काठमाडौं । नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशलाई पानीको सङ्कट देखा परेसँगै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोछ। क्यबिनेटको निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले
श्रावण ७ गते संसदमा सो घोषणा गरेका हुन् । मधेश प्रदेश सरकारको सिफासिमा संघीय सरकारले सो घोषणा गरेको हो । मधेश प्रदेशमा श्रावण २ गतेसम्म कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा ४६ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ। यसपालिको सुक्खाका कारण धान उत्पादनमा ठूलो असर देखा पर्न सक्छ।मधेश प्रदेशका आठमध्ये सबैभन्दा कम रोपाइँ सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा भएको छ। कतिपय ठाउँमा पानी नपर्दा लगाइसकेको धान पनि खेतमै सुक्न थालेका छन् । गण्डक नहरबाट सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा अहिले ५०० भन्दा धेरै दिएको छैन।
कोशी प्रदेशको स्थिति मधेसको तुलनामा सन्तोषजनक छ । श्रावण ४ गतेसम्म आइपुग्दा झापामा ६८.६०, मोरङमा ५० र सुनसरीमा ६८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको बतायउको छ। भदौसम्म रोपाइँ चलिरहने हुँदा कोशी प्रदेशको हकमा आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको त्यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छ। त्यसमा धान उत्पादनको प्रमुख भूमिका रहन्छ।
