बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावना माथि प्रहार
काठमाण्डौ । नेपालमा विभिन्न कोणबाट धर्मनिरपेक्षता विरोधी गतिविधि सन्चालन भइरहेकोछ । धर्मनिरपेक्षताका बिरुद्धमा जानु भनेको बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावना माथि प्रहार गर्नु हो । नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दुहरूको जनसंख्या भएकाले नेपालको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाई हिन्दु राज्य कायम गरिनु पर्दछ भन्ने भनाइमा ठोस आधार छैन ।
सरकारको राष्ट्रिय जनगणनाले दिएको हिन्दु जनसंख्याको तथ्यांक संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने आधार हुन सक्दैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले दिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा दश वटा धार्मिक समुदायहरू छन् ः हिन्दु ८१ . १९ प्रतिशत , बौद्ध ८. २१ प्रतिशत,इस्लाम ५.०९ प्रतिशत, किराँत ३.१७ प्रतिशत , इसाई १.७६ प्रतिशत , प्राकृत धर्म ०.३५ प्रतिशत , बोन धर्म ०.२३प्रतिशत,जैन ०.०१ प्रतिशत, शिख ०.०१ प्रतिशत रहेकाछन। हिन्दु धर्म बाहेकका अन्य ९ धार्मिक समुदायका जनता धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा जान सक्दैनन् । सरकारी तथ्याङ्कले नेपालमा करीब १३ प्रतिशत दलितहरू रहेको बताउँदै आएकोछ । हिन्दु धर्म सम्बद्ध बताउने अत्यधिक दलित समुदायहरू युगौयुग देखिको हिन्दु धर्मले सृजना गरेको अर्घेल्याई,छोइछिटो र उत्पीडनबाट आजित भएका कारण पनि उनीहरू धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दु राज्य स्थापनाको पक्षमा जान सक्दैनन। सरकारी कागजमा हिन्दु धर्म लेखाए पनि नेपालमा आदिवासी तथा जनजाति समुदायको ठूलो हिस्सा हिन्दु धार्मिक संस्कार नअपनाई आफ्नै परंरागत संस्कारमा बाँचेकाछन ।उनीहरूलाई हिन्दु राज्य पुनर्स्थापना प्रति रुचि छैन। ७५ वर्ष पहिले स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली समाजमा धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हो र राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने मान्यता नेपाली जनतामा प्रचार गर्दै आएकोछ र त्यो मान्यता स्थापित छ । यी सबै नेपाली समाजका यथार्थतालाई हेर्दा हिन्दु धर्मको बाहुल्यताको तर्क गरेर धर्म निरपेक्षता हटाइ हिन्दु राज्य कायम गर्न खोज्नु गलत हो ।
धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा टर्की एउटा उदाहरण हो । जहाँ ९९ प्रतिशत भन्दा ज्यादा जनता मुस्लिम धर्मावलम्बी छन् । त्यो देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेखछ । विश्वमा हिन्दु बाहुल्य देश ३ वटा मात्र छन – भारत, नेपाल र मौरिसस । अहिले यी तीन वटै देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको ब्यबस्थाछ ।
केही सीमित राजावादी शक्तिहरूले हिन्दु राज्य स्थापनाको कुरा गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाको नाराका पछाडि राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उनीहरूको प्रतिगामी उद्देश्य लुकेको कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो । राप्रपाले लगातार हिन्दु राज्यको नारा लगाउँदै आएकोछ । अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पनि हिन्दु राज्य पुनर्स्थानाको विषय छलफलको विषय बनेकोछ । २०७२ को संविधानमा नेपाली काङ्ग्रेस स्वयम सहमत भइ धर्मनिरपेक्षता राखिएकोथियो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि धर्मनिरपेक्षताको मुद्दाबाट पछि हट्न सजिलो छैन । त्यो पार्टी भित्रका विभिन्न धर्मावलम्बी र धर्मनिरपेक्षताका समर्थकहरूले सजिलै धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने नारामा जान दिने छैनन् । धर्मनिरपेक्षताले कसैलाई पनि आफ्नो धर्म मान्न अबरोध गरेकोछैन । बरु भारतीय सत्ताको वर्तमान संस्थापन पक्ष र नेपालका पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले नेपालमा धार्मिक तथा जातीय दङ्गा भड्काउन लगातार प्रयत्न गर्दै आएकाछन् । नेपालमा धार्मिक र जातीय अशान्ति फैलाई आफ्ना गलत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने शक्तिहरूलाई नेपाली जनताले बेलैमा चिन्न जरुरीछ ।
धर्मनिरपेक्षताका कारण नेपालमा कृश्चियन बढे, नेपाली सभ्यता र संस्कृति समाप्त हुन थाले भन्ने गरिन्छ । धर्मनिरपेक्षताका कारण कृश्चियन बढेको होइन । राजतन्त्रकै पालादेखि कृस्चियन मिसनरी भित्राइएको इतिहास सिद्धछ । धर्म व्यक्तिगत मामला भएकाले धर्म मान्न ,नमान्न ,धर्म परिवर्तन गर्न वा कुनै पनि धर्म नमान्न मानिसलाई स्वतन्त्रताको अधिकार हुनुपर्दछ । लोभ , प्रलोभन वा त्रासका आधारमा धर्म परिवर्तन गर्नु गराउनु गलत हो । त्यसो गरिएमा राज्यको कानुन आकर्षित गरी कार्बाही पनि गरिनु पर्दछ ।
धर्मनिरपेक्षता बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले ल्याएको अबधारणा हो । यसलाई कम्युनिस्टहरूले पनि पछ्याएका हुन् ।
२०६२÷ २०६३ को जन आन्दोलनबाट पुनर्स्थापित संसदले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य हुने घोषणा गरेको थियो । २०७२ को संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बताएकोछ । संविधानमा “स्पष्टीकरण“ खण्ड राखेर धर्म निरपेक्षताको मर्मलाई तोडमरोड गरिएकोछ । बरु स्पस्टिकरण खण्ड हटाउनु पर्दछ ।
