काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा तलव नबढाइएकाले पेशागत महाससंघ नेपालको असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । २०८२।०२।१६ मा महासङ्घका महासचिव राजन रेग्मीले वक्तव्य जारी गरी असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । वक्तव्य यसप्रकार छ –
“आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेटका सम्बन्धमा पेसागत महासङ्घ नेपालको धारणा प्रेस बक्तव्य सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को राजश्व र ब्ययको अनुमान बजेटका सन्दर्भमा पेसागत महासङ्घ नेपालको निम्न अनुसार धारणा रहेको यसै बिज्ञप्ति मार्फत सार्बजनिक गर्दछौ ।
१) संविधानले परिलक्षित गरे अनुरुप आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रम मार्फत समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने नीतिका साथ बजेट आउन नसकेको तथा राजश्व र खर्चको तालमेल नरहेको हुँदा बजेट महत्वाकांक्षी छ । विनियोजित बजेटमा न्यून श्रोत परिचालनका लागि ३६२ अर्व रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने नीतिले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने देखिन्छ ।
२)आन्तरिक राजश्वले चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने बजेट यथार्थ परक नरहेकोले कार्यान्वयन तथा श्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको छ ।
३)उत्पादन मुलक पूँजिगत खर्चमा अत्यन्तै न्यून रकम बिनियोजन गरिएको र बिनियोजित भएको पूँजिगत खर्च समेत बितरण मुखि रहेकोले आयोजना सम्पन्न गरि प्रतिफल प्राप्त हुने अबस्था नदेखिएको यस्तै “एकीकृत उत्पादन तथा रोजगारी बृद्धि राष्ट्रिय कोष” खडा गरी उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने ठोस कार्यक्रम नभएको ।
४) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा फजुल खर्च घटाउनकालागि मन्त्रालयहरु एकआपसमा गाभ्ने, सार्वजनीक कार्यालयहरुमा सामुहिक परिवहनको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत सवारी साधन सुविधा हटाउने, अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउने चुस्त दुरूस्त प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने कुनै प्रतिबद्धता छैन ।
५) कानूनले ब्यबस्था गरेको हरेक २÷२ वर्षमा राष्ट्र सेवक श्रमिक कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्ने र हरेक वर्ष महंगीको अनुपातमा महंगी भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण समितिको शिफारिसलाई बजेटमा सम्बोधन नगरिएको ।
६) सेवानिबृत राष्ट्रसेवकहरूलाई उपेक्षा गर्दै बहालवालाहरूको लागि मात्रै महँगीभत्ता बृद्धि गरिएको बिषय त्रुटिपूर्ण रहेको छ । ठ) जनतालाई सेवा पु¥याउने सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढिकरण तथा रूग्ण उद्योग संचालन गर्नुको सट्टामा नीजिकरण गर्ने नीति बेठिक छ । यस लगायत संस्थान सुधारका महासङ्घका माग सम्बोधन भएका छैनन ।
७) न्यून आय भएका जनता र श्रमिक कर्मचारीलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरि ७५३ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मुल्यका पसल स्थापना गरि उक्त पसलहरुबाट रासन कार्डका आधारमा विक्रि वितरण गर्ने विगतको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको विषयलाई यश पटक उल्लेख नगरिएको ।
८) जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरु–कृषि जन्य, खाध्य जन्य, औषधी जन्य, बीउ विजन जन्य, दुग्धजन्य, साझा यातायात जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सङ्घीयताको अवधारणा अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको लगानी, स्वामित्व र व्यवस्थापन हुने गरि पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा पु¥याउने विगतको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको विषय यस पटक उल्लेख नगरिएको ।
९) जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बजेटमा ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको छ ।
१०) किसानलाई उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने बजेटमा कार्यक्रम उल्लेख नभएको ।
११) बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन र जवाफदेही बनाउने प्रतिवद्धता उल्लेख नभएको ।”
