया
घटनाको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले तत्काल सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा ग¥यो। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा केही सुरक्षा अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो। घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियो। सरकारले सार्वजनिक रूपमा शान्ति कायम राख्न सबै पक्षसँग संयम अपनाउन आग्रह ग¥यो। तर अर्को पक्षले प्रश्न उठायो—यदि स्थानीय विवाद प्रारम्भमै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको भए, के गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो? यदि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोगका वैकल्पिक उपाय अपनाएको भए, के अहिलेसम्म ती युवा नागरिकहरुको ज्यान जान्थ्यो ? यिनै प्रश्नहरू अहिले पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन्।
५.आन्दोलन सुनसरीमै सीमित रहेन
मृत्युको खबर फैलिनासाथ विरोधका स्वर अन्य जिल्लामा पनि सुनिन थाले। सुनसरीसँगै मोरङ, सिराहा र मधेश प्रदेशका केही भागमा प्रदर्शनहरु भए। रुपन्देही लगायत अन्य केही जिल्लाहरुमा सद्भाव ¥यालीहरु पनि भए । केही स्थानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरियो। आन्दोलनकारीहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा गोली चलाउने निर्णयको जवाफदेहिता माग गरे।
कतिपय स्थानमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो भने केही ठाउँमा टायर बाल्ने, सडक अवरोध गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने घटना पनि सार्वजनिक भए । यस्ता हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउने खतरा सिर्जना ग¥यो। लोकतान्त्रिक समाजमा विरोध प्रदर्शन गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमणलाई कुनै पनि दृष्टिले उचित ठहर्याउन सकिँदैन।
६.सामाजिक सञ्जालको चुनौती
यस घटनाले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट भिडियो, पुराना तस्वीर र उत्तेजक सन्देश तीव्र रूपमा फैलिन थाले। ती मध्ये केही सामग्री वास्तविक घटनासँग सम्बन्धित थिएनन्, तर तिनले जनभावनालाई थप उत्तेजित बनाइदिए। यस्ता अफवाहहरूले प्रशासनको काम कठिन बनाउनुका साथै समुदायबीचको अविश्वास अझ बढाइदियो।यही कारण आधुनिक द्वन्द्व केवल सडकमा मात्र होइन, मोबाइलको पर्दामा पनि देखिने अवस्था बनेको छ। त्यसैले सूचना व्यवस्थापन, तथ्यको छिटो सार्वजनिकीकरण र अफवाह नियन्त्रण आजको राज्यका लागि सुरक्षा व्यवस्थाकै महत्वपूर्ण पक्ष बनेका छन्।
७.अब प्रश्न के हो?
आजको मुख्य प्रश्न केवल “गोली कसले चलायो?“ भन्ने होइन। अझ गम्भीर प्रश्नहरू छन्
– एउटा सामान्य स्थानीय विवाद किन र कसरी केही घण्टा मै हिंसात्मक र साम्प्रदायिक तनावमा बदलियो?
– प्रशासनले प्रारम्भिक चरणमै मध्यस्थता गर्न किन सकेन?
– समुदायबीचको संवाद किन कमजोर भयो?
– सामाजिक सञ्जालका अफवाहहरू किन यति प्रभावकारी बने ?
– दुई समुदायबीचको भीडन्तमा सुरक्षाकर्मीको गोली किन र कसरी एक पक्षलाई मात्र लाग्यो ? र
– सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यस्ता घटना फेरि नदोहोरिने आधार कसरी तयार गर्ने?
त्यसैले अब यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु नै अब राज्य, समाज र राजनीतिक नेतृत्वको साझा जिम्मेवारी बनेको छ।
८. आन्दोलनको विस्तार र समाधानको मार्ग
सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरु भएको हिंसात्मक घटनाले केही दिनभित्रै स्थानीय सीमाना पार गर्दै मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई समेत प्रभावित ग¥यो। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी ,वीरगंज, बिराटनगर र पर्सासम्म विरोध प्रदर्शन फैलिएको छ । समाधान हुन नसकेमा यो समस्याले देशैभरी फैलिएर भयानक रूप लिन पनि सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । कतिपय स्थानमा प्रशासनले कफ्र्यु जारी गर्नुप¥यो, सुरक्षा परिचालन बढाउनुप¥यो र सार्वजनिक जीवन प्रभावित भयो। आन्दोलन विस्तारसँगै प्रहरीको गोलीबाट थप मानवीय क्षति भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि घटनाले अझ गम्भीर रूप लिंदै गएको छ ।
यस घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ।स्थानीय विवाद शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन गर्न नसकिए त्यसले केही छोटो अवधिमै राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक स्थिरतासमेत गम्भीर चुनौतीको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले यथाशीघ्र समाधानको मार्ग पहिचान गरी समाधानको बाटो पछ्याउनु बाहेक अन्य कुनै बिकल्प छैन ।
९.आन्दोलन किन फैलियो ?
साम्प्रदायिक तनाव केवल एउटा घटनाबाट मात्र उत्पन्न हुँदैन। त्यसका पछाडि अविश्वास, अफवाह, राजनीतिक ध्रुवीकरण, कमजोर संवाद र प्रशासनिक संवेदनशीलताको कमी जस्ता अन्य धेरै कारण हुन्छन् ।
सुनसरी घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा असत्य, अपुष्ट र उत्तेजक सामग्री तीव्र रूपमा फैलियो। कतिपय पुराना भिडियो र तस्वीरलाई नयाँ घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरियो। भावनालाई उक्साउने भाषाले समुदायबीचको दूरी बढायो। यस्ता सूचनाले शान्तिपूर्ण विरोधलाई पनि उग्र बनाउने वातावरण सिर्जना ग¥यो। यसले सूचना व्यवस्थापन र तथ्यहरुको शीघ्र सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यले राज्यका लागि सुरक्षा व्यवस्थाकै एउटा महत्वपूर्ण अंग भएको पुष्टि गरिदियो।
१०.सरकारको भूमिका ः उपलब्धि र कमजोरी
सरकारले घटनापछि प्रारम्भिक चरणमै बल परिचालन ग¥यो, कफ्र्यु जारी ग¥यो, छानबिन समिति गठन ग¥यो र केही सम्बन्धित सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटायो। यी कदम विवाद सुरु भइसकेपछि तत्कालीन परिस्थितिमा यति मै प्रश्न समाप्त हुँदैन र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सरकारले घटना सुरु नहोस् भनेर गरिने पूर्वाधार तयारीमा ध्यान दिएको भए बल प्रयोग ,कफ्र्यु जारी र सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु पर्ने थिएन । घटना फैलिँदै जाँदा विभिन्न सुरक्षाविज्ञ, मानवअधिकारकर्मी तथा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारको राजनीतिक नेतृत्व ढिलो सक्रिय भएको, स्थानीय समुदायसँग तत्काल संवाद नगरेको र प्रारम्भिक चरणमै विश्वास निर्माण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। संसदमा समेत निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितलाई न्याय र सरकारको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाइयो।यी प्रश्नहरू उठाउनको लागि प्रशस्त वातावरण बन्यो । दङ्गा नियन्त्रण ब्यवस्थापनको पूर्व तयारी ब्यवस्थितरुपले गरेको भए यो घटना हुने थिएन ।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ—साम्प्रदायिक तनावको नियन्त्रण र ब्यवस्थापनको पूर्व तयारी हुनुपर्छ र समस्या आएपछि समाधान केवल कफ्र्यु, निषेधाज्ञा वा सुरक्षा परिचालनले मात्र सम्भव हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व,स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र प्रशासन एकैसाथ सक्रिय हुनुपर्छ।
११.राज्यको परीक्षा ः सरकार कहाँ सफल, कहाँ असफल?
सुनसरीको घटनाले केवल दुई समुदायबीचको तनावलाई मात्र उजागर गरेको छैन; यसले नेपालको राज्यसत्ताको क्षमता, निष्पक्षता र विश्वंसनीयताको पनि कठोर परीक्षा लिएको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु हो। जब एउटा सामान्य स्थानीय विवाद नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेर मानवीय क्षति, साम्प्रदायिक अविश्वास र राष्ट्रिय तनावमा परिणत हुन्छ, तब त्यो घटनाले राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याउँछ ।
राज्यको पहिलो परीक्षा थियो—तनाव बढ्नुअघि नै स्थानीय विवादलाई संवाद र मध्यस्थताबाट समाधान गर्न सक्यो कि सकेन? यदि प्रारम्भिक चेतावनीका संकेतहरू थिए भने तिनलाई समयमै किन सम्बोधन गरिएन? स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र समुदायबीचको समन्वय किन प्रभावकारी बन्न सकेन?
दोस्रो परीक्षा थियो—बल प्रयोगको वैधानिकता र अनुपातिकता। सुरक्षाकर्मीले जनताको ज्यान जोगाउन आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग ग¥यो वा अत्यधिक बल प्रयोग भयो भन्ने विषय निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र टुङ्गिनुपर्छ। यदि कानूनविपरीत बल प्रयोग भएको प्रमाणित हुन्छ भने राज्यले आफ्नै अधिकारीमाथि पनि समान रूपमा कानून लागू गर्न सक्नुपर्छ । यही नै विधिको शासन (च्गभि या ीबध) को वास्तविक अर्थ हो ।
तेस्रो परीक्षा थियो—घटनापछिको राजनीतिक नेतृत्व ।
संकटका बेला सरकार केवल सुरक्षा परिचालन गर्ने निकाय मात्र होइन;सरकार जनविश्वास कायम गर्ने नेतृत्व पनि हो। पीडित समुदाय, आन्दोलनकारी, धार्मिक अगुवा र नागरिक समाजसँग विश्वाँस निर्माण गर्ने संवाद जति छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, द्वन्द्व त्यति नै छिटो शान्त हुन सक्छ। यदि राज्य संवादभन्दा दमनमा बढी निर्भर हुन्छ भने अविश्वास गहिरिँदै जान्छ।
राज्यको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको न्याय हो। दोषी नागरिक भए पनि, सुरक्षाकर्मी भए पनि, राजनीतिक प्रभाव भएका व्यक्ति भए पनि—सबैलाई समान कानूनी मापदण्डमा उभ्याउन सक्ने क्षमता नै लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक मापन हो। यदि न्याय निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुन्छ भने शान्ति दिगो बन्छ; अन्यथा घटनाहरू पटकपटक दोहोरिने जोखिम रहिरहन्छ।
यस अर्थमा सुनसरीको घटना एउटा जिल्लाको समस्या मात्र होइन; यसले नेपालको राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको गम्भीर परीक्षा लिएको छ। यो परीक्षाबाट राज्यले कस्तो पाठ सिक्छ भन्ने कुराले भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने वा बढाउने दुवै सम्भावना निर्धारण गर्नेछ।
१२.आन्दोलनकारी पक्षको पनि जिम्मेवारी
राज्यसँग उत्तरदायित्व हुन्छ भने आन्दोलनकारीसँग पनि जिम्मेवारी हुन्छ।शान्तिपूर्ण विरोध लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने , सडक अवरुद्ध गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्यले न्यायको आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउँछ।
यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले धार्मिक पहिचानका आधारमा हिंसा भड्काएको छ भने उनीहरूलाई पनि कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। न्याय एकतर्फी हुन सक्दैन। राज्यका अधिकारी र नागरिक—दुवै कानूनभन्दा माथि छैनन्।
१३.अब के गर्नुपर्छ?
पहिलो, घटनाको पूर्ण निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दोषी जोसुकै भए पनि कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ।
दोस्रो, प्रहरीको बल प्रयोग आवश्यक, अनुपातिक र कानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषय स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गरिनुपर्छ।
तेस्रो, पीडित परिवारलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
चौथो, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म धार्मिक सद्भाव कायम हुनुपर्छ र समितिलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ। संवेदनशील क्षेत्रमा नियमित संवाद र विश्वाँस निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।
पाँचौँ, सामाजिक सञ्जालमा घृणा फैलाउने, झूटा सामग्री प्रसारण गर्ने र हिंसा भड्काउने गतिविधिमाथि कानूनी निगरानी सुदृढ गरिनुपर्छ। त्यससँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको र संवैधानिक अधिकारको पनि सम्मान हुनुपर्छ।
छैठौं सरकार पक्षबाट यो घटना प्रेरित भएको पाइएमा सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु पर्दछ र विकल्प खोज्नु पर्दछ ।
१४.शान्तिको खोजी ः न्यायबिनाको शान्ति टिक्दैन
सुनसरीको घटना एउटा जिल्लाको मात्र घटना होइन; यसले नेपालको लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र राज्य सञ्चालन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । न्यायबिना शान्ति टिक्दैन । सत्य नखोजी मेलमिलाप सम्भव हुँदैन । र कुनै पनि समुदायलाई दोषी वा पीडित भनेर सामूहिक रूपमा चित्रण गर्दा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ ।
आज आवश्यक कुरा प्रतिशोध होइन—सत्यकोबाटो खोजी गरी अघि बढ्नु पर्दछ ।आवश्यक कुरा दमन होइन—निष्पक्ष कानून हो। अर्को आवश्यक कुरा विभाजन होइन—विश्वासको पुनर्निर्माण हो नेपालको शक्ति यसको आफ्नै विविधतामा छ। त्यो विविधतालाई अवसरवादी राजनीतिक स्वार्थका लागि विभाजनको साधन बनाइयो भने सुनसरीजस्ता घटना दोहोरिन सक्छन् । कहिल्यै शान्ति कायम हुन सक्दैन । तर यदि राज्य निष्पक्ष रह्यो, समाज संयमित रह्यो र सबै समुदायले संवादलाई हिंसाभन्दा माथि उठेर राष्ट्र , राष्ट्रियता , राष्ट्रिय स्वाधीनता , न्यायीक समानता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा दिशा निर्देश गर्दै शोषित , पीडित, श्रमजीवी गरीब किसान, मजदुर लगायत सर्वहारा वर्गको हितलाई ध्यान दिएर विद्यमान समस्या समाधान गरियो भने यही संकट भविष्यका लागि एउटा ठूलो पाठ पनि बन्न सक्छ र सदाका लागि शान्ति कायम हुन सक्दछ।
इतिहासले सधैँ सम्झाउँछ—गोलीले भीड त तितरवितर पार्न सक्छ, तर मन जोड्न सक्दैन।मन जोड्ने शक्ति केवल न्याय, समानता , सत्य र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुन्छ। यसरी अन्यायमा परेका तमाम शोषित वर्गले न्याय प्राप्त गर्न सकेमा र सुनसरीको पीडाबाट नेपालले यही शिक्षा ग्रहण गर्न सकेमा मृतकहरूप्रतिको सबैभन्दा ठूलो श्रद्धाञ्जली पनि त्यही नै हुनेछ।
१५.राष्ट्रिय एकताको चुनौती र निष्कर्ष ः
अब निकास के हो ? र कसरी संभव छ ?यी प्रश्नहरुको उत्तर खोजौं ।
सुनसरीको घटना एउटा जिल्लाको सीमित समस्या मात्र होइन। यसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बारम्बार दोहोरिने हत्या, हिंसा, साम्प्रदायिक तनाव, अन्याय अत्याचार , राज्य र जनताबीचको टकरावलाई केवल प्रशासनिक कमजोरी वा सुरक्षा व्यवस्थाको त्रुटिका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यी घटनाहरूको जरो राज्य सञ्चालनको समग्र राजनीतिक र आर्थिक संरचनासँग गाँसिएको छ भन्ने कुरा यथार्थ , सही र सत्य हो ।
यस दृष्टिकोणअनुसार वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठन हुने सरकारहरू राष्ट्रिय समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न संरचनागत रूपमा असमर्थ र असक्षम हुन्छन् । उनीहरूमा देखिएको विदेशी प्रभाव, आर्थिक परनिर्भरता, दलगत स्वार्थ र अस्थिर सत्ता– राजनीतिका कारण राज्यले स्वाधीन रूपमा जनताको पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन। त्यसैले सुनसरीजस्ता घटना कुनै अपवाद होइनन्, बरु विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्थाको गहिरो संकटका अभिव्यक्ति हुन्।
त्यसैले हाम्रो देशको विद्यमान अवस्था र राष्ट्रिय एकताको चुनौती समेत पार गर्नका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गरी सबै राजनीतिक शक्ति, सामाजिक समुदाय र नागरिक प्रतिनिधिहरूलाई एउटै राष्ट्रिय संवादमा सहभागी गराउनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । यस प्रयोजनको लागि प्रस्तुत यो प्रस्तावमाथि व्यापक रूपमा घनिभुत छलफल गरी सहमति जुटाएर विद्यमान व्यवस्थाको प्रतिस्थापन गर्दै , राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्ने राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा निर्माण ,स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन, जनताको व्यापक सहभागिताबाट नयाँ संविधान निर्माण तथा नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत समाजवादतर्फ अघि बढ्ने राजनीतिक कार्यदिशाबारे राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्छ । यद्यपि नेपालमा यस विषयमा फरक– फरक धारणा पनि छन् । केही राजनीतिक शक्तिहरु वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थाभित्रै सुधार सम्भव रहेको तर्क गर्छन् । तर विद्यमान ब्यवस्था असफल भएर पटकपटक सुधार गर्दा पनि ती प्रयासहरु सफल भएनन् । त्यसैले अझै पनि संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष रहेको छ तापनि लोकतान्त्रिक समाजमा यी दुवै दृष्टिकोण सार्वजनिक बहसका विषय हुन्, र अन्ततः कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत् गर्ने विषय हो । जुनसुकै राजनीतिक निष्कर्षमा पुगिए पनि एउटा सत्य निर्विवाद छ—न्यायबिनाको शान्ति दिगो हुँदैन, असमानताले द्वन्द्व जन्माइरहन्छ, र जनविश्वास गुमाएको राज्य दीर्घकालीन स्थिरताको आधार बन्न सक्दैन । त्यसैले नेपालको भविष्य न्याय, उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनसहभागिता र सामाजिक सद्भावलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुनुपर्छ । यसरी पनि सहमति जुट्न नसकेमा क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट भएर नयाँ जनवादी क्रान्ति सुरु गर्नु पर्दछ । सुनसरीका पीडितहरूको स्मृतिप्रति सच्चा सम्मान पनि त्यही हुनेछ ।
मिति ः२०८३ श्रावण १५ गते
