–सन्तबहादुर नेपाली
आगामी फागुन महिनादेखि संसदवादी विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छन् । खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ । त्यो कुरा स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा बताई पनि रहेका छन् । ओलीले केही दिन अघि ७५१ वटा माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्रमा खास गरेर मध् य पहाडी लोक मार्गमा झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्मको मार्चमा जनताले राखेका गुनासाहरु समेटिएका छन् । यिनै समस्या समाधान गर्नका लागि भनेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको हुन सक्छ ।
तर वास्तविकता अर्कै हुन सक्छ, जुन कुरा नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुले विगतमा भनाई एकातिर र गराई अर्कोतिर गर्दै आएका छन् । त्यसरी हेर्दा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने वा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पनि हुन सक्छ । यदि माग मात्र कै प्रश्न हो भने त्यो माग तत्काल पूरा हुने माग होइनन् । किनभने सरकारसँग रेडिमेड जवाफ छ, “हामी काम गरिरहेका छौं । हामीलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनोस् । आगामी बजेटमा यी सबै माग नीति र कार्यक्रममा समेटने छौं ।” केपी ओलीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, “हामी मिसन ८४ पर्खेर बस्न सक्दैनौं । आन्दोलनमा नगई हुँदैन ।”
भारतमा एक वर्ष पहिले राहुल गान्धीले “भारत जोडो” अभियान कन्याकुमारीदेखि कश्मिरसम्म संचालन गरेका थिए । त्यो मार्चमा जनताले पोखेका गुनासाहरुको लामो फेहरस्ती संसदको बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसबाट जनताको जीवनमा के कति फरक प¥यो कुन्नी ? त्यो थाहा भएन । तर एउटा उपलब्धि भयो । त्यो हो– ४ वटा प्रदेश निर्वाचन मध्ये तेलगंनामा कांग्रेसले विजय हासिल ग¥यो । अन्ततः राहुलको त्यो मार्च एउटा चुनावी स्टन्ट नै थियो । कैयौं कुरामा भाजपाको तुुलनामा कांग्रेस लोकतान्त्रिक छ । तर जनतालाई भाजपाको धार्मिक नशाले बेहोस् बनाएको छ । भारत प्रतिगमनतर्फ फर्किरहेको छ । त्यो कहिले क्रमभंग हुन्छ ? अहिले भन्न सकिंदैन । तर पक्का कुरो के हो भने भाजपाका विरुद्ध भित्रभित्रै सल्के आगोले भाजपालाई एक दिन ध्वस्त पार्ने छ र नयाँ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक सरकार आउने छ ।
एमालेको पूर्व पश्चिम मार्च र ज्ञापनपत्र पनि चुनावी प्रचार बाहेक केही होइन । एमालेले जुन समस्याहरुको संकलन ग¥यो, ती अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । त्यसमा जनताका समस्याहरु समेटिएका छन् । तर एमालेलाई नै यो प्रश्न सोधियो भने “तपाईहरु सरकारमा छँदा यी काम कति गर्नुभयो ? किन बहुमतको सरकार भंग गरेर संसद नै विघटन गर्नुभयो ?” एमालेसँग त्यसको जवाफ छैन । एमालेको बहुमतको सरकार नै आयो भने पनि फेरि ओलीको सनक चल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? जनताका समस्या प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन ।
सरकार, सत्ता, राज्य भनेको उपरी संरचना हुन । आधार भनेको देशको अर्थ प्रणाली हो । त्यो यहाँको उत्पादन प्रणालीसित जोडिएको छ । हाम्रो उत्पादन प्रणाली आज पनि अर्ध सामन्ती छ । सांस्कृतिक रुपले आज पनि हामी सामन्तवाद मै छौं । मिटर व्याजी सुदखोरलाई सरकारले मान्यता दिन्छ । जनताले गरेको उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनले विस्थापित गर्छ । उद्योग, कलकारखाना चल्दैनन् । विदेशी चाहिने नचाहिने सामानले बजार भरिएको छ । जातपात, छुवाछूत, महिला माथिका भेदभाव, जमिन्दारी प्रथा, हलिया, कमैया, छाउपडी, बालबिबाह, बेमेल विवाह आदि कैयौं विकृति विद्यमान छन् । शासकहरु विदेशीको दलालीमा मस्त छन् । विदेशी कर्पोरेट पुँजी भित्रिरहेको छ । राष्ट्रिय पुँजी उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । त्यसको संरक्षण गर्ने सरकार यहाँ छैन । कृषि , उद्योग, व्यापार सबै क्षेत्र रुग्ण बन्दै गएका छन् । यसको मूल कारण सामन्ती राजतन्त्रको अन्तपछि देशमा नयाँ जनवादी सरकार बनाउन नसक्नु र त्यसको ठाउँमा विदेशी स्वार्थमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना हुनु हो । आज देशमा उर्लिरहेको महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, माफियागिरी, बेरोजगारी, घुस, अनियमितता, कुशासन, मानव तस्करी, सुन तस्करी, अवैद्य आर्थिक कारोबार यस व्यवस्थाका उत्पादन हुन । एमालेले उठाएका विषय यो व्यवस्था रहुन्जेल न हिजो उनीहरु सरकारमा छँदा हल गर्न सकेका थिए न त भोलि फेरि सरकार बने पनि हल गर्न सक्छन् । अब उपरी संरचनालाई बदल्नका लागि आधार नै बदल्नु पर्छ । त्यो काम क्रान्तिले गर्छ । सर्वहारावर्गको पार्टीको नेतृत्वमा हुने क्रान्तिले गर्छ । व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदैन ।
एमाले मात्र होइन, अन्य दलहरु पनि आन्दोलनको तयारी गर्दैछन् । राजेन्द् महतोको लोसपाले बहुलराष्ट्रका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको घोषणा नै गर्ने तयारीमा छन् । उनले देशलाई बेग्लाबेग्लै राष्ट्रमा लैजाने पहिलेको नारालाई अगाडि बढाउँदैछन् । अन्य जातिहरुलाई पनि बहुुराष्ट्र बनाउन आन्दोलनमा आउनका लागि अनुरोध गर्दैछन् । सिके राउतको जनमत पार्टीले पनि मधेशी जनताले अधिकार नपाएको हुँदा अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । जसपाले पनि मधेशी जनताको समान अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने भनेको छ । त्यस्तै प्रकारले राजेन्द्र लिंगदेन नेतृत्वको राप्रपाले पनि फागुनदेखि “ हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना र प्रदेश खारेजी” को माग लिएर आन्दोलन गर्ने भनेको छ । राजावादीका अन्य घटकहरु पनि फेरि आन्दोलन गर्ने भन्दैछन् ।
यसरी फागुन लागेपछि देशमा आन्दोलन गर्ने होडबाजी देखिएको छ । सबै राजनैतिक दलहरुले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको तयारी गरिरहेको पनि बताइरहेका छन् । यी आन्दोलनहरुमा धेरै भन्दा धेरै जनता दलहरुले उतार्ने छन् । जनता भोकै प्यासै, नांगा खुट्टाले हिंडेर विगतमा जस्तै आन्दोलनमा आउने छन् । आन्दोलनमा नारा लगाउने छन् । जनताले संविधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्ने छन् ।
जनताले आन्दोलन गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । तर जनतालाई दलहरुले आन्दोलनमा किन उतार्दैछन् ? त्यो कुरा स्वयं जनतालाई थाहा छैन । संसदमा उठाउनु पर्ने कुरालाई सडकमा उठाएर एमालेले निर्वाचनमा आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न चाहान्छ । तर जनताले के पाउँछन् ? भारत गएर भाजपाका नेताहरुलाई भेटेर नेपालमा “बहुल राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति” गर्ने राजेन्द्र महतोले उठाएको आन्दोलनबाट जनतालाई के मिल्नेछ ? “हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना” का लागि राप्रपाको आन्दोलनबाट जनताले के पाउँछन् ? आन्दोलनको परिणामलाई हेर्ने हो भने आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्नु भन्दा जनताका हितमा संसदवादीहरुको आन्दोलनले केही दिन सक्दैन । एमालेले पनि बढीमा कांग्रेसको एउटा पक्षलाई लिएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने वा प्रचण्डलाई हटाउने बाहेक अर्को परिणाम आउने देखिंदैन ।
सबै आन्दोलन ठीक नै हुन्छन् वा सबै आन्दोलन बेठिक नै हुन्छन् भन्ने निरपेक्ष सोंचाई राख्नु हुँदैन । आन्दोलन आफ्नो पार्टीको हितमा मात्र वा स्थापित गर्नका लागि मात्र वा आगामी निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गर्न हुनु हुुँदैन । आन्दोलन नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ । त्यो कुरा संसदवादी दलहरुमा देखिएन र देखिने कुरा पनि हुन्न । किनभने संसदवादी दलहरु कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रको आड भरोसामा पालिंदै आएका छन् । नत्र भने आन्दोलन गर्नका लागि दिल्ली गएर सल्लाह लिनु पर्ने हुँदैन । जो जहाँबाट संचालित भए पनि संसदवादी दलहरु पनि कहिलेकांही जनता र राष्ट्रको लागि न्यूनतम कार्यक्रममा आउने गरेको इतिहास पनि छ । त्यो सकारात्मक छ । नेपालको पूर्ण नक्सा पारित गर्दा वा राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दा जसरी एकता कायम भएको थियो, त्यो एकता अहिले फेरि आवश्यक भएको छ ।
आज देशमा देखा परेको जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडन, राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता, श्रम तथा बौद्धिक शक्तिको पलायन, किसान तथा मजदुर माथिको उत्पीडन, जातीय विभेद, विदेशी ऋणको बोझ, व्यापार घाटा, शोधान्तर असन्तुलन, बेरोजगारी, लुट, भ्रष्टाचार, कुशासन, मानव तस्करी, धार्मिक द्वन्द्व आदिको मूल स्रोत भनेको देशमा बढिरहेको अर्धसामन्ती तथा अर्धउपनिवेशिक अवस्थाको साथसाथै नवउपनिवेशीकरण नै हो । जनता यिनै कारणले गर्दा जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भविष्य अन्धकार देखेर थुप्रै नागरिकहरु आत्महत्या गर्न सम्म पुगेका छन् । जनता नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । त्यही समस्यामा खेलेर संसदवादीहरु आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग तथा मध्यमवर्ग समेत तीब्र दलालीकरण तर्फ अगाडि बढिरहेको छ । जनसमुदायको एउटा ठूलो तप्का राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति उदासीन हुँदै गएको छ । सुख, सयल र विलास मात्र जीवनको लक्ष्य बन्दै गएको छ । युवा पिंढीलाई आज जसरी पनि सुख प्राप्त गर्नु पर्छ, राष्ट्र, जनता वा राजनीति भन्ने कुरा केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान पढाईएको छ, त्यसले चीनमा अफिमको लतमा फसेका युवाहरुको झल्को दिइरहेको छ । दलाल पुँजीवादले युवाहरुलाई एक प्रकारले अफिमले जस्तै लठ्ठाएको छ । देशका सचेत नागरिकहरुले समेत आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पठाउन गर्व गर्छन । बधाई दिन्छन् । तर देशको लागि दुःख पाएर भए पनि सेवा गर्न तथा समाज परिवर्तनमा लाग्ने कुरालाई बेकार ठान्दछन् । यो दलाल पुँजीवादी संस्कृतिले सचेत नागरिकहरुलाई पनि ग्रस्त पार्नु साँच्चिकै दुःख लाग्दो र विडम्वनापूर्ण प्रचलन हो ।
कतै धर्मको नाममा, कतै रोजगारीका नाममा, कतै शिक्षाको नाममा, कतै एनजीओ÷आइएनजीओको नाममा नागरिकहरुलाई राष्ट्र, जनता र राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउने काम भएको छ । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि एमसीसी, एसपीपी राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक जे पारित भए पनि सामान्य जनतालाई मतलव छैन । विदेशीलाई नागरिकता दिने कानुन बने पनि उनीहरुलाई मतलव छैन । जलस्रोत विदेशीलाई दिंदा, सीमा अतिक्रमण हुँदा, हाम्रो भूभाग लुटिंदा उनीहरुलाई मतलव छैन । अहिले विमानस्थल नीजिकरण गरिंदैछ, लुम्बिनीको रामग्रामस्थित बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल ९९ वर्षका लागि लिजमा १२० विघा नीजि क्षेत्रलाई दिइदैछ । पशुपति मन्दिर परिसर, नारायणीहिटी परिसर यस भन्दा पहिले नै विवादित बनिसकेका छन् । देशका नदी नाला नीजिकरण भइसकेका छन् । साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडन प्रत्येक नागरिकको घर आँगनमा आइसकेको छ । नागरिकको घरबासबाट उठिवास भइरहेको छ । यसप्रकारको संकटपूर्ण अवस्थामा एउटा स्वाधीन राष्ट्र निर्माण र स्वाभिमानी नागरिक बनाउन ठूलो आन्दोलन कै आवश्यकता छ । त्यसका लागि नागरिकमाथि भएका विभिन्न शोषणहरुको अन्त हुनु अनिवार्य छ । एकातिर जनतालाई लुट्ने मिटर व्याजी सुदखोर, बैंक तथा लघुवित्तहरुको पक्षमा कानुन बनाएर पक्षपोषण गर्ने, अर्कोतिर जनतालाई मिठामिठा आश्वासन दिने हाम्रो देशका संसदवादी दलहरुको नकाव अब उत्रनुपर्छ । यी राजनीतिक दलहरुले मिटरव्याजी पीडितका लागि आन्दोलन गर्दैनन् । उखु किसानहरुले उखुमिलबाट भुक्तानी नपाएको विरोधमा आन्दोलन गर्दैनन् । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्दैनन् । देशका नदीहरु माथि भारतीय कब्जा बलियो बनेको छ, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्दैनन् । देशलाई युक्रेन बनाइँदैछ । त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्दैनन् । त्यसका विरुद्ध देशका देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकल वा संयुक्त भएर निरन्तर सानो ठूलो संघर्ष गरि नै रहेका छन् । यो अवस्थामा संसदवादी दलहरुले पनि निर्वाचनमा जित्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रलाई सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको अधिनायकवादी शासनबाट मुक्त गराउन आफ्नो कार्यक्रम बनाउनु पर्ने जिम्मेवारीलाई अनुभूत गर्नुपर्छ ।
सबै संसदवादी दलहरु दलाल छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन । देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी पनि संसदमा जान सक्छन् र गएका पनि छन् । तर दुःख वा विडम्बनाको कुरा उनीहरु पनि सबै कुराको समाधान संसदबाटै हुने आशा गर्छन् । उनीहरु संसद बाहिर पनि ठूलो देशभक्त, जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्ति छ भन्ने कुरालाई हेक्का गर्दैनन् । आजको चुरो कुरो देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट, सिक्किमीकरण हुनबाट तथा साम्राज्यवादी रणमैदान हुनबाट जोगाउनु अति नै आवश्यक छ । त्यसका साथै जनताको जनजीविका, जनअधिकारलाई सुनिश्चित नगरी राष्ट्रिय भावना जागृत गर्न सकिंदैन । यी मूलभूत विषयमा संसदभित्र वा संसदबाहिर रहेका सबै शक्तिहरु मिलेर आन्दोलनमा गए मात्र देश जोगिने छ । नत्र भने संसदवादीहरुको आन्दोलनले पार्टीलाई त चिनाउला तर देश विर्सिने अवस्था कायमै रहने छ । यो अवस्थामा जो जससँग इश्युहरु मिल्छन्, त्यसबारे व्यापक बहस गरौं, मिल्नेहरुले बृहत्तर मोर्चा बनाउने पहल गरौं ! आन्दोलनको शक्तिले दलाल पुँजीवादले खडा गरेका समस्याहरुको समाधान निकालौं । तब मात्र आन्दोलनको औचित्यता र सार्थकता पुष्टि हुनेछ ।
मितिः २०८० पौष १६
