–सकश नायक
१)परिचय‚ अर्थ तथा परिभाषा
वर्तमान अथवा समसामयिक अवस्थामा मुलुकमा कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कारोबारका सम्बन्धमा छोटकरीमा प्रकट गरिएको विचार वा धारणालाई अर्थतन्त्र बारेको टिप्पणीको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र भन्नाले सामान्तया कुनैपनि मुलुकमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन‚ वितरण तथा उपभोगको प्रक्रिया वा प्रणालीलाई बुझाउँछ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चारवटा तत्वहरुको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । ती तत्वहरु घरपरिवार‚ व्यावसायिक क्षेत्र‚ सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार हुन । समसामयिक अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई खुल्ला अर्थतन्त्र‚ बन्द अर्थतन्त्र र मिश्रित अर्थतन्त्र गरी तीन भागमा बगीकरण गर्न सकिन्छ ।
२)पृष्ठभूमि
विषयवस्तु अर्थतन्त्रको भए तापनि नेपाल जस्ता मुलुकको हकमा अर्थतन्त्र स्वायत्त रुपमा आर्थिक कारोवारको मेरुदण्ड नभैसकेकाले त्यससंग राजनीति जोडिएर आउनु स्वभाविक प्रक्रिया जस्तै रहेको पाइन्छ । राजनीति सबै नीतिहरुको मूलनीति हुने भएकाले राजनीति कस्तो प्रकारले संचालन भइरहेको छ भन्ने कुराले अन्य नीतिहरु पनि प्रभावित हुने कुरा स्वभाविक हुन जान्छ । नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति स्थिर नभएकाले त्यसका बाछिटा अन्य क्षेत्र र तहमा समेत विद्यमान रहेको देखिन्छ । नेपालको अर्थराजनीतिलाई मूलत सत्ता राजनीति भन्दा टाढा राखेर हेर्न सकिंदैन । नेपालका राजनैतिक दलहरुले जुन कष्टसाध्य परिवेश र परिस्थितिमा नेपालको संविधान २०७२ संविधान सभाकोे दोश्रो प्रयत्नबाट पारित गरी जारी गर्ने सुअवसर प्राप्त गरे नेपालको इतिहासमा त्यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । भलै त्यसका (संविधानका) विषयमा नेपालको संविधानसभाले स्वतन्त्र रुपले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको र कतिपय सवालहरुमा बहुमत जनमतको कदर गर्न नसकी हुकुमी शैलीमा जनमतको दमन गरेर जारी भएको आरोप खेपिरहेकै अवस्थामा छ । संविधान संझौता र सहमतिको दस्तावेज भएकाले कुनै दल वा समुहका आवाज मात्र मुखरित नभएर सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी जारी भएको भन्ने मूलाधारका दलहरुको दाबी रहेको पाइन्छ । मुख्यतया हामीले यहाँ जोड्न चाहेको कुरा के हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसका आधारमा भन्दा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने र दलहरु बीचमा गठबन्धन गर्दा वर्तमान अवस्थामा थोरै सिटसंख्या भएको माओवादी केन्द्रले कहिले नेपाली काँग्रेस र कहिले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरी सत्ता हाँक्ने जुन अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ त्यो अवस्था दीर्घकालसम्म कायम रहन सक्ने देखिन्छ । मूलत ः यसले राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न सक्दैन । जसका कारण अर्थतन्त्रमा घाटाको व्यापार सदाकाल चिरस्थायी बनेर रहन्छ ।
नेपालका राजनैतिक दलहरुको चरित्र दोहोरो मापदण्डका आधारमा मात्र निर्क्यौल गर्न सकिने बिषयबस्तु हो । उनीहरुले जे भन्छन त्यो गर्दैनन् र जे गर्छन त्यो भन्दैनन् । केही दिन अगाडीकै कुरालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाली काँगे्रससँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र सम्पूर्ण पूर्वशर्तहरु उल्लङ्घन गर्दै नेकपा एमालेसंग सहकार्यमा पुगेको छ । यसको वस्तुगत पाटो के हो भनेर खुट्याउने कुनै आधार देखिंदैन तथापी त्यसको रङ्गरोगन गरेर जामा पह्यिाउन राजनैतिक दलहरु यति चतुर छन कि आवश्यक प्यो भने कुनै नयाँँ विचार वा वादको सिर्जना गर्न सक्छन ।
यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको पाटोलाई मात्र हेरेर अथवा त्यसको संश्लेषण र विश्लेषण गरेर मात्र समग्र अर्थतन्त्रलाई बुझ्न सकिंदैन । नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो के हो भने त्यो आफ्नो श्रोतसाधनका आधारमा निर्माण र गतिशील हुने नभई दाता राष्ट्रहरुको श्रोतमा भर गर्ने र तिनीहरुकै कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने त्यसको महत्वपूर्ण चरित्र र विशेषता हो । त्यतिमा मात्र सीमित नरही नीति निर्माण तहमा सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्ने संसदका सदस्यहरुको रुवाबासीलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कडी समेत नेपालको बजेट व्यवस्था नै हो । देशमा कस्ता प्रकारका योजनाहरुको आवश्यकता छ र तिनीहरुको निर्माण र संचालनका आधार र श्रोतहरु के के हुन सक्छन भनेर खुट्याउने माननीय सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया‚ उनीहरुको नेपाललाई बुझ्ने क्षमता‚ कार्यसम्पादनको स्तर र राष्ट्रभक्तिलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा थाहा हुन्छ उनीहरु कसका लागि के काम गर्न नियुक्त हुन्छन ? यसैसंग जोडेर भारत सरकारले आफुखुशी २० करोड सम्मका आयोजनाहरु संचालन गर्न सक्ने जुन प्रावधान बन्यो त्यसलाई पनि यहि आधार र धरातलमा रहेर मुल्याङकन र विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ कि यी र यस्ता प्रवृत्तिहरुको सुधार नगरी नेपालको बजेट सर्वसाधारणको हित अनुकूल हुने गरी प्रयोग फगत मृगमरिचिका बाहेक अन्य केहि हुनै सक्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा प्रकाशित भएका तथ्य र तथ्याङ्कहरु कति शुद्ध छन ? ती हामी सर्वसाधारणले अनुमान गर्न सक्ने विषयवस्तुहरु होइनन् । तर सरकारका तर्फबाट प्रशोधित भएर आएका तिनै तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र उकाली लाग्दै गरेको अवस्थामा छैन । सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्री परिवर्तनसंगै अर्थतन्त्रका विषयमा केही उत्तेजना फैलाउने र धारेहात लगाएर सराप्ने परम्परा कायमै छ । केही दिन अगाडिसम्म अर्थतन्त्रले गति लिएको दावी गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतलाई केही दिन पर्खेर उनकै मुखारबिन्दबाट अर्थतन्त्रको नालीबेली सुन्नु श्रेयस्कार नै हुन्छ ।
३)अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था
वर्तमान अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रको मूलआधार भनेको देशभित्रको हकमा राजस्व संकलन र वैदेशिक हिसाबले विप्रेषण नै हुन । यद्यपि अर्थतन्त्रका जानकारहरु यत्तिमै चित्त बुझाउन तयार हुँदैनन । राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो छ भने आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को सात महिनासम्म अर्थात समीक्षा अवधि माघ मसान्तसम्मको कूल राजस्व संकलन ५६७ अर्ब ४० करोड र सोही अवधिमा नेपाल सरकारको कूल खर्च ६८६ अर्व ७५ करोड भई राजस्व आम्दानीको तुलनामा खुद खर्च रकम ११९ अर्ब ३५ करोड बढि भइ १७.३७ प्रतिशतले बढी खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले प्रशोधन गरी उपलब्ध गराएका तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने विधि प्रयोग गर्दा पनि हालसम्म संकलित राजस्वले सरकारको खर्च धान्न सकेको अवस्था देखिदैन । यस्तो प्रकारको बजेट र राजस्व संकलन पद्धतिले विकासको स्थायित्वमा शंका उत्पन्न गराउँछ । यो यस अर्थमा कि सरकारले बजेट वक्तव्य जहिलेसुकै प्रसारण गरेपनि खर्च गर्ने तरिका र राजस्व संकलन गर्ने विधि चाहिं उही पुरानै शैलीको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यताका विभिन्न सजधज गरी राजस्व संकलन गर्ने र संकलित राजस्वलाई आषाढ मसान्तसम्ममा जे जसरी पनि खर्च गर्ने यो पद्धतिले विकासलाई दिशा निर्देश गर्न सक्दैन ।
सरकारले यो समीक्षा अवधिमा संकलन गरेको आम्दानी तर्फ हेर्दा कर राजस्व तर्फ ५१० अर्ब ५० करोड र गैरकर राजस्व तर्फ ५६ अर्ब ९० करोड गरेको छ भने खर्चतर्फ चालुखर्च तर्फ रु ५०९ अर्व ४ करोड र पूँजीगत खर्चतर्फ ६३ अर्ब ५८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ ११४ अर्ब १३ करोड देखिन्छ । यसले के संकेत गर्दछ भने सरकारले डण्डाको भरमा राजस्व संकलन गर्ने र त्यसरी संकलन गरिएको राजस्व नेता र कर्मचारीलाई तलव भत्ता सुविधामा खर्च गर्ने मूलभुत प्रवृत्तिमा केही पनि रुपान्तरण गर्न सकेको छैन । यसरी राजस्व उठाएर आफ्ना सेवा सुविधामा निरन्तर रुपमा वृद्धिगर्दै जाने प्रवृत्तिले देशविकासको सपना कोरा कागज बाहेक केही हुन सक्दैन । हालसम्मको अवस्था हेर्दा जम्मा संकलित राजस्व मध्ये ८८.८५ प्रतिशत रकम सीमित कर्मचारी तथा नेताहरुको सेवासुविधामा खर्च भएको देखिन्छ भने सरकारको घेराबाहिरका असीमित जनताहरुको भागमा जम्मा ११.१५ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ । देशको विद्यमान अर्थतन्त्रको श्रोतको यस्तो प्रकारको दोहनले देश संवृद्ध हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बेला भयो कि भएन ? जनता जनार्दनले सोच्ने बेला भने पक्कै भईसकेकोछ ।
वैदेशिकव्यापारमा वस्तु निर्याततर्फ गत वर्षसँग तुलना गर्दा ७.१ प्रतिशतले कमी आएकोमा भारत लगायत अन्य देशहरुमा २ प्रतिशतले कमी आएको भएता पनि चीनतर्फ भने ३३८.८ ले वृद्धिभएको देखिन्छ जुन व्यापारको दृष्टिले उपयुक्त भएता पनि सन्तुलित नभएको देखिन्छ । सोही अवधिको आयात र निर्याततर्फ हेर्दा अवस्था झनै कहालीलाग्दो देखिन्छ । आयाततर्फ ८९७ अर्ब ९४ करोड देखिन्छ भने निर्यात तर्फ ८६ अर्ब ८३ करोड । कुनै पनि तथ्याङ्कहरुलाई सश्लेषण र विश्लेषण नगरी सोझो अर्थमा भन्दा ७ महिनाको व्यापार घाटा ८११ अर्ब ११ करोड देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनहरु के कस्ता हुन सक्दछन ? त्यसको निर्क्यौलले मात्र वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस समीक्षा अवधिमा विप्रेषणको प्रवाह २१.६ प्रतिशतले वृद्धिभई ८३९ अर्ब पुगेको देखिन्छ जुन गतवर्ष सोही अवधिकोतुलनामा २७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने अमेरिकी डलरको हकमा १९.१ प्रतिशतले वृद्धिभई ६ अर्ब ३१ करोड पुगेको देखिन्छ जुन गत वर्ष सोही अवधिमा १६.४ प्रतिशतले वृद्धिभएको थियो । तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा विप्रेषणको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिए पनि सस्तो श्रमलाई विदेशी बजारमा बिक्री गरेर तिनैका पसिनाबाट निर्माण गरिएका महङ्गा वस्तुको आयात गर्नुलाई कुनैपनि अवस्थामा सकारात्मक मान्न सकिंदैन र यसरी सस्तो श्रमलाई विदेशी बजारमा बिक्री गरेर आर्जन गरेको विप्रेषणले दुनियाँमा कुनै राष्ट्र समृद्ध बनेको इतिहास पनि छैन । अमेरिकी डलरको हकमा पनि संचितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिए पनि नागरिकहरुको जीउज्यान धरौटी राखेर आर्जन गरेको विप्रेषण सामान्य भन्दा सामान्य बस्तुहरुको आयातमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई पनि बिडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्दछ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलोभाग वैदेशिक अध्ययनको नाममा पून अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फिर्ता जान्छ । त्यसरी फिर्ता जाने डलरसंगै परिवार र राज्यले धेरै ठूलो धनरासी खर्च गरेको‚ भरोसा गरेको‚ राष्ट्रको प्रबुद्ध नागरीक पनि अपवाद बाहेक सदाका लागि डलरसंगै पलायन भएर जान्छ । यसरी पलायन भएर जाँदा परिवार र राज्यको धनरासी मात्रै नभएर परिवारको आशा‚ भरोशा र खम्वापनि अपवाद बाहेक सदाका लागि ढलेको हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न देशमा शिक्षाको नेतृत्व गर्ने शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार हुनु पर्नेमा त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिएको अवस्था छैन । शिक्षा मन्त्रालयले नेतृत्व गर्न नसकेकै अवस्थामा पनि विश्वविद्यालयहरुले वैदेशिकरोजगारमा मात्र जान प्रेरित गर्ने पाठ्यक्रमहरुलाई संशोधन गरेर देशको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा नेतृत्व लिन जरुरी बनेको छ । मत्स्य न्याय लागु हुने दुनियामा कमजोर राष्ट्रका नागरिकहरुले ग्लोबल मार्केट‚ ग्लोबल इकोनमी‚ ग्लोबल भिलेज नाम गरेका यस्ता परियोजनाहरुबाट सिकेर उक्त सिपलाई देशमा भित्राएर देशविकासको महाअभियानमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन ।
यस अवधिमा वैदेशिकरोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २४७‚०१२ रहेको देखिन्छ भने गतवर्ष सोही अवधिमा ३१४‚७६७ रहेको थियो । यो तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटेको देखाउँछ तर वास्तबिक जीवनमा यस्तो भएको महसुस गर्न सकिएको अवस्था छैन । विप्रेषणको निरन्तर बढ्दो तथ्याङकको संकेतले पनि यो कुरालाई सहजरुपले पुष्टि गर्न सक्दैन ।
यस अवधिमा विदेशी मुद्राको संचिती १८४४ अर्ब ९४ करोड मध्ये अमेरिकी डलर १३ अर्ब ८९ करोड रहेको देखिन्छ । कुल बेिदेशी विनिमय संचितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बिदेशी मुद्रा संचितीले १४.७ महिनाको लागि बस्तु आयात र १२.३ महिनाको लागि सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारको ढिकुटीमा २१५ अर्ब २६ करोड रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा कुल मुद्रा संचिती १.२ प्रतिशतले वृद्धिभएको छ । वैदेशिकमुद्रा मुल्याङकन नाफा नोक्सान समायोजनबाट रु २९७ अर्ब ७२ करोडले वृद्धि भएको देखिन्छ । यसमा अन्य कुराहरुमा सन्तोषजनक अवस्था भए तापनि कुल बेिदेशी विनिमय संचितीमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ रहेको अवस्थालाई पनि बढो गम्भीर ढङ्गले समीक्षा र बिश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक बन्न जान्छ । भारत सरकारले रद्ध गरेका नोटहरुको विषयमा नेपालसंगको उसको पुरानै समस्या रहिरहेको तर्फ पनि नेपाल सरकार जानकार भई समयमै त्यसको निकासको लागि के जरुरी हुन्छ गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको अवस्थामा भारतीय नोटको संचिति नेपालको हकमा फलदायी नहुन सक्दछ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको निक्षेप ३९७ अर्ब २० करोडले बढेको छ । यो मध्ये चल्ती‚ वचत र मुद्धति निक्षेपको अंश क्रमश ः ६.२ प्रतिशत‚ २७.४ प्रतिशत र ५९.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी निक्षेपहरु मध्ये संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यी तथ्यांकहरुले के संकेत गर्छन भने वित्तीय संस्थाहरुको लागि आवश्यक पर्ने निक्षेप पूँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मौज्दात रहेको भएता पनि ती वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता पूर्ती गर्ने साधनको रुपमा कम कामयवी छन । वित्तीय संस्थाहरुको दृष्टिकोणबाट बिश्लेषण गर्दा चल्ती निक्षेपको अंश पर्याप्त भयो भने वित्तीय संस्थाहरुको नोक्सानी दर घट्न जान्छ । उल्लेखित तथ्याङकको आधार लिंदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंशको प्रतिशत सबैभन्दा कम र सबैभन्दा खतरा अंशको भाग सबैभन्दा बढी देखिनु वित्तीय संस्थाको दृष्टिकोणबाट राम्रो र शुभसंकेतको रुपमा लिन नसकिने अवस्था हुन्छ भने संस्थागत निक्षेपको मात्रा बढ्दा पनि वैकिङ व्यवसायको लागि कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । यसको अर्को पाटो के हो भने मुद्धती निक्षेपको परिमाण निरन्तर रुपमा उकालो लाग्नु भनेको देशमा उद्योगहरु‚ कारखानाहरु लगायत अन्य रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्थाहरु र व्यवसायहरुले क्रमश ः तत् तत् क्षेत्रहरुबाट विश्राम लिदैछन भन्ने पनि हो जुन देशको लागि शुभसंकेत हुन सक्दैन । यदि त्यसलाई फरक पाटोबाट विश्लेषण गरेर जोजसले मुद्धती निक्षेपको ठूलो अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गरेका छन त्यो सम्पूर्ण नाफाको मात्र अंश हो भनेर मान्ने हो भने देशको राजस्व संकलनको अवस्था‚ संमृद्धिको स्तर र वैदेशिकरोजगारीमा जानेहरुको संख्याका बीचमा रहेको अहिलेको खाडल यस्तै नहुनु पर्ने देखिन्छ ।
राजस्व संकलन र खर्चको तुलनात्मक स्वरुप नकारात्मक देखिएता पनि यसबाहेकका अन्य तथ्याङ्कहरु करिब सकारात्मक जस्तै देखिन्छन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा मुख्य गरी बजेटलाई उद्योग स्थापना र संचालनमा केन्द्रिकृत गर्नुपर्नेमा सरकार पहुँचका आधारमा कनिका छरे जस्तै बजेटलाई बितरणमुखी बनाउँछ । पूँजीगत खर्च वृद्धिगर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा बजेटलाई साधारण खर्च तफर् रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन्छ । संघियतामा व्यवहारले नै असफलसिद्ध गरेको बीचको तह (प्रदेश) को संरचना कुनैपनि अर्थमा उपयोगिता नदेखिएकोले खारेज गर्नुपर्नेमा बीचको तह खारेज गरे संघियता असफल हुन्छ भन्ने रटान गरिरहन्छ । कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्ने क्षमता गुमाउँदै गरेको सरकार ‘कहिं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने जस्तै गरी दुनियामा नभएको प्रयोग गरेर सबैतहका निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई तलबभत्ता र पूर्व विशिष्टको नाम भजाएर राज्यको ढुकुटी रित्याउन लालयित देखिन्छ । संघियतामा बिग्रेको कुरा सच्याउन नमिल्ने तर नभएको कुरा थप्न चाहिं मिल्ने जस्तो दोहोरो मापदण्ड कायम गरेरै भएपनि बलमिचाई गरी तानाशाही बढाउदै जानु लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि समेत शुभसंकेत नहुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सचेत नागरीकहरुले नेताहरुलाई यहि रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । नेताहरुलाई तपाईहरुले प्रयोग गरेको तरिका गलत छ त्यसलाई सुधार्नु जरुरी छ‚ अन्यथा ती सबैका बिरुद्धमा आमबिद्रोह गर्नुको बिकल्पमा हामीसंग अर्को उपाय छैन भन्ने दिन आइसकेको छ ।
४) निकास
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको गरीब देशले संकलन भएको राजस्वको ९० प्रतिशत भाग नेता र कर्मचारी पालनमा खर्च गर्ने र मूलधारमा रहेका राजस्व तिर्ने जनताहरुको भागमा १० प्रतिशतको रकममा लुछाचुडी गर्नुपर्ने यो व्यवस्थालाई सेतोहात्तीको रुपमा कहिलेसम्म पाल्न सकिन्छ ? अब सोच्ने बेला पक्कै भइसकेको छ । जनताका अगाडी तीनवटा विकल्पहरु छन ः
१) नेताहरुलाई यहिरुपमा स्वीकार गरेर पाल्ने
२) यो तरिका गलत भएको महशुस गराउने
३) तिनीहरुका बिरुद्ध आम बिद्रोह गर्ने
राजस्व संकलन र खर्चको अनुपात नमिल्ने यस्तो अर्थतन्त्रले त्यसलाई चलायमान बनाउन आवश्यक काम गर्नु पर्नेमा त्यसका विपरीतको कामहरु गर्दैरहने र सुधारको कल्पना पनि गर्दै रहने भनेको नागरीकका आखामा छारो हाल्ने बाहेक अन्य केहि हुनै सक्दैन । अर्थतन्त्रका रातो संकेतहरुलाई हरियोमा रुपान्तरण गर्ने हो भने सर्वप्रथम प्राथमिकता निर्धारणमा निर्णायक बन्नै पर्दछ । अर्थतन्त्रको मूलआधार के हो ? कहिले कृषि‚ कहिले बिद्युत‚ कहिले पर्यटन‚ कहिले जलश्रोत र कहिले विप्रेषण । त्यो पनि कस्तो भने कृषि उत्पादनको लागि मल‚ बीउ र सिंचाईको व्यवस्थापन नगरीकनै आकाश चुम्ने रहर गर्ने‚ विद्युत उत्पादनका साथै त्यसको खपतको योजना बनाउनुको सट्टा विक्री योजना बनाउने‚ पर्यटन व्यवसायको कुरा गर्ने पूर्वाधार लगायत पर्यटकको लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरु उत्पादनको योजना नबनाउने‚ जनश्रोतको नारा लगाएर नथाक्ने तर आफ्नो जलश्रोतलाई सहजरुपमा बिदेशीहरुको पोल्टामा हालेर कमिशनमै रमाउने र देशविकासको लागि आवश्यक पर्ने मेरुदण्ड युवाशक्तिलाई देशको विकासका लागि परिचालन गर्नेभन्दा बिदेशीभूमिमा अर्कै देशको सेवाका लागि बेच्ने परम्परागत प्रवृत्तिलाई बढवा दिने सोच‚ मानसिकता नीति र योजना रहेसम्म अर्थतन्त्रका रातासंकेतहरु हरियोमा रुपान्तरण हुन सक्दैनन भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यदि नेतृत्व सुझबुझपूर्णरुपले आफ्ना नियोजित धुर्त्याईंबाट पछाडि हट्न तयार छैन भने आमबिद्रोह एउटै मात्र विकल्प हुन सक्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा एउटै समुहले बैंक‚ बीमा‚ पुनर्बीमा स्टक मार्केट‚ सहकारी‚ उद्योग आदि संचालनको अनुमति प्राप्त गर्ने भएकाले उक्त समुहले संकलन गरेको निक्षेप अन्य व्यक्ति र समुहलाई दिन अस्वीकार गर्ने मनोपोलीको अवस्था पनि रहने हुँदा आवश्यकताका आधारमा पूँजी प्राप्त नहुने अवस्था रहन सक्छ भने बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रिएर बस्ने तर व्यवसायीहरुले उक्त निक्षेपको प्रयोग गरी व्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ । जसको कारणले निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरुले उक्त निक्षेपलाई सहि स्थान र तरिकाले परिचालन गर्न नसक्दा निक्षेप जम्माकर्ताहरुको व्याज भुक्तानीमा समस्या पैदा हुन्छ । यसको कारण वर्तमानमा चुस्त देखिएको बैंकिङ व्यवसाय पनि चौपट हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा सुविधा उपयोग गरेका कतिपय व्यक्ति समुहहरु बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा पनि लागिरहेकै छन ।
५) निष्कर्ष
समीक्षा अवधिको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन र खर्चको तुलना गर्दा नकारात्मक देखिएतापनि अन्य सूचकहरु प्राय सकारात्मक नै देखिन्छन । सरकारमा बस्नेहरुको ध्येय जसरी पनि सत्ता हत्याउने प्रयत्नमै केन्द्रित देखिन्छ । मूलत ः संविधानमा रहेका छिद्रहरुलाई हटाई नागरीकका जायज मागहरु सम्बोधन आजको आवश्यकता हो । ‘गधालाई धोएर गाई बनाउन सकिंदैन’ भनेजस्तै पूँजीबादलाई सिंगारेर समाजवाद ल्याउन सकिंदैन । पूँजीवादको चरित्र कस्तो हुन्छ भने एकातर्फ जनताहरुलाई कङ्गाल बनाउने उपकरणहरुको प्रयोग गरी मानिसहरुलाई सडकछाप बनाइरहेको हुन्छ भने अर्कोतफर् तिनीहरुलाई पनि त्यसको केहि हिस्सा दिएर तिमीहरु पनि यसका मालिक हौ भन्ने भ्रम पनि पैदा गरिरहेको हुन्छ । यतिबेला वित्तीय संस्थाहरुबाट पिडीत भनेर सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन आएकाहरु तत् तत् संस्थाका मालिकहरु पनि हुन । अमेरिकाले इराकमा हमला गरिरहेकै अवस्थामा सद्दाम इराकका राष्ट्रपति र अमेरिकी कम्पनीका साझेदार थिए । उनी ज्यान बँचाउन माकुरे दुलोमा लुकिरहेको समयमा पनि उनी साझेदार रहेका अमेरिकी कम्पनीहरुको शेयरको मूल्य यसरी वृद्धिभएको थियो कि जसलाई मिटरसंग तुलना गरिएको थियो जुनकि यतिबेला नेपालमा व्याजसँग तुलना गरिंदैछ । यसरी व्यवसायीहरुबाट रकम जम्मा गरेर बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरुका ढुकुटी भरिदै गर्दा त्यसका सिमीत मालिक बनेका व्यवसायीहरु सडकमा आइपुगेका छन । यो पूँजीवादको चरित्र र बिशेषता पनि भएकाले सडकमा आइपुगेका र आउन बाँकी रहेकाले पनि औद्यागिक क्रान्तिको चरणमा मजदुरहरुले मेशीनतोड आन्दोलन चलाए जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्धको आन्दोलनले मात्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले पुँजीवादका विरुद्ध आन्दोलन केन्दित गर्नु आवश्यकता बन्न जान्छ ।
